१०२ बुँदामा शिक्षा सुधारका सरकारी प्रयत्न, शिक्षकलाई प्राथमिकता

काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकार गम्भीर रहेको भन्दै नयाँ शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। प्रतिनिधिसभामा बजेटसम्बन्धी छलफलको क्रममा मन्त्री पन्तले साेमबार शिक्षा सुधारका थुप्रै पक्षलाई सम्बोधन गर्दै कर्मचारी तलबदेखि गुणस्तरीय शिक्षा र उच्च शिक्षासम्मका प्राथमिकताबारे स्पष्ट पारे।

मन्त्री पन्तले शिक्षाका विविध पक्ष समेटिएको नयाँ शिक्षा विधेयक संसदमा टुङ्गिनु जरुरी रहेको बताए। उक्त विधेयकमार्फत शिक्षक दरबन्दी, कर्मचारी समायोजन, तालिम, नियुक्ति, स्थानान्तरणलगायतका विषयलाई कानुनी रूपले स्पष्ट गरिने उनले जानकारी दिए। ‘विधेयकबिना शिक्षामा दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन,’ मन्त्री पन्तले भने, ‘शिक्षा नीतिगत दिशाबिना अगाडि बढ्न सक्दैन।’

सरकारले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको तलब भत्तामा १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो शिक्षामा विनियोजित कुल बजेटको ७८ प्रतिशत हिस्सा हो। शिक्षक र कर्मचारीको सुनिश्चितताबिना शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार सम्भव नहुने भन्दै मन्त्री पन्तले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

गुणस्तरीय र सिपयुक्त शिक्षाका लागि सरकारले STEAM शिक्षा, प्रयोगात्मक सिकाइ, शिक्षक तालिम, ICT प्रयोग, पाठ्यक्रममा सुधार र मूल्यांकन प्रणालीमा परिवर्तनलगायत कार्यक्रम अघि बढाएको मन्त्री पन्तको भनाइ थियो। साथै, शिक्षकहरूको निरन्तर पेसागत विकास, गुम्बा, मदरसा, गुरुकुलजस्ता परम्परागत शिक्षालाई मूलधारमा ल्याउने कार्यक्रमसमेत अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए।

उच्च शिक्षाका सन्दर्भमा ‘कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रम, अनुसन्धानमुखी पाठ्यक्रम, अनुदान क्यालेन्डर कार्यान्वयनसँग जोड्ने व्यवस्था र त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका अनुसन्धान संस्थालाई सक्रिय बनाउने सरकारको नीति रहेको मन्त्री पन्तले स्पष्ट पारे। साथै, पठनपाठनमा अवरोध गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिए।

मन्त्री पन्तले सबै तहका सरकारबीच सहकार्य गरेर मात्र गुणस्तरीय, समावेशी र व्यवहारिक शिक्षाको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने धारणा राखे। उनले शिक्षा क्षेत्रको सुधारलाई आर्थिक मात्र होइन, कानुनी, संस्थागत र व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट समेत हेरिनुपर्ने बताए।

(१) शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ११ अर्ब १६ करोड ६९ लाख बजेट (राष्ट्रिय बजेटको १०.७५%)।

(२) चालु वर्षको तुलनामा ३.६४% बजेट वृद्धि।

(३) शिक्षाको पूर्वाधारका लागि सहरी विकास मन्त्रालयबाट ७ अर्ब ४७ करोड अतिरिक्त।

(४) शिक्षा क्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको पुष्टि।

(५) बजेटको स्रोतगत विवरण (तीन तह अनुसार)
कुल बजेटको:

६८.९९% स्थानीय तहमा,

२.३३% प्रदेश तहमा,

२८.६८% संघीय तहमा।

(६) संघीय तहमा कार्यविधि नबनेका कार्यक्रम र नपुग तलब लगायतका शीर्षकमा बजेट राखिएको।

(७) उपक्षेत्रगत बजेट वितरण
विद्यालय शिक्षा: ७३.३७% (१ खर्ब ५४ अर्ब ९३ करोड ३२ लाख)।

