हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० अन्तिम छलफलको चरणमा पुगेको बेला प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा निजी विद्यालयसम्बन्धी धारणा र सुझावहरू प्रस्तुत भएका छन्। बैठकमा सहभागी सांसदहरूले निजी विद्यालयको नियमन, सेवासुविधा, मापदण्ड र दीर्घकालीन दृष्टिकोणबारे विभिन्न तर्क प्रस्तुत गरेका हुन्।
नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले निजी विद्यालयलाई एकाएक रोक्न नसकिने भन्दै तिनको योगदानको कदर गरिनुपर्ने धारणा राखे। ‘निजी विद्यालयको भूमिका अवमूल्यन गर्न मिल्दैन। रोक्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने।
उनले निजी विद्यालयलाई गुठिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकासिँदै गएमा स्वभाविक रूपमा निजी विद्यालयको संख्या घट्दै जाने तर्क राखे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले भने शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने दायित्वअनुसार निजी विद्यालयलाई नयाँ मापदण्डमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव गरिन्। उनले भनिन्, ‘शिक्षालाई जुत्ता बेचेजस्तो मुनाफामूलक बनाउन मिल्दैन। संविधानले शिक्षा गैरनाफामूलक हुनुपर्छ भनेको छ। संविधानको स्प्रिट नबोक्ने हो भने संविधान नै संशोधन गरौं।’
श्रेष्ठले निजी विद्यालयलाई १५ वर्षभित्र गैरनाफामूलक र लोककल्याणकारी बनाउने दिशातर्फ समयसीमा तोक्दै योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘निजीलाई राष्ट्रियकरण होइन, गैरनाफामूलक बनाऔं,’ बैठकमा उनले भनिन्।
नेकपा एमालेका सांसद सरिता भुसालले निजी विद्यालयको नियमनलाई आवश्यक ठान्दै शुल्क, सेवासुविधा र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न मापदण्ड आवश्यक भएको बताइन्। ‘कति शुल्क लिने, शिक्षककर्मचारीका सेवासुविधा कति हुने भन्ने कुरामा राज्यले स्पष्ट मापदण्ड बनाएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
समितिले विधेयकलाई भोलि (असार १३) भित्र पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाउने तयारी गरेको छ। समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार विवादित विषयहरूमा छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मुख्यत: निजी विद्यालय, प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) र शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ।
