उपेन्द्र यादव
काठमाडौँ– केपी शर्मा ओलीको चौथोपटकको सत्तारोहणसँगै सत्तामा पुगेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल अब विपक्षीको कित्तामा पुग्ने भएको छ।
सरकारलाई समर्थन दिएर संसदमा सत्तापक्षको कुर्सीमा बसेको जसपा नेपालको हालै बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे पुनः विचार गर्न संसदीय दललाई निर्देशन गरेको छ।
हालसम्म उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले ओली सरकारलाई समर्थन दिए पनि सत्ताको स्वाद पाउन सकेन। सरकार सञ्चालन गरिरहेका दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ताको सहयात्री बनाउन उपेन्द्रलाई ‘भाउ’ दिएनन्।
त्यसैले समर्थन गरे पनि उपेन्द्रले हरेक ‘प्लेटफर्म’ मा सरकारको विरोध गरिरहे। उनी अहिलेसम्म पनि ‘न सत्तापक्ष, न प्रतिपक्ष’ जस्तै थिए। यही ढुलमुल शैलीमा उपेन्द्रले एक वर्ष बिताए। उपेन्द्रले किन समर्थन दिएका थिए? र, एकवर्षपछि किन समर्थन फिर्ता लिँदैछन्? अथवा सरकारमा सहभागिता जनाउन नपाउँदा पनि उपेन्द्र किन सत्तारुढ बने? यो चासोको विषय बनेको छ।
जसपा नेपालका नेताहरू संविधान संशोधन, सुशासनसहितका एजेन्डा राखेर सरकारलाई समर्थन दिएको दाबी गरिरहेका छन्। बलियो सरकारले संविधान संशोधनको एजेन्डा अगाडि बढाउँदा विश्वास गरेर समर्थन गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
तर, उपेन्द्रले सरकारलाई समर्थन दिएको त्यतिमात्रैमा सीमित रहेको देखिँदैन। बारम्बार सरकारमा रहेर ‘मालदार’ मन्त्रालय हाँकेका उपेन्द्रलाई फेरि पनि मन्त्री बन्ने अपेक्षा नभएको त होइन। तर, कांग्रेस–एमालेको बलियो सरकारमा सानाको गणना नहुँदा उपेन्द्र विवश भएर बाहिरिन बाध्य भएका हुन्।
उपेन्द्रले किन दिएका थिए समर्थन?
२०८१ वैशाखमा उपेन्द्र मन्त्री बनेकै बेला उनको पार्टी जसपा नेपाल विभाजित भयोे। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार रहेका बेला उपेन्द्र उपप्रधानसहित स्वास्थ्यमन्त्री थिए।
मन्त्रीकै हैसियतमा अमेरिका पुगेका बेला उनको पार्टी विभाजित भयो। १२ सिट रहेको जसपा नेपाल विभाजित भएर ५ सिटको बन्यो। अशोक राईहरू जसपा नेपालबाट बाहिरिएर जसपा बनाए। उपेन्द्र स्वदेश फर्किएर तत्काल सरकार छाड्ने निर्णय लिए।
उनले पार्टी विभाजित हुनुको कारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड भएको आरोप लगाए। प्रधानमन्त्री छँदै सिन्धुलीको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले जसपा नेपाललाई आफूले फुटाएको स्वीकारेका थिए। पार्टी विभाजनमा भूमिका खेलेकै कारण प्रचण्ड–उपेन्द्रको प्रगाढ मित्रतामा फाटोसमेत आयो। त्यो अझ कायमै छ।
त्योबेला ओली–प्रचण्ड, रास्वपासहितको सरकार चलाइरहेका थिए। कुनै एक दलले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार अल्पमतमा पर्ने खतरा थियो। जसपा नेपाल विभाजित हुँदा अल्पमतको खतरा टरेको थियो।
यही खतरा टार्न ओली–प्रचण्डले पार्टी विभाजित गरेको आरोप उपेन्द्रको थियो र अझ कायमै छ। तर, प्रचण्डको सरकार लामो टिकेन। जसपा विभाजन भएको दुई महिनामै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्मतमा पर्यो। एमाले–कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएपछि प्रचण्ड सत्ताबाट बाहिरिन पुगे।
नेताहरूका अनुसार ठूला दुई दलको बलियो सरकार रहँदा साना दलहरू ‘गुमनाम’ हुने गर्दछन्। आफूहरूको ‘निर्णायक भूमिका’ नहुने हुँदा सत्ताले वास्ता गर्ने सम्भावना कम हुन्छ। यसैले पनि उपेन्द्र सरकारको मतलबमा परेनन्। यसका अलवा ओलीले पनि अशोक राईहरूको नयाँ जसपालाई नै बढी महत्व दिए।
अहिले पनि अशोक राई नेतृत्वको जसपाबाट प्रदीप यादव (खानेपानी मन्त्री) र नवलकिशोर साह सुडी (महिला बालबालिका मन्त्री) मन्त्री छन्। यद्यपि जसपा नेपाल विभाजनको कानुनी उल्झन अझै बाँकी छ।