उच्च शिक्षा: १३.१७% (२७ अर्ब ८० करोड ३४ लाख)।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा (TVET): २.७८%।

विज्ञान तथा प्रविधि: ०.२९%।

व्यवस्थापन (administration): १०.३९%।

मेडिकल शिक्षा छात्रवृत्तिमा ५ अर्ब ८६ करोड विनियोजन।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६९ करोड १२ लाखले वृद्धि।

प्राविधिक शिक्षा परिषद् (CTEVT) का ६६ संस्थालाई ३ अर्ब ७७ करोड बजेट।

(८) SEE परीक्षा संचालनका लागि ३४ करोड विनियोजन।

(९) भौतिक पूर्वाधारमा ४५ करोड बजेट।

(१०) स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण
कुल: १ खर्ब ४५ अर्ब ६७ करोड ८८ लाख।

७८.७१% तलब भत्तामै खर्च हुने।

९२% बजेट अनिवार्य दायित्व (तलब, खाजा, स्यानिटरी प्याड, छात्रवृत्ति) मा जान्छ।

(११) ECD, कर्मचारी र लेखा सहायकका तलब वृद्धि (१००००, १५०००, १२०००)।

(१२) ३० जिल्लाका ३३० पालिकामा विद्यालय निर्माण अनुदान (२.६८ अर्ब)।

(१३) दिवा खाजामा प्रतिदिन रु २० (कर्णालीमा रु २५)।

(१४ ) विद्यालयबाहिरका बालबालिकालाई भर्ना, पुनःसक्रियता, Equity Index सुधारमा विशेष कार्यक्रम।

(१५) पोषणयुक्त दिवा खाजाका लागि १०० पालिकामा पाइलट कार्यक्रम।

(१६) गणित, अंग्रेजी, विज्ञान शिक्षक व्यवस्थापन: १०००० भन्दा बढी शिक्षक।

(१७) स्कूल मेन्टरिङ (सुपरिवेक्षण) कार्यक्रमका लागि १ लाख देखि २.५ लाखसम्म।

(१८) बजेटको अधिकतम अंश शिक्षा क्षेत्रमा, स्रोत अनुसार यथासक्य विनियोजन।

(१९) शिक्षक र कर्मचारीको सुविधा समावेश गरिएकाले खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता गर्न आग्रह।

(२०) शिक्षक महासङ्घसँगको सम्झौताअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको।

(२१) सबै पार्टीको सहमति भए ऐन छिटै आउन सक्छ।

(२२) ग्रेड मिलान र तलबका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय जारी।

(२३) शिक्षा नीति समसामयिक सुधार आवश्यक भए पनि वर्तमान नीति पूर्ण दोषी होइन।

(२४)  रोजगार सिर्जनामा टेवा पुर्‍याउने शिक्षातर्फ उन्मुख।

(२५) समसामयिक पाठ्यक्रम सुधार गरिँदैछ।

(२६) “प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा पाठ्यक्रम परिषद् बनाउने” सुझावमा ध्यान दिइने।

(२७) न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयहरू गाभ्ने वा रूपान्तरण गर्ने नीति।

(२८) नयाँ मापदण्डमा आधारित नक्साङ्कन/पुनर्संरचना।

(२९) दरबन्दीको दीर्घकालीन समाधान: प्राथमिक दरबन्दीलाई माथिल्लो तहमा रूपान्तरण।

(३०) राहत शिक्षक, अस्थायी शिक्षकको अन्त्य।

(३१) गोल्डेन ह्यान्डसेकको सुझाव अध्ययन।

(३२) प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दीबारे छलफलमा।

(३३) शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकासका लागि मेन्टोरिङ कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा।

(३४) विद्यालयको संख्या अनुसार मेन्टरिङ बजेट: न्यूनतम १ लाख २५ हजारदेखि २ लाख ५० हजारसम्म।

(३५) शिक्षकको पुनः तालिम र सुपरिवेक्षणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत थप बजेटको व्यवस्था गरी गुणस्तर सुधार गरिने।

