सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीए) को १७ देखि २१ फेब्रुअरी सन् २०२५ मा पेरिसमा जारी पूर्ण बैठकले दोस्रोपटक नेपाललाई संदिग्ध सूची (ग्रे लिस्ट) मा राख्यो। यस संस्थाले नेपाललाई यसभन्दा पहिला सन् २००८ देखि २०१४ सम्म राखेको थियो। यो सूचीमा रहनु भनेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र अपराध नियन्त्रणमा नेपालको नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत संरचना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन एकदमै कमजोर रहनु हो।
यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठा र आर्थिक सुशासनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यस्तो अवधिमा नेपाल पुन सन्दिग्ध सूचीमा परेको छ, जहाँ गैरकानुनी माध्यमबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने सरकारी निकाय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत छ। २०७४ को निर्वाचन पश्चात गठित सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थ मन्त्रालय मातहतको सो विभाग आफू मातहत ल्याएका थिए। त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरूले समेत सोही निर्णयलाई निरन्तरता दिए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा आउनुको असल उद्देश्य विभागको काम कारबाही प्रभावकारी कानुनी व्यवस्थासहित थप सुदृढ हुनुपर्ने थियो। विडम्बना त्यसो हुन सकेन। बरु कतिपय सन्दर्भमा ढाकछोपमा केन्द्रित रह्यो। यसले गैरकानुनी सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन सक्ने क्षेत्र क्षेत्रमा भइरहेको अपचलन र जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो झन सन्देह सिर्जना भयो भने विश्वमा देशको साख गिराउने काम भयो। देश विकासका लागि आउने वैदेशिक लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्यो। सरकारको यो लापर्वाही सुशासनको विषयमा आफ्नै प्रतिबद्धताको गम्भीर उल्लंघन हो। यसले अब नेपालमा आउने वैदेशिक लगानी संकुचन हुने खतरा देखियो। जसले नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा नराम्रो असर पार्ने देखिन्छ।
नेपालमा गैरकानुनी रूपले सम्पत्ति आर्जन गर्ने विभिन्न क्षेत्रहरू रियल स्टेट तथा जग्गा कारोबार, वित्तीय क्षेत्र, सहकारी, अनौपचारिक कारोबार, क्यासिनो, हुण्डी, जुवा, कर्पोरेट क्षेत्र, व्यापारिक अपचलन, क्रिप्टो, डिजिटल कारोबार हुन्। गैरसरकारी संस्था (गैसस)हरूले गर्ने कारोबार समेत सन्दिग्ध सूचीमा देखिन्छ। यी सबै क्षेत्रमा हुन सक्ने गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र शुद्धीकरणको मामिलामा प्रधानमन्त्ती मातहत रहेको छ। पटक-पटकको ताकेता र चेतावनीका बाबजुद यस संरचनाले उचित कदम चाल्न सकेको देखिन्न।
बरु सम्पत्ति शुद्धीकरण लाग्न सक्ने विभिन्न प्रकरणहरू जस्तै भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा हिनामिना, सहकारी ठगी प्रकरणहरू, भाटभटेनी सुपर मार्केटको नक्कली बिजक र करछली प्रकरणका प्रमुख र मतियारहरूको ढाकछोप, सो कार्यमा संलग्नता र बिना हिचकिचाहट कसुरदारहरूबाट दान सहयोग थाप्न सरकार प्रमुख नै लागेको देखियो। अनेक भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिरिए तर त्यसको अनुसन्धान र अभियोजन हुनुको साटो सरकार ओठे प्रतिबद्धतामा सीमित मात्र भएन बरु सरकार सम्बद्ध दलका कैयौं घटनाहरूको न्यायिक छानबिन नगरेर ढिसमिस पारियो। यसले एफएटीएफको सन्दिग्ध सूचीमा मात्र हैन नेपाललाई ट्रान्सपरेन्सीको भ्रष्टाचारको सूचीमा थप तल पुर्याउने भूमिका खेल्यो।
