शिक्षक संगठनको २५ निर्णय सार्वजनिक, शिक्षा विधेयक असार १५ भित्रै पारित र सरुवा कार्यविधि खारेज गर्न माग

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (नेराशिस) को ऐतिहासिक १४औं राष्ट्रिय महाधिवेशन असार ५ देखि ७ गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। महाधिवेशनपछि राजधानीमा साेमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत संगठनले २५ बुँदे ‘काठमाडौँ घोषणापत्र’ सार्वजनिक गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको जटिलता, शिक्षकका हकहित र समसामयिक राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

घोषणापत्रमा विदेश पलायन बढ्दै जाँदा देश ‘केटाकेटी र बुढाबुढी मात्रको ठाउँ’ बन्ने खतरा औंल्याउँदै स्वदेशमै विश्वासिलो र सम्भावनायुक्त वातावरण निर्माणका लागि सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ। यससँगै, सामाजिक विकृति–विसंगति, अन्धविश्वास र परम्परागत कुप्रथाको अन्त्यका लागि संगठन अग्रपंक्तिमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

महाधिवेशनले वर्तमान विश्व राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा इजरायल–इरान र युक्रेन–रुस जस्ता युद्धलाई संवादमार्फत समाधान गर्न आह्वान गर्दै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको उद्धार र सुरक्षाको लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका संरचनागत, नीतिगत र कार्यान्वयनतर्फका समस्या प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै संगठनले कुशासन, अनियमिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ। त्यस्तै, शिक्षकहरूको पेन्सन सुनिश्चितताका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण ऐनको स्पष्ट कार्यान्वयन र पेन्सन पाउन बाँकी शिक्षकहरूका लागि सेवा अवधिको समायोजन माग गरिएको छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे संगठनले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग भएको सहमति र सरकारको निर्णयको पालना गर्दै असार १५ भित्रै विधेयक पारित गर्न जोडदार दबाब दिने घोषणा गरेको छ। स्थानीय तहहरूले शिक्षक सरुवा, बर्खास्तजस्ता गतिविधि निरन्तर दोहोर्‍याइरहेकोमा आपत्ति जनाउँदै संघीय सरकारले यस्ता गतिविधिमा लगाम लगाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

महाधिवेशनले राज्यका तीनै तहमा शिक्षकहरूको नीतिगत सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ भने तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत शिक्षक सरुवा कार्यविधिलाई अमानवीय र अस्वीकार्य भन्दै तुरुन्त खारेज गर्न आग्रह गरेको छ। संगठनले अघिल्लो वर्ष शिक्षक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू जसमा ग्रेड समायोजन, राहत शिक्षक व्यवस्थापन, न्यूनतम पारिश्रमिकलगायतका विषयहरूका लागि सम्बद्ध सबैलाई आभार प्रकट गरेको छ।

घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीमा परेको भन्दै त्यसको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ। साथै, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र सामाजिक सद्भावका विरुद्ध देखिएको हिंसात्मक प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यस्ता हर्कतहरूको प्रतिवाद गर्न संगठनले आव्हान गरेको छ।

संगठनले माध्यमिक तहको शिक्षा अधिकारलाई संविधानको अनुसूची-९ मा स्पष्ट गर्ने गरी संविधान संशोधनको माग समेत गरेको छ। आन्दोलनका कारण पठनपाठनमा परेको असर हिउँदे वा बर्खे बिदा कटाएर पूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै संगठनले शिक्षक एकता पुनःस्थापना गर्न सबै विभाजित समूहलाई मूल संस्थामा फर्किन आव्हान पनि गरेको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव प्रकाश खनाल र अध्यक्ष हंशबहादुर शाहीले सयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्दै शिक्षक आन्दोलनको राजनीतिकरणको अन्त्य, पेसागत सुरक्षा र गुणस्तरीय शिक्षा निर्माणका लागि संगठन अब झनै प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत हुने स्पष्ट पारे।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको १४औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका निर्णयहरू

१. उच्च शिक्षा हासिल गर्ने नाममा विदेश जाने र विदेशमै पलायन हुने प्रवृतीले मूलुकमा भयावह स्थिति (केटाकेटी र बुढाबुढी मात्र नेपालमा रहने ) आइरहेको छ। यो युवा तथा विद्यार्थी पलायनतालाई रोक्नका लागि प्रभावकारी र विश्वासनीय परिस्थितिको सिर्जना गर्न नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गर्ने र नेराशिस ले स्वदेशमा कामयावी शिक्षाको पक्षमा निरन्तर खवरदारी गर्ने घोषणा गर्दछ । 