(३६) द्वन्द्वपीडित, सीमान्तकृत, पिछडिएका क्षेत्र/समूहलाई लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरू निरन्तर।

(३७) मधेश, लुम्बिनी, कर्णालीमा Equity Index सुधार गर्न भर्ना अभियानका लागि अलग बजेट।

(३८) अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनमा जोड।

(३९) विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूको प्रोफाइल तयार गरी पुनः भर्ना र समावेशी कार्यक्रम।

(४०) साना र टाढाका विद्यालयहरूलाई गाभ्दा भौगोलिक दूरीलाई विशेष ध्यान दिइने।

(४१) ICT प्रयोग गर्दै शिक्षक अभिमुखीकरण, सिकाइ चौतारी (Learning Portal) प्रयोगलाई बढावा।

(४२) स्कूलमा ICT लैब, डिजिटल सामग्री प्रवर्द्धनका कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारी।

(४३) विद्यालय निर्माण, खाजा कार्यक्रम, TVET कार्यक्रम, पाठ्यपुस्तक आपूर्ति जस्ता क्षेत्रमा स्थानीय तहसँग मिलेर काम।

(४४) शिक्षक व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माणमा पालिकालाई सक्रिय भूमिका दिन प्रोत्साहन।

(४५) TVET मा छात्रवृत्ति, तालिम, नमुना संस्था विकासका लागि ४ करोड २० लाख छुट्याइएको।

(४६) २६,९०० जनालाई ६ महिना वा बढी अवधिको तालिम कार्यक्रम प्रस्ताव।

(४७) माध्यमिक तहमा शून्य दरबन्दी भएका विद्यालयमा प्राथमिकताका साथ शिक्षक पठाउने।

(४८) १०,०००+ शिक्षक व्यवस्थापनको योजना, नयाँ दरबन्दी सृजना गरेर दीर्घकालीन समाधानतर्फ।

(४९) ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक तयारीको अन्तिम चरणमा।

(५०) नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन समितिमा साझा धारणा बनाउने प्रयास।

(५१) स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय खोल्ने नीति, भूगोलअनुसार गाभ्ने/वर्गीकरणको मापदण्ड तय गरिँदै।

(५२) सरकारको उद्देश्य समस्या बढाउने होइन, समाधान खोज्ने।

(५३) ऐनमा गरिने व्यवस्थाले थप स्रोत माग गर्ने भएकाले संघीय संसदले पारित गरेपछि दायित्व बहन गर्न सरकार तयार।

(५४) सबै राजनीतिक दललाई शिक्षा ऐन र नीति कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बन्न आग्रह।

(५५) कुल भौतिक पूर्वाधारका लागि १० अर्ब २४ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको:

सङ्घ: ७ अर्ब २० करोड १७ लाख

प्रदेश: ४५ करोड ६ लाख

स्थानीय तह: २ अर्ब ६८ करोड ४७ लाख

(५६) पश्चिम नेपाल भूकम्प प्रभावित १५ जिल्लाका विद्यालय पुनर्निर्माण

(५७) विद्यार्थी संख्याका आधारमा मधेस, पहाड, हिमाल क्षेत्रका विद्यालयलाई भौतिक अनुदान

(५८) बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि प्रत्येक प्रदेशमा आवासीय विद्यालय

(५९) प्रदेश र स्थानीय तह साझेदारीमा ठूला विद्यालय पूर्वाधार विकास

(६०) विद्यालयको स्थलगत प्राविधिक सर्वेक्षण गरी गुरुयोजना तयार पार्ने

(६१) राष्ट्रियस्तरमा सङ्गठित संस्थाहरूसँग पूर्वाधार विस्तारका लागि समझदारी पत्र गर्ने

(६२) ५४.२% विद्यालयमा ICT पूर्वाधार, ५८.६% मा इन्टरनेट सुविधा

(६३) प्रत्येक विद्यालयमा ICT Lab स्थापना गर्न स्थानीय तहमार्फत बजेट

(६४) शिक्षकहरूको ICT तालिम सुनिश्चित

(६५) छुट्टै IT शिक्षक होइन, सबै शिक्षकलाई प्रविधि प्रयोग गर्न तालिम दिने नीतिमा सरकार