नेपालमा गैससको विकास, योगदान र आलोचनाहरू
नेपालमा गैर सरकारी संस्था (गैसस)को विकास प्रजातन्त्र स्थापनापछि भएको हो। राणाकालमा नागरिक संगठनहरूको स्थापना निषेध गरिएकोले सम्भव थिएन। केवल गुठी प्रथाबाट परम्पराको संरक्षण, नागरिक सहभागिता र सक्रियता कायम राखेका थिए। प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै सामाजिक संस्थाहरू खुल्न थाले। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला सरकारले संस्था दर्ता ऐन २०१६ जारी गरेर यसको औपचारिक सुरुवात भयो। २०१७ देखि २०४६ सम्म पञ्चायत शासन अवधिभर पुनः संघसंस्था मार्फत गरिने गतिविधिहरू सीमित भए तापनि पेसागत सौदाबाजी गर्ने गरी संस्था खोल्न मिल्ने राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ जारी तथा परोपकार, क्षयरोग, कुष्ठरोग निवारण गर्न विदेशी सहयोग जुटाउन मिल्ने गरि सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद २०३४ गठन गरियो।
अहिले संस्था दर्ता ऐन २०३४ भनेर चिनिन्छ। तथापि त्यतिबेला यस्ता संस्थाहरूको गठन निक्कै सीमित हुन्थ्यो भने संस्थाका प्रमुखहरू दरबारियाहरू नै हुन्थे। त्यस्तो परिषद्मार्फत नै दरबारियाहरूको समय बिताउने, विदेश भ्रमण गर्ने, सामाजिक सम्बन्ध बनाउने गर्दथे। २०३४ सम्म २७ वटा रहेका त्यस्ता संस्थाहरू २०४६ सम्ममा २४९ पुगेका थिए।
२०४७ सालको प्रजानन्त्रको पुनःस्थापना संगै संघसंस्थाको गतिविधिमा बाढी आयो। त्यसपछि नै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू नेपालमा अनगिन्ती भए। गैर नाफामूलक उद्देश्य, परोपकारी सेवा, गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय, प्रजातन्त्रको सवलीकरण, समुदायको हित, जीविकोपर्जन, सहभागितामूलक पद्धति, विकेन्द्रीकरणको अभ्यास, नागरिक सहभागिता, मानवअधिकार लगायतका सवालमा काम गर्न थाले। खास गरी दोस्रो जनआन्दोलनको बेलामा नागरिक संघसंस्थालाई राज्यको पाँचौ अंगको रुपमा लिइएकोबाट यसको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ।
सामाजिक संघसंस्थाहरूले समाज रूपान्तरणमा, अधिकारमा र नागरिक सर्वोच्चतामा खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण नै रहेको देखिन्छ। तथापि गैरनाफामूलक र गैरराजनीतिक चरित्र हुनुपर्ने, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समावेशिता र मानवीय सहायतामा काम गर्ने सामाजिक संघसंस्थाहरू आरोपमुक्त भने छैनन्। यस्तो आरोप लाग्नुको पछाडि केही गैरसरकारी संस्थाहरू अपारदर्शी कार्य, नातावाद, राजनीतिक र धार्मिक पक्षधरता, स्रोतहरूको अपचलन, समुदायमा भन्दा अधिक संस्थाका मुख्य व्यक्तिहरूको सुविधामा केन्द्रित हुनु, समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने काम भन्दा विभिन्न भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनार जस्ता अनुत्पादक र फजुल खर्च गरिसक्ने प्रवृत्तिले आरोप निराधार हो सकिन्न। केही संस्थाहरू त झन धर्म प्रचार र धर्मान्तरणमा समेत संलग्न भएको पाइन्छ।