सर्वोच्च अदालतमा विभाजन रोक्न माग गर्दै उपेन्द्रले निवेदन दिएका छन्। जसको सुनुवाइ हुन बाँकी छ। जसपा नेपालका नेताहरू निर्वाचन आयोगले गैरकानुनी ढंगबाट नयाँ पार्टी दर्ता गरिएको आरोप लगाइरहेका छन्।
‘निर्वाचन आयोगमा दलका कार्यकर्तामार्फत नयाँ पार्टी (जसपा) दर्ता भयो। जुन गैरकानुनी छ,’ जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्मा भन्छन्। नेताहरूका अनुसार पार्टी विभाजन नगर्नका लागि पनि उपेन्द्रले सत्ताको साथ .खोजेका थिए।
‘पार्टी विभाजन भयो। तर कानुनी प्रक्रिया पुगेको छैन। यसलाई गलत सावित गर्न सत्ताले सहयोग गर्ला भन्ने लागेको थियो। तर भएन,’ जसपा नेपालका एक नेता भन्छन्।
यसअघि पार्टी विभाजनको कानुन अध्यादेशमार्फत ‘निष्क्रिय’ बनाइएको थियो। नेकपा एमालेबाट एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपालबाट लोसपा विभाजित हुने बेला अध्यादेशमार्फत नयाँ मापदण्ड ल्याइएको थियो।
संविधानतः पार्टी विभाजनका लागि ४० प्रतिशत प्रतिनिधिसभा सदस्य र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य (कुल केन्द्रीय समिति) हुनुपर्ने प्रावधानलाई अध्यादेशमार्फत २० प्रतिशत प्रतिनिधिसभा सदस्य हुँदा हुने भन्ने ल्याइएको थियो।
तर, अध्यादेशको प्रावधान पनि निष्कृय बनेको बेला जसपा नेपाललाई विभाजन गरिएको थियो। यही कानुनी समस्यामा टेकेर उपेन्द्रले मुद्दा दायर गरेका थिए। जुन अहिले पनि विचाराधीन छ।
‘अहिले त अदालतमा पनि सत्ताकै हस्तक्षेप चल्छ। तर हाम्रो हकमा केही भएन,’ जसपा नेपालका एक पदाधिकारी भन्छन्।
उपेन्द्रले सरकारलाई समर्थन दिनुको अर्को कारण हो– प्रतिस्पर्धी पार्टीसँग मिल्न इन्कार गर्नु। जसपा नेपाल विभाजन गरेको आरोप उपेन्द्रले प्रचण्डलाई लगाएका थिए।
माओवादी प्रतिपक्षमा पुगेका बेला एउटै कित्तामा नउभिने उद्देश्यका साथ उपेन्द्र सत्तापक्षमा उभिएका थिए। यता, मधेश प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने योजनामा थिए।
जनमत पार्टीलाई नै प्रतिस्पर्धी ठानेको जसपा नेपालले ठूला दुई दलको संघीय सरकार बनेपछि मधेशमा पनि नेतृत्व छाड्नुपर्यो। त्यसो त, मधेशमा उपेन्द्रले लामो समय सत्ता चलाएका थिए। पहिलो प्रदेशसभाको कार्यकालमा मधेशमा लालबाबु राउतले चलाएका थिए। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा पनि जसपा नेपालकै सरोजकुमार यादवले सत्ता चलाएका थिए।
तर, केन्द्रीय भागबन्डामा मधेशको सत्ता जनमतको हातमा पुग्यो। जसका कारण उपेन्द्रले पहिलो पटक मधेशको सत्ता समेत गुमाउन पुगे। नेताहरूका अनुसार मधेशमा सत्ता लिने प्रयत्नले पनि उपेन्द्र सत्तापक्षीय बनेका थिए। तर, एक वर्ष बितिसक्दा समेत त्यो आकांक्षा पनि पूरा भएन।
नाम मात्रका सत्ताधारी थिए उपेन्द्र
ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि उपेन्द्रले आफ्नो दलको ५ मत प्रधानमन्त्रीको पक्षमा खसालेका थिए।
उनलाई सत्ताको आभास भएन। यति सम्मकि पछिल्ला दिनमा उपेन्द्र सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकमा समेत अनुपस्थित रहन्थे। या सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकमा उनलाई बोलाइँदैन थियो। मन्त्रीसमेत नपाएका उनलाई ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वेवास्ता गरेका थिए। जसपा नेपालका नेताहरूका अनुसार पार्टी कुनै पनि भागबन्डामा परेको थिएन।
‘मैले हाम्रो पार्टीलाई राजदूत वा कुनै पद आयो भन्ने सुनेको पनि छैन,’ जसपा नेता पूर्ण बस्नेत भन्छन्,‘कुनै लाभ लिएका नेता मैले सुनेको पनि छैन।’
