
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० माथि लामो समयदेखि जारी छलफल अन्ततः सहमतिको चरणमा पुगेको छ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विवादित विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाउन सफल भएको हो। आज २ बजे बस्ने समितिको बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिँदैछ।
विधेयकमा समावेश निजी विद्यालयको स्वरूप, एसईई परीक्षा सञ्चालनको तह, प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) र जिल्लास्तरीय शिक्षा संरचना जस्ता विषयलाई लिएर बहस र असहमतिहरू देखिएका थिए।
यद्यपि पछिल्ला छलफलहरूबाट प्रमुख राजनीतिक दलहरू यी विषयहरूमा सहमतिमा पुग्न थालेको समिति स्रोतले हिमालप्रेसलाई जानकारी दिएको छ।
सहमति भएका प्रमुख बुँदाहरू
एसईई परीक्षा प्रदेश तहमा
कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अब प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुने सहमति भएको छ।
परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रदेश सरकारद्वारा तयार गरिने कानुनअनुसार हुनेछ।
निजी विद्यालयको स्वामित्व र व्यवस्थापन
निजी विद्यालयलाई गुठीकरण नगर्ने सहमति भएको छ।
तत्काल गुठी प्रणाली लागु गर्न नसकिने निष्कर्ष, कम्पनी ऐनअनुसार विद्यालय खोल्न दिने व्यवस्था विधेयकमा राखिने।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई
संघीय संरचनाअनुसार अबका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई रूपान्तरण गर्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई बनाइने सहमति।
यो एकाईले संघ र प्रदेश सरकारको शिक्षासम्बन्धी कार्य समन्वय गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) को संरचना
कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभूत शिक्षामा प्रारम्भिक बाल विकास समेटिने सहमति भएको छ।
ईसीडी कार्यक्रमलाई दुईबर्से अवधिमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्तावमा पनि सहमति भएको छ।
महासंघका माग नसमेटिए शिक्षा विधेयक ‘च्यात्ने’ चेतावनीपछि समितिमा सहमति जुटाउन दबाब