(६६) स्मार्ट बोर्ड, AI, ICT लैब जस्ता प्रविधि प्रयोग गर्न प्राथमिकता

(६७) STEAM शिक्षा (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) प्रवर्द्धन

(६८) पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार

(६९) शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकास तालिम

(७०) गुम्बा, मदरसा, गुरुकुललाई मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रयास

(७१) उत्कृष्ट विद्यालयहरूसँग सहकार्य कार्यक्रम

(७२) परम्परागत शिक्षा प्रवर्द्धन र आधुनिक शिक्षाको संयोजन

(७३) बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि ५ प्रदेशमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन

(७४) अपाङ्गता अनुसार ७ स्थानीय तहमा विशेष शिक्षा आवासीय विद्यालय निर्माण

(७५) मुक्त कम्लहरी, अपाङ्ग, हिमाली र अन्य विशेष श्रेणीका विद्यार्थीलाई आवासीय छात्रवृत्ति

(७६) कुल ५३ करोड ७७ लाख ९० हजार विनियोजन

(७७) ६१ वटा विद्यालय आवासीय प्रबन्धसहित सञ्चालनमा

(७८) विश्वविद्यालय स्तरमा पनि आवासीय प्रणाली विस्तारको सुझाव (जस्तो: छात्रावास)

(७९) ५३७ विद्यालयमा कक्षा ९-१२ मा प्राविधिक धारको कार्यक्रम

(८०) १०२ विद्यालयमा डिप्लोमा तहको कार्यक्रम

(८१) हाल विद्यार्थी आकर्षण न्यून (६०% सिट मात्र भरिएको)

(८२) ५ अर्ब ८६ करोड ५८ लाख बजेट प्राविधिक शिक्षाका लागि

(८३) आगामी वर्ष विभिन्न अवधिका तालिमहरू संचालन हुने:

(८४) ३ महिनाको सिप तालिम: ७६६० जना

१ वर्षे तालिम: २९२६ जना

१८ महिनाको डिप्लोमा: १३४० जना

३६ महिनाको डिप्लोमा: १८४०० जना

(८५) किस्पाङ र पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई समावेश गरिएको
(८६) कक्षा ६–१२ सम्म विपन्न विद्यार्थीलाई वार्षिक ६०००–२४००० सम्म छात्रवृत्ति

(८७) विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको विवरण संकलन

(८८) कक्षा ५ सम्म दिवा खाजा, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक व्यवस्था

(८९) उच्च शिक्षामा ५ अर्ब छात्रवृत्तिका लागि

(९०) दलित, मुस्लिम, सिमान्तकृत समुदायका लागि छात्रवृत्तिहरू

(९१) MBBS/BE जस्ता उच्चस्तरीय कार्यक्रममा विशेष समूहका लागि छात्रवृत्ति

(९२) विश्वविद्यालयलाई अनुदान क्यालेन्डर कार्यान्वयनसँग जोडिने

(९३) क्यालेन्डर पालना नगर्ने विश्वविद्यालयलाई अनुदान रोकिने

(९४) “कमाउँदै पढ्दै” कार्यक्रम सञ्चालन प्रस्ताव

(९५) उद्यमशिलता विकास, सूचना प्रविधिमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन

(९६) त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अनुसन्धान संस्थाहरूलाई सक्रिय बनाइने

(९७) शैक्षिक कार्यमा अवरोध गर्नेहरूलाई कारबाही गरिने
(९८) विद्यालय/विश्वविद्यालयको आम्दानी–खर्च लेखापरीक्षण अनिवार्य

(९९) विज्ञान तथा प्रविधिको नाममा ६१ करोड ६३ लाख विनियोजन

(१००) SEE परीक्षाको नतिजा सुधारका लागि शिक्षक तालिम र सामग्री विकास

(१०१) छाना नभएका विद्यालयहरूमा स्थानीय तहले मर्मत गर्न सक्ने

(१०२) भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइबाट पुनर्निर्माण