प्रतिफल नदिने र कहीँ काम नलाग्ने अध्ययन अनुसन्धानमा परामर्शदाताको नाममा हुने खर्चको अपचलन पनि प्रश्नको घेरामा छन्। अझ महत्त्वपूर्ण तथ्य सबै परियोजनाको दिगोपनाको रणनीति हुन्छ तर परियोजना कार्यान्वयन सम्पन्न भइसकेपछिको १/२ वर्षमै समुदायमा गरिएको लगानीको नामोनिशान नभेटिनु परियोजनाको असफलतामात्रै हैन कि संघसंस्थाले गरेको काममा गम्भीर प्रश्न हो। अब त झन् सञ्चार क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र, न्याय क्षेत्र, कर्मचारी क्षेत्र, शिक्षक क्षेत्र, कलाकर्मी, राजनीतिकर्मी सहित सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरू गैरसरकारी क्षेत्रमा संलग्न भएर त्यसको रकम परिचालन गरिरहेका छन्। अब कुनै क्षेत्र चोखो छैन जो गैरसरकारी क्षेत्रमा संलग्न नभएको होस्।
यसो भन्दै गर्दा सबै संघसंस्थाहरूले गलत मात्र गरिरहेका छन् भन्ने होइन। जिल्लामा, स्थानीय तहमा धेरै संघसंस्थाहरूले नमुना काम पनि गरिरहेका छन्। साँच्चिकै समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, न्याँयमा पहुँच, सीप विकास, उद्यमशिलता, नमुना विस्तार गरिरहेका छन्। तर केही दर्जन, मूलत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू जसको दातृ निकायहरूसँग सोझो पहुँच छ, उनीहरूले चाहे अनुसारका क्षेत्रमा सजिलै स्रोतमा पहुँच पुर्याउन सक्छन् अनि परामर्शदाता, अनुसन्धाता, वकालतका नाममा जसले राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू र सरकारी उच्च तहका कर्मचारीहरूलाई वेतन दिइरहेका छन् वा उनीहरूलाई रिझाउन माहिर छन् ती संस्थाहरू नै अहिले प्रश्नको घेरामा छन्। यस्तै संस्थाहरूबाट गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय सुरक्षा, विपत व्यवस्थापन र लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आएका ती रकमको दुरुपयोग भइरहेको छ।
उदाहरणका लागि समुदायको दिगोपना लागू गर्नुपर्नेमा संस्थाको र परियोजना सञ्चालकहरूको दिगोपना भइरहेको छ। गैरनाफामूलक उद्देश्य लिएर खोलिएका संस्थाहरूले ५ देखि १० वर्षभित्रै आफ्नो आर्थिक हैसियत उच्च स्तरमा पुर्याउँदै संस्थाको नाममा घरघडेरी, गाडी मोटर, करोडौंकौं बैक मौज्दात, विभिन्न सहायक व्यवसाय सञ्चालन गर्न कसरी सम्भव हुन्छ होला? संस्थाका प्रमुखहरूको आर्थिक सामाजिक हैसियत देशकै प्रमुख भीआईपीहरूको भन्दा राम्रो छ। कतिपय सन्दर्भमा ती भीआईपीहरूलाई समेत सजिलै प्रभावमा पार्न सक्ने हैसियत छ।
यस्तो कुन रसायन होला जसले नीति निर्माणकर्ताहरूलाई समेत सजिलै प्रभावित बनाउन सकोस्। भलै उनीहरूले कागजी रूपले सबै हिसाबकिताब मिलाएका होलान् तर नैतिक र व्यवहारिक रुपले उनीहरूको अपारदर्शिता देख्ने भोग्नेहरूका लागि घामजस्तै छर्लंगै छ। जबकी साँच्चिकै सीमान्त समुदायको जीवन, जीविका र जीवन पद्धतिमा तात्विक अन्तर आएको देखिएको छैन। व्यक्तिगत र संस्थागत यस्तो आर्थिक उनन्नय तब सम्भव हुन्छ जब लाभान्वित समुदायको नाममा आएको रकमको कि त दुरुपयोग छ कि त गरिबी बेचेर कागजी मिलानबाट अतिरिक्त नाफा सिर्जना गरिएको छ।
यसले के स्पष्ट गर्छ भने नेपालमा गैरसरकारी संस्थाको जवाफदेहिता र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न छ। गैरसरकारी संस्थाहरूप्रति समुदायको समेत विश्वास गुमेको छ। त्यही भएर गैरसरकारी संस्थाहरूलाई कागजी नतिजा निकाल्ने वा डलरवाला संस्था भनेर अहिले निकै मजाक गरिएको छ। यदि नेपालका नाम चलेका ३ देखि ५ दर्जन ठूला संस्थाहरूको आर्थिक हरहिसाब छानबिन गरी अनुसन्धान गर्ने हो भने संघसंस्था मार्फत नेपालमा भइरहको लगानी र यसको प्रतिफलको वास्तविक चित्र सबैसामु छर्लङ्ग हुनेछ। तर यो कसले गर्ने ? नेपालमा सबैभन्दा धेरै संघसंस्था मार्फत राजनीतिक लाभ लिनेमा अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमाले पहिलो हो भने दोस्रोमा नेपाली कांग्रेस हो।