यही कारण पनि उपेन्द्र बिच्किएका थिए। उपेन्द्रले पनि सरकारलाई समर्थन दिए पनि प्रतिपक्षकै भूमिका खेले। उपेन्द्र सरकारलाई निर्णायक मोडमा अप्ठ्यारोमा पार्ने ‘राजनीतिक दाउ’ खेल्ने गरेका थिए। केही समयअघि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा उपेन्द्रको अडानकै कारण भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिनुपरेको थियो। उपेन्द्रले मधेशविरोधी अध्यादेश ल्याएको भन्दै राष्ट्रियसभामा मत नहाल्ने अडान राखेका थिए।
उपेन्द्रबिना सत्तारुढ दलको राष्ट्रियसभामा २९ मत हुन्थ्यो तर अध्यादेश पारित हुन ३० मत चाहिन्थ्यो। उपेन्द्रले अप्ठ्यारो पार्दा देउवा–ओली अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य बनेका थिए। अहिले सरकारले विधेयकका रूपमा भूमि विधेयक ल्याएको छ। तर, भूमि विधेयकका कतिपय प्रावधानमा उपेन्द्र अहिले पनि असन्तुष्ट छन्।
जसपा नेपालका महासचिव शर्माका अनुसार विधेयक वा अध्यादेशका विषयमा ठूला सत्तारुढ दलले जसपा नेपालसँग छलफल गरेकै थिएनन्। त्यसो त, उपेन्द्रले आफूहरूसँग गरेका सम्झौता सरकारले पूरा नगरेका कारण सरकार छाड्न पुगेको बताएका छन्।
‘हामीले संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार, सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई टेकेर समर्थन गरेका थियौँ। तर सरकार त्यसतर्फ अघि बढेन,’ जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमन हिमालप्रेससँग भन्छन्,‘जुन एजेन्डा राखेर हामीले समर्थन गर्यौँ, तिनै विषयमा सरकार गम्भीर बनेन।’
साख बचाउन नयाँ आन्दोलनको खोजीमा उपेन्द्र!
मधेश आन्दोलनबाट राजनीतिमा उदाएका उपेन्द्र अहिले संकटमा छन्। विभाजनपछि एकातिर उनको पार्टी कमजोर बनेको छ भने २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र सप्तरीमा उनले हार बेहोर्नुपर्यो। प्रतिनिधिसभासम्म पुग्न रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर उनले बाराबाट उपनिर्वाचन जित्नुपर्यो। मुख्यतः मधेशको राजनीति गरिरहेका उनलाई नयाँ दल (जनमत पार्टी) टाउको दुखाइ बनेको छ।
गएको निर्वाचनमा उपेन्द्र जनमतका अध्यक्ष सीके राउतसँग सप्तरी–२ मा १८ हजार ६३ मतले पराजित गरेका थिए। सीके राउतले ३५ हजार ४२ मत ल्याउँदा उपेन्द्रले १६ हजार ९७९ मतमा सीमित भए। मधेश मामिलाका जानकार रोशन जनकपुरीको बुझाइमा उपेन्द्र विगतको तुलनामा कमजोर बनेका छन्। बारम्बारको फुटले पार्टी ५ सिटमा सीमित छ भने आधार क्षेत्र मधेशमा पनि तेस्रो दलमा सीमित छ।
मधेशमा कांग्रेस (२४ सिट) पहिलो, एमाले (२२ सिट) दोस्रो र जसपा नेपाल (१९ सिट) तेस्रो छन्। विश्लेषक जनकपुरी उपेन्द्र साख बचाउन र बढाउन नयाँ आन्दोलनको खोजी रहेको बताउँछन्। ‘उपेन्द्र कुनै न कुनै कामले चर्चित बनिरहन मन पराउँछन्’ हिमाल प्रेससँग जनकपुरी भन्छन्,‘अब नयाँ आन्दोलनमा खोजीमा रहेको देखिन्छ।’
उपेन्द्र उम्किँदा राष्ट्रियसभामा संकट!
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा १७ सांसदसहित माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो दल छ। नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १०, एकीकृत समाजवादीका ८, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३, लोकतान्त्रिक समाजवादीका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र ३ जना मनोनित सांसद रहेका छन्।
सरकारमा रहेका दल कांग्रेसका १६, एमालेका १०, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३ र लोकतान्त्रिक समाजवादीको १ जोड्दा ३० पुग्छ। राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद अञ्जान शाक्य एमाले नजिक भएकाले राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको ३१ मत छ।
प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू माओवादीको १७, एकीकृत समाजवादीका ८, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जोड्दा २६ हुन्छ। मनोनीत सांसद नारायण दाहाल माओवादी पृष्ठभूमिको भएकाले सत्तापक्षको संख्या २७ पुग्छ।
