हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामती सेवा विधेयक दुवै छिट्टै संसद्मा ल्याइने विश्वास दिलाएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसहितका निकायको बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरोकारवालाले आवाज उठाए वा नउठाए पनि विधेयकहरू ल्याउने सरकारको तयारी रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले निजामति प्रशासन सुधारका सन्दर्भमा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै यसले सुधारका एजेण्डा पहिचान गरी कार्यान्वयनमा लैजाने जानकारी दिए। विद्यालय शिक्षा विधेयक विषयगत समितिबाट संसद्मा नआउँदा शिक्षासम्बन्धी नीति तथा कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्न सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षालाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधार मान्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षक व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम, समग्र गुणस्तर सुधारतर्फ स्पष्ट खाका तय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘सरकारले आवश्यक विधेयकहरू समयमै ल्याएर दीर्घकालीन संरचनागत सुधार गर्न चाहन्छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिलेको आवश्यकता हो। यसलाई चाँडै संसद्मा पेस गरेर शिक्षा क्षेत्रको अन्योल अन्त्य गरिन्छ।’
त्यस्तै, उनले धनुषा र सिरहालाई जोड्ने कमला नदीको पुल छिट्टै निर्माण गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाए। विनियोजन विधेयकमाथि उठेका अन्य प्रश्नमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका आयोजनाहरूमा बजेट यथार्थपरक र समन्यायिक ढंगले बाँडिएको दाबी गरे।
प्रधानमन्त्रीले संघीय संरचनालाई सुदृढ गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका अझै प्रभावकारी बनाइने बताए। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नुको कारण पनि प्रष्ट पारे।
उनले भने, ‘राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषय पनि हुन्। त्यसैले यसलाई थप जवाफदेही बनाउने गरी संरचना बनाइएको हो।’