राजनीतिक लाभको टेको बनेको सामाजिक संघसंस्थाको रुपान्तरणमा उनीहरूले पहल गर्लान् भन्नेमा शंकै छ। हाल अमेरिकी सरकारले गरेको अनुदान कटौतिका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई सबैभन्दा भ्रष्ट देश भनेको र अमेरिकी अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भएको भनेर उनले दिएको प्रस्तुतिले नेपालको इज्जत मात्र गएको छैन, अनुदान दिने अन्य देशहरूलाई समेत सोच्न बाध्य पार्दैछ। नेपालका संघसंस्थामा घट्दो सहायता र बट्दो आलोचनाबीच गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको भर्खरै सम्पन्न ११ औं महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई अनुदानमा भन्दा आत्मनिर्भरतामा जोड दिन अनुरोध गरे।
त्यसभन्दा पहिला नै सत्तारुढ दलका नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित गैरसरकारी संस्था सम्बन्धी कांग्रेसको नीति विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै गैर सरकारी संस्थाहरूमा पारदर्शिता, सुशासन र आन्तरिक लोकतन्त्र कमी रहेको गुनासो आएकोले अब मजबुत हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। अब सरकार प्रमुख र नेतृत्वले सुझाव हैन ठोस नीतिगत पहल लिन जरुरी भइसकेको छ। गैरसरकारी संघसंस्था सरकारले आवश्यक ठान्दा वा उजुर परेको बखत अनुसन्धान र अभियोजन गर्न नपर्ने क्षेत्र होइनन्।
गैरसरकारी क्षेत्रलाई नियमनमा राख्नु नागरिक क्षेत्र संकुचित गर्नु कदापि होइन। बरु नागरिकप्रति थप पारदर्शी, जवाफदेही र जिम्मेवारी बनाउनु हो। साथै सरकारले पनि गैरसरकारी क्षेत्रलाई नियमनको नाममा केन्द्रियता लाद्ने हैन बरु सरल, सहज र प्रविधिमैत्री संरचनात्मक प्रबन्ध गरी उनीहरूको योगदानलाई अझ पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ।
अब के गर्ने?
गैरकानुनी तबरले सम्पत्ति आर्जन गरी शुद्धीकरण गर्न सक्ने क्षेत्र मध्येको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र गैरसरकारी क्षेत्र अहिलेसम्म अनुसन्धान र अभियोजनमा नसमेटिएको क्षेत्र हो। नेपालमा गैरसरकारी संघसंस्थालाई नियमन गर्ने समाज कल्याण परिषदको तथ्यांक अनुसार देशभर ५५ हजार भन्दा धेरै संघसंस्थाहरू छन्। यी मध्ये केही दर्ता मात्र भएर बसेका निष्कृय छन्। केही बेलाबेला सामाजिक काम गरेजस्तो गरेका र नवीकरण गरेका मात्र छन्।
केही झोलामा संस्था बोकेर हिँड्ने दाताको पैसा आउनसाथ केही गरेजस्तो गर्ने खालका छन्। केही समाजसेवाको नाममा राजनीति र भ्रष्टाचार गर्ने छन्। केही धर्म प्रचार गर्ने खालका छन्। कतिपय वर्षौँसम्म सीमित तालिम वा अध्ययन अनुसन्धान चलाएर बस्ने खालका छन्। केही वास्तवमै सानै भए पनि निःस्वार्थ काम गरी राज्यलाई योगदान गर्ने छन्। (पराजुली, ११ असार, २०७५, कान्तिपुर) नेपालमा संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने हाल तीन कानुनहरू रहेका छन्। राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संस्था दर्ता ऐन २०३४ र समाज कल्याण ऐन २०४९। गृह मन्त्रालयले यी ३ ऐनहरूलाई एकीकृत गर्ने तयारी गरेको समाचारहरू आएको छ।
