हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए। ‘उपसमिति, विगतका सम्झौताहरू र साझा धारणा समेटेर मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पारेको छ,’ उनले भने, ‘सरकार अहिले समन्वयको चरणमा छ।’
उनले पछिल्लो नौबुँदे सम्झौता अनुसार बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र लेखा हेर्ने कर्मचारीको तलब संघीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको बताए। ग्रेड मिलान जस्ता विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको पनि उनले उल्लेख गरे।
शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापनबारे उनले विद्यार्थी संख्या र तहअनुसारको आधारमा दरबन्दी पुनः वितरण गरिने बताए। ‘प्राथमिक तहमा बढी रहेको दरबन्दीलाई माध्यमिक तहमा सारिनेछ,’ उनले भने, ‘यसले दरबन्दी अभावको पुरानो समस्या समाधान गर्नेछ।’
प्रस्तावित ऐनमार्फत अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका विभिन्न स्वरूपहरूको अन्त्य हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री पन्तले दरबन्दी स्थायीतर्फ केन्द्रित हुने बताए।
प्रधानाध्यापक पदको छुट्टै दरबन्दी सिर्जनाबारे छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। साथै, पुराना शिक्षकलाई ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ दिएर नयाँ पुस्तालाई शिक्षण क्षेत्रमा ल्याउने सुझाव पनि सकारात्मक भएको उल्लेख गरे।
पाठ्यक्रम सुधारबारे उनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् गठन गर्ने प्रस्तावबारे छलफल भइरहेको बताए। ‘हाल मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन परिषद् काम गरिरहेको छ’ उनले भने।
१०२ बुँदामा शिक्षा सुधारका सरकारी प्रयत्न, शिक्षकलाई प्राथमिकता
