हिमाल प्रेस 
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको सुधार र संघीय संरचनासँग मेल खाने कानुनी व्यवस्था निर्माणका लागि तयार पारिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा शनिबार बसेको बैठकमा विभिन्न विषयमा छलफल गर्दै महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरूमाथि सर्वसम्मत सहमति जनाइएको हो।
यसबीच, शिक्षकको सेवा सुरक्षासँग जोडिएको बढुवा, जिल्ला शिक्षा प्रशासनिक संरचना र एसईई परीक्षा प्रणालीबारे निर्णयहरू गरिएका छन्।
समितिको बैठकमा शिक्षकको आवधिक बढुवासम्बन्धी प्रस्तावलाई समर्थन गरिएको छ। निर्णयअनुसार तृतीय श्रेणीको पदमा १० वर्ष तथा द्वितीय श्रेणीको पदमा १२ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका शिक्षकहरूलाई बढुवाका लागि योग्य ठहर गरिनेछ। यसले शिक्षकहरूको सेवा स्थायित्व र मनोबल अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। छलफलपछि समितिका सदस्यहरूले प्रस्तावमा सर्वसम्मत सहमति जनाएका हुन्।
बैठकमा प्रत्येक जिल्लामा ‘शिक्षा समन्वय इकाई’ स्थापना गर्ने प्रस्तावमा पनि सहमति भएको छ। उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माद्वारा पेस गरिएको यो प्रस्तावले शिक्षा प्रशासनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वयमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।
इकाईको जिम्मेवारीमा विद्यालय नक्सांक, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मूल्यांकन, शैक्षिक तथ्यांक संकलन, विद्यालय सम्पत्तिको अभिलेख, पुरस्कार सिफारिस तथा अन्य संघीय निकायबाट तोकिएका कामहरू समावेश छन्। समितिले यो प्रस्ताव संविधान र संघीयताको मर्मअनुकूल हुने गरी पारित गरेको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकअन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सम्बन्धमा पनि निर्णय लिइएको छ। अबदेखि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गरिनेछ। प्रारम्भमा एसईई हटाउने प्रस्ताव आएको भए पनि शिक्षा मन्त्रालयको सुझावअनुसार समितिले प्रदेश तहबाट सञ्चालनको बाटो खुला गरेको हो।
यस क्रममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग समन्वय गरेर परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशस्तरीय कानुन नबनेसम्म संघीय कानुनअनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा पठाउने अन्तिम तयारीमा रहेको अवस्थामा नेपाल शिक्षक महासंघ यस प्रक्रियामा सक्रिय बनेको छ। महासंघले गत वैशाखमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्तक र दबाबमूलक भूमिका खेलिरहेको छ। सहमति अनुसार विधेयक भाेलि असार १५ गतेभित्र संसद्मा पेस गरिनुपर्नेछ।