यसै गरी समाज कल्याण परिषदले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तिय लगानी सम्बन्धी मस्यौदा तयार गरिरहेको सुनिएको छ। यदि गैरसरकारी क्षेत्रलाई अनुशासित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने हो भने पहिलो शर्त अब बन्ने ऐनले निःस्वार्थ ढंगले काम गरेर राज्यलाई सहयोग गर्ने संस्थाहरूलाई मात्र प्रोत्साहित र अरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरी आउनुपर्छ। त्यसै गरी हाल संघसंस्थाको नियमन गर्ने निकायको संघियताको मर्म अनुरुप पुनर्संरचना हुनुपर्दछ। सामाजिक संघसंस्थाको नियमन गर्ने अहिलेको व्यवस्था पूरै पञ्चायतकालीन भयो।
अब गैरसरकारी संस्थाहरूको दर्ता, नवीकरण र स्वीकृति जुन स्थानीय तहमा दर्ता भयो सोहीबाटै हुनु पर्दछ। एकै जिल्लामा दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएको भए जिल्लाबाट संघीय सरकारको निकाय वा जिल्ला समन्वय समितिबाट गर्न सकिन्छ भने एकै प्रदेशका २ वा सोभन्दा बढि जिल्लामा कार्यक्षेत्र भएकाहरूको नियमन सोही प्रदेशबाट गर्नु पर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएको राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको हकमा मात्र संघमा रहेको निकायसंग नियमनमा रहने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। यसले मात्र अहिलेको केन्द्रीकृत र जटिल नियमनलाई विकेन्द्रित र पहुँचयोग्य गर्न सकिन्छ।
जहाँसम्म गैरसरकारी निकायबाट हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी गतिविधिको नियन्त्रणको प्रश्न छ त्यसका लागि निश्चित शर्तहरूको आधारमा अनुदानको प्राथमिक क्षेत्रहरू, बजेट सीमा, कार्यक्षेत्रको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी गैसस र नियमनकारी निकायहरूलाई समेत कानुनी रुपमै जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ। संघीयताको पारस्परिक सहअस्तित्वको सिद्धान्तअनुसार आपसी सहकार्य र सञ्चार प्रकृयालाई प्रविधिमैत्री र डिजिटलाइज्ड गर्न सकिन्छ जसले अनुदानबाट प्राप्त प्रतिफलको विश्लेषण, अनुगमन र राष्ट्रिय योगदानमा समावेश गर्न सहज हुन्छ। समाज कल्याण परिषदले समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी गतिविधिको निगरानीमा रणनीतिक मस्यौदाको खाका तयार गरिरहेको भन्ने जानकारी आएकोले अब बन्ने ऐनमा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई थप पारदर्शी, समुदायप्रति जवाफदेही र वास्तविक गैर राजनीतिक र गैर मुनाफारहित सामाजिक सेवा भावले काम गर्ने गरी आउनु पर्दछ।
ऐनअनुसार बन्ने नियमनकारी निकाय पनि संघीयताको मर्मअनुसार साँच्चिकै लोक कल्याणकारी, विकेन्द्रित, प्रविधिमैत्री र पहुँचयोग्य हुन जरुरी छ। गैरसरकारी संस्थाहरूको छाता संगठन गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले नयाँ नेतृत्वले यसको लागि वकालत र रचनात्मक खबरदारी गरी संघसंस्थाहरू प्रति हाल चुलिएको वितृष्णा र आलोचनाहरूलाई मेटाउन जरुरी छ। यसले मात्र राम्रो काम गर्ने संस्थाहरूको उचित मुल्यांकन हुनेछ र खराब गर्नेहरू दण्डित हुनेछन्। अनि मात्र समुदाय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालका गैरसरकारी संघसंस्थाहरू नागरिक आवाजका वाहक, पारदर्शी, जवाफदेही, तटस्थ, लोकतान्त्रिक, स्थानीयकरण र समावेशीताका प्रतीक हुन भन्ने पुष्टि हुनेछ।
लेखक नेपाली गैरसरकारी क्षेत्रमा करिब २ दशकदेखि कार्यरत छन्। विशेष गरी उनी भूमि अधिकार तथा जलवायु अभियन्ता हुन्।