२. विश्व सूचना र प्रविधिको विकास चमत्कारिक रूपमा अघि बढिरहेको छ । तर हाम्रो देश भने दाइजो प्रथा, छाउपडीत प्रथा, देउकी प्रथा, कमलहरी प्रथा, धामीझाक्री, बोक्सी जस्ता अन्धविस्वास पूर्ण विकृतिहरू र विसंगतीमा जकडिरहेको छ । नेरासिसं. यस्ता विकृति र विसंगतिमा विश्वास गर्दैन र यसको अन्त्यका लागि आफू सधै अग्र पङ्क्तिमा रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै त्यसका लागि प्रभावकारी कदमचाल्न सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलाई
आव्हान गर्दछ ।

३. राजनैतिक द्वन्दका कारण हाल चलिरहेको इजरायल-इरान युद्ध, युक्रेन-रूस युद्धले विश्व समुदायलाईनै भयभित बनाएको छ। यो विनाशकारी युद्धलाई सम्बादको माध्यमबाट सुल्झाउन पर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो संगठनको रहेको छ । तसर्थ हामी युद्धरत पक्षलाई युद्धविराम गरी शान्तिपूर्ण प्रकृयाबाट समस्याको समाधान खोज्न र द्वन्दरत देशहरूलाई शान्ति प्रकृयामा ल्याउन भूमिका निर्वाह गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ लगाएतका विश्व समुदाय समक्ष हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

४. वर्तमान अवस्थामा द्वन्दग्रस्त विभिन्न देशमा धेरै नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत छन् । उहाँहरूको जिउधनको सुरक्षा सहित द्वन्दग्रस्त मुलुकका सम्पूर्ण श्रमिकहरूको सकुसल उद्वार तथा स्वेदश फिर्तीका लागि प्रभावकारी कदम अविलम्ब चाल्न तथा यस प्रकारका मानवीय संवेदनशिलताको पक्षमा निरन्तर खवरदारी गर्ने घोषणा गर्दछ ।

५. हाम्रो संगठन अनियमिता, कुशासन, भ्रष्टाचार लगायतका अवान्छित गतिविधिका विपक्षमा छ । तसर्थ हाल सार्वजनिक वृत्तमा सुनिने यस प्रकारका गतिविधिलाई निस्तेज गरी सुशासन सहितको कानुनी शासनको मर्मलाई मूर्तता प्रदान गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दै कुशासनको खरो प्रतिवाद गर्ने घोषणा गर्दछ । साथै समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको राष्ट्रिय संकल्पलाई पुरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।

६. योगदानमा आधारित निवृत्तीभरण ऐन शंसोधन २००५ चैत्रपछि स्थायी नियुक्ती पाई कार्यरत शिक्षकहरूमा छाएको अन्योलतालाई चिदै मन्त्री परिषद्बाटै उक्त शंसोधन २०६२ वैशाख पछिमात्र लागू हुने कुराको सुचिश्चितता प्राप्त भएको छ । यसका लागि यो महाधिवेशन नेपाल सरकार प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब सानो संख्यामा रहेका उमेरहदको कारण पेन्सन हुन नसकेका शिक्षकहरूलाई आवश्यक अस्थायी सेवा अवधि जोडी पेन्सन पाउने प्रबन्ध मिलाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नेपाल सरकार लगायत सबै संघीय माननीयज्यूहरूप्रति हार्दिक अनुरोध गर्ने निर्णय गर्दै निरन्तर खवरदारी गर्ने घोषणा गर्दछ।

७. हाल प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुन लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयक यही वैशाख १६ गते आन्दोलनरत शिक्षकहरूसंग गरिएको सहमति तथा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुरूप विभिन्न समयमा भएका शिक्षक तथा कर्मचारी आन्दोलनमा भए गरेका सम्झौतामा उल्लेखित सबै मागमुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै तोकिएकै मिति २०८२ असार १५ गतेको सिमा भित्रै ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चितता सहित पारित गर्न निरन्तर खबरदारी सहितको शसक्त भूमिकामा रहने घोषणा गर्दछ।

८. मूलूकका विभिन्न स्थानीय तहहरूले शिक्षकहरूलाई बर्खास्त गर्ने, सरूवा गर्ने तथा स्थानीय तहको दायित्वको रूपमा बजेटद्वारा गरिएको प्रबन्धको उपहास गर्ने लगाएतका गतिविधिहरू निरन्तर गरिरहेका छन् । यो महाधिवेशनबाट यस्ता गतिविधिहरू तुरून्त सुधार गरी शिक्षक मैत्री व्यवहार गर्न अनुरोध गर्दै संघिय सरकारलाई यस प्रकारका स्थानीय तहको हर्कत रोक्ने व्यवस्था गर्न जोडदार माग र निरन्तर खवरदारी गर्ने घोषणा गर्दछ ।

९. राज्यका तिनै तहको शिक्षा नीति निर्माण र निर्णय प्रकृयामा शिक्षकहरूको सम्मानपूर्ण सहभागिताको प्रबन्धलाई शुनिश्चित गर्न गराउन यो महाधिवेशन सम्बद्ध पक्षहरू समक्ष जोडदार माग गर्दै नीति निर्माणमा आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेपकारी भूमिकामा रहने घोषणा गर्दछ ।

१०. तत्कालिन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले ल्याएको शिक्षक हित विरोधी अमानवीय अवैज्ञानिक र सामाजिक न्यायविरोधी शिक्षक सरूवा कार्यविधि तुरून्त खारेज गर्न र वैज्ञानिक सामाजिक न्याय सम्मत तथा शिक्षक मैत्री कार्यविधि अविलम्ब जारी गर्न यो महाधिवेशन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समक्ष जोडदार माग गर्दै शिक्षक कर्मचारीका विपक्षमा हुने यस प्रकारका गतिविधिहरूको प्रतिकार गर्ने घोषणा गर्दछ ।

११. नेराशिस को प्रस्ताब र पहलकदमीमा ग्रेड समायोजन, चौध हजार शिक्षकहरूको आन्तरिक स्थायीत्व, गोल्डेन ह्याण्डसेक, मासिक तलब भत्ता निकासा गर्ने व्यवस्था, राहत शिक्षकको विदा जोड्ने, इसिडी र विद्यालय कर्मचारीलाई पोषाक भत्ता, शिक्षक अस्पताल र न्यूनतम १७,०००/- पारिश्रमिक, राहत शिक्षकलाई पुर्नवहाली. २०८२ बैशाख १ भन्दा पहिले स्थायी भएका शिक्षकहरूको साविककै प्रबन्ध अनुसारको पेन्सन लगाएतका उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छ । उल्लेखित उपलब्धिहरू हासिल गर्नका लागि योगदान गर्ने सबैमा यो महाधिवेशन हार्दिक आभार सहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

१२. नेपाल शिक्षक महासंघको आव्हानमा भएको ऐतिहासिक शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी भएर वा आर्थिक सहयोग गरेर योगदान गर्ने मूलुक भरका शिक्षक कर्मचारीहरू, आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउने देश विदेशका सबै सङ्घ संस्था निकाय वा महानुभावहरू, आन्दोलनलाई सुरक्षित अवतरण गर्न गराउन योगदान गर्ने नेतृत्व, सबै प्रति यो महाधिवेशन आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछ ।

१३. यो महाधिवेशन राष्ट्रिय दरबन्दी मिलान कार्यदल २०७५ ले दिएको सुझावहरूलाई EMIS को आधारमा नयाँ STR निर्माण गरी तुरुन्तै कार्यान्व्यनमा ल्याउन नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दै कार्यान्वयनका लागि निरन्तर पहलकदमी लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।

१४. व्यवसायिक व्यवहारिक वैज्ञानिक तथा विश्व वजारमा समेत विकाउं, देशको रूपान्तरणमा नवप्रवतनकारी ज्ञान, सीप र प्रविधि युक्त गुणस्तरीय शिक्षा विकास गर्न विद्यमान विद्यालयको पाठ्यक्रमलाई समेत समसामयिक परिवर्तन गरी तिनै तहका सरकारको वार्षिक बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गर्न यो महाधिवेशन सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउदै शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्ने पक्षमा यो सङ्गठन निरन्तर खवरदारी र पैरवी गर्ने घोषणा गर्दछ ।

१५. नेपाल सरकारद्वारा समय समयमा अन्तराष्ट्रिय फोरमहरूमा जनाएका सबै प्रतिवद्धताहरूलाई व्यवहारत लागू मर्न तथा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा सार्थक बनाउन यो महाधिवेशन सम्पूर्ण पक्षसँग आव्हान गर्दै सम्पूर्ण पेसाकर्मीहरूलाई निरन्त पैरवीका लागि अनुरोध गर्ने घोषणा गर्दछ ।

