नेकपा(एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल
काठमाडौँ– पछिल्लो एक महिनामा नेपाली राजनीतिक वृतमा कसैलाई ठूलो झड्का लागेको छ भने, ती हुन् माधवकुमार नेपाल। नेपाल विगतमा राज्यका उपल्लो दर्जादेखि अधिकांश जिम्मेवारीमा रहिसकेका नेता हुन्।
विगतमा निष्कलंक नेताको छवि बनाएका नेपालमाथि अहिले भ्रष्टाचारको जघन्य आरोप लागेको छ। उनीमात्र होइन, नेपाल निकटस्थ अन्य नेतासमेत भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिँदै गएका छन्। यस्ता आरोपले नेपाल र उनको पार्टी एकीकृत समाजवादीको भविष्य अन्योल बनेको छ।
उमेरले ७० माथि पुगेका नेपालमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ भने फैसला विपक्षमा भए भविष्यमा कारागार जानुपर्ने डर पनि त्यतिकै छ। विगतमा आफू र आफ्नै मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कामकारबाहीलाई लिएर नेपालमाथि मुद्दा लागेका छन्।
कहिले ललिता निवासको मुद्दा त कहिले पतन्जली मुद्दा उचालिँदा नेपालमाथि प्रश्न उठेको छ। अहिले पतन्जलीको मुद्दाका कारण नेपालमाथि संकटको दिन सुरु भयो। यसैबेला उनी निकटनेता समेत विभिन्न मुद्दामा आरोपित बनेका छन्।
त्यसो त, नेपाललाई नयाँ पार्टी बनेपछि कहिलै सन्चो भएन। कुनैबेला नेकपा एमाले जस्तो पार्टी हाँकेका नेपालसँग अहिले संख्यात्मक र राजनीतिक रूपमा कमजोर पार्टी हातमा छ। विभिन्न आरोहअवरोह खेपिरहेकै बेला उनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्दा झनै ठूलो धक्का लागेको छ।
नेपालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २२ गते पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो। पतञ्जली योगपीठले १५ वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई हदबन्दी छुटमा किनेको काभ्रेको साँगास्थित जग्गा प्रकरणमा हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गर्यो।
नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले दुई महिनाको अवधिमै हदबन्दी छुट जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिनेदेखि बिक्रीको अनुमति पनि दिने निर्णय गरेको अख्तियारको आरोप छ।
२०६६ माघ १८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न पतञ्जलीलाई स्वीकृति दिएको थियो। यसैगरी २०६६ चैत ६ मा पतञ्जलीले हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा बेच्न पाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेपछि भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो।
‘विश्वास पात्र’ माथि डण्डा
नेपालमाथि अख्तियारको मुद्दा लागेपछि नेपाली राजनीति तरंगित छ। समाजवादीले प्रतिशोधका आधारमा नेपालमाथि मुद्दा लगाएको भनिसकेको छ। तर, समाजवादीमाथिको संकट यतिमा मात्र रोकिँदैन। नेपालका विश्वास पात्र दीर्घ सोडारी समेत अख्तियारको फन्दामा परिसकेका छन्।
सोडारीविरुद्ध एक करोड ८ लाखको बिगो मागदाबी लिएर अख्तियारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। यो मुद्दासँगै पूवमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका उनी प्रदेश सदस्यसभा सदस्यबाट पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।
सोडारी सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका एकमात्र नेता हुन्। उनै सोडारीमाथि अहिले अख्तियारको डण्डा चलेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोडारीले मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीको हैसियतमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादाविपरीतका कार्य गरेर अकुत सम्पत्ती आर्जन गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको होे।
२०७४ सालदेखि सोडारीले आफ्नो र परिवारको कूल सम्पत्ति ८५ लाख ५१ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ ९२ पैसा वैधानिक आर्जन देखाएका थिए। तर, पदवहालीपछि शक्तिको दुरुपयोग गरी १ करोड ८ लाख ३८ हजार ३५७ रुपैयाँ ५७ पैसा अकूत आर्जन गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको अख्तियारले जनाएको छ।
सोडारीले मुख्यमन्त्री हुँदा पदको दुरुपयोग गरी श्रीमती गीता सोडारी र छोरा बबीको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण र बैंक मौज्दात बढाएको देखिएको अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सोडारीको सम्पत्ति जफत गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद र जरिवानाको मागदाबीसहित विशेषमा अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको थियो। सोडारी यसअघि पनि विवादित पात्र हुन्। सोडारी नेकपाकालबाटै माधव नेपाल पक्षधर हुन्।
सुदूरपश्चिममा सोडारी मुख्यमन्त्री बनेका बेला तत्कालीन सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री फेर्न अनुरोध गरेको थियो। नेपालले आफूनिकट सोडारीलाई नै अघि बढाउन चाहे। सोडारीका कारण एमाले–समाजवादी टसल चलेको थियो। अन्ततः केन्द्रमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकार ढलेपछि सुदूरपश्चिममा पनि सोडारीको सरकार टिकेन। समाजवादी नेताहरूका अनुसार ओली–सोडारी विवादकै कारण अहिले मुद्दा दायर भएको हो। नेपालनिकट समाजवादीका अर्का प्रभावशाली नेता मेटमणि चौधरी पनि विवादमा मुछिएका छन्।
संघीय सांसद एवं पार्टी उपमहासचिव मेटमणि चौधरीविरुद्ध बैङ्किङ कसुरमा जाहेरी परेको छ। दाङ क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद चौधरीविरुद्ध चेक अनादरमा जाहेरी परेको हो।
उनी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०७९ मा दाङ १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए। चेक बाउन्सको मुद्दा दर्ताभएमा उनको समेत पद जाने निश्चित छ। चौधरी पनि नेपालका निकटस्थ हुन्।
पार्टी विभाजनमा चौधरीले नेपाललाई दह्रो साथ दिएका थिए। अहिले पनि नेपालको बचाउमा लाग्ने नेतामा चौधरी नै पर्छन्। चौधरीनिकट स्रोतले प्रतिशोधको राजनीतिले घात गरेको बताएको छ।
चुनावबाट घात, छैन कहिल्यै सहज
गएको आम चुनावमा समेत समाजवादीले घात व्यहोर्नुपर्यो। समाजवादीबाट उम्मेदवारी दिएका राजु गुरुङको निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरिदियो। रुपन्देही २ बाट लड्ने योजना बनाएका गुरुङ पार्टी निकट युवा संघका प्रभावशाली मानिन्थे।
नेकपाकालबाटै माधव नेपाल पक्षधर उनीमाथि पनि चेक अनादर मुद्दा लगाइएको थियो। अन्ततः अदालतले उनको उम्मेदवारी खारेज नगर्न आदेश दियो। तर चुनावमा सोही मुद्दाले प्रभाव पार्यो। अन्ततः उनी अहिले एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। गत चुनावमा राष्ट्रिय पार्टी नबन्दा समानुपातिक मतसमेत समाजवादीले गुमायो। हाल रहेका १० सांसदमध्ये पनि अब नेपाल संसद् भवन जान अयोग्य भएका छन्।
९ जना सांसदमध्ये पनि चौधरीको पद कहिलेसम्म रहने टुंगो छैन। नेताहरूका अनुसार सरकारले प्रतिशोध गरेका कारण अब अन्य नेतामाथि पनि प्रहार हुने छ। ‘हामीमाथि ओली सरकारले घात गरेको छ। यो प्रहार हो। सामना गर्छौँ,’ समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे भन्छन्।
एकातिर सत्ताबाहