हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणको अध्ययन र छानबिन गर्न पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन्। यद्यपि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समितिको कार्यादेशप्रति असहमति जनाउँदै उक्त समितिलाई अस्वीकार गरेको छ।
गृहमन्त्रालयका अनुसार सात सदस्यीय छानबिन समितिको सदस्यहरूमा सहसचिव तीर्थराज चिलवाल (अर्थ), अरुणा जोशी (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला), रामकृष्ण लामिछाने (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन), मणिरत्न कोइराला (परराष्ट्र), प्रदीप कोइराला (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा) र गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले रहेका छन्।
रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले समिति र कार्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने,‘छानबिन समितिलाई दिइएका कार्यादेशमा भिजिट भिसाको दुरुपयोग गर्दै गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान र कारबाहीका लागि कुनै व्यवस्था छैन।’ उनले समिति सत्तारुढ माओवादी केन्द्रलाई जोगाउन र दोषीलाई चोख्याउन बनाइएको ‘टालटुले समिति’ भएको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘यो समिति माओवादीको मुख लुकाउन र सत्तापक्षको मान्छेलाई चोख्याउन रचिएको परिपञ्च मात्र हो। तसर्थ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो समिति अस्वीकार गर्छ। हाम्रो आन्दोलन जारी छ। रास्वपा एक्लै भारी छ।’
रास्वपाले छानबिन समितिको पुनर्गठन र भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान र कारबाहीको माग गर्दै सदनभित्र र बाहिर विरोध जारी राख्ने जनाएको छ।
भिजिट भिसा प्रकरणबारे गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको कार्यादेश
१. अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण एवं तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानूनी एवं संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्य योजना प्रस्ताव गर्ने।
२. अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड लगायत नीतिगत र कानूनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरावलोकन आवश्यक भए सो को मस्यौदा सहितको सुझाव पेश गर्ने।
३. अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था,कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्ताव सहितको सुझाव पेश गर्ने।
४. अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको आगमन र प्रस्थानमा समस्या सृजना हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूबिचको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यवस्था बारेमा सुझाव पेश गर्ने।
५. अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको यात्रा सहजीकरण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालको परिवेश अनुरूप कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव पेश गर्ने।
६. भिजिट भिसा, श्रम भिसा लगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरूले बेहोर्नु परेको समस्या तथा विदेशमा अवैधरुपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सो को रोकथाम गर्न अपनाउनुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्ने।
७. अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सरल, सहज, छिटो छरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने।
८. विदेश प्रस्थान र आगमन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्ने।
९. अध्यागमनको आगमन र प्रस्थानको अभिलेखलाई सुरक्षित, दुरुस्त राख्न अपनाउनु पर्ने उपायका बारेमा सुझाव दिने।