१६. हाल विश्वमा भएको जलबायु परिवर्तनको असर शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा पनि परेको छ । यो महाधिवेशन जलवायु परिवर्तनले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक असरलाई न्यूनिकरण गरी अनुकुल वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक बजेटको प्रबन्ध सहित प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन सरकार
समक्ष माग गर्ने घोषणा गर्दछ ।

१७ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन २०६२/०६३ को संयुक्त जनआन्दोलनबाट स्थापित संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसको संस्थागत विकास गर्ने सन्दर्भमा प्रतिवद्ध छ । हाल २०७२ को संविधानद्वारा अनुमोदित व्यवस्थालाई मैं चुनीति दिने राजतन्त्र विजताउने, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काएर मुलुकलाई इन्दको दलदलमा मैजाने दुष्प्रयास स्वरूप हिंस्रक र विध्वंसात्मक हर्कतहरू भइरहेका छन्। यो महाधिवेशन त्यस प्रकारका सबै हर्कतहरूको विरूद्ध खरो प्रतिवाद गर्न र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा दृढताका साथ उभिन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी
समुदायलाई हार्दिक आव्हान गर्ने घोषणा गर्दछ ।

१८. संविधान संशोधन मार्फत माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार संविधानको अनुसुचि ९ मा व्यवस्थित गर्न यो महाधिवेशन सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूलाई हार्दिक आव्हान गर्ने घोषणा गर्दछ ।

१९. २९ दिने ऐतिहासिक शैक्षिक आन्दोलनको क्रममा विद्यालयको पठनपाठन बन्द भई विद्यार्थी तथा अभिभाव वर्गमा पर्न गएको क्षती प्रति गंभिर हुँदै बर्षे र हिउँदे विदाको समय कटाएर पठनपाठन सुचारू गरी उक्त क्षेतीको परिपूर्ति गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।

२०. नेपाली शिक्षकहरूको जननी संस्था नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनलाई दलिय प्रभावका कारण विभक्त गराइएको छ । त्यसैले सिंगो शैक्षिक आन्दोलनलाई कमजोर पार्दै लगेको कुरा प्रति गंभिर बन्दै विभक्त भइरहेका विभिन्न ठाँउमा रहेका सबै शिक्षकहरूलाई पुनः आफ्नो मातृ संस्थामा समाहित भई शैक्षिक आन्दोलन सुदृढ बनाउन सबैलाई हार्दिक आव्हान गर्दछ ।

२१. राहत करार, अस्थायी, बालविकास, साविक उमावि, प्राविधिक धार, संघिय, प्रदेशिक, स्थानीय तहको अनुदानमा कार्यरत विभिद प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने तथा योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यक्रममा समाहित गर्न गराउन यो महाधिवेशन सम्बन्धित सबैमा आव्हान गर्ने घोषणा गर्दछ ।

२२. २०७५ साल असारमा लिइएको अस्थायी शिक्षकहरूको आन्तरिक परीक्षामा विविध कारणले छुटेका शिक्षकहरूलाई कानूनमा व्यवस्था गरी एक पटकका लागि आन्तरिक परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाउन जोडदार माग गर्ने निर्णय गर्दछ ।

२३. संस्थागत विद्यालयहरू (निजी ट्रष्ट, सार्वजनिक ट्रष्ट), धार्मिक प्रकृतिका र परम्परागत विद्यालयहरूमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरूलाई तलब स्केल खुलेको नियुक्तिपत्र दिन, सेवा स्थायीत्व प्रदान गर्न र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न सम्बद्ध पक्षहरू समक्ष जोडदार माग गर्दै यो सङ्गठन सधै सकृय एवम् प्रभावकारी भूमिकामा रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।

२४. यो सङ्गठन बाल विकास कक्षामा कार्यरत “सहयोगी कार्यकर्ता” हरुलाई सहयोगी कार्यकर्ता” भन्नुको सट्टा “शिक्षक” पदावनीको प्रयोग गरी उनीहरूका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता SLC/SEE निर्धारण गरी बाल शिक्षक दरबन्दिको सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छ । यस कार्यका लागि निरन्तर खवरदारीमा रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।

२५. नेपाल शिक्षक महासंघको दोश्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको विषयमा महासंघ र संगठन विचमा उत्पन्न विवाद निराकरण गर्ने सन्दर्भमा गरिएको ७ बुँदे सम्झौता यथासिघ्र कार्यन्वयन गरी शिक्षक एकतालाई सुदृढ बनाउन महासंघ नेतृत्व र आवद्ध सम्वद्ध संस्थाहरू जिम्मेवार बन्न आव्हान गर्दछ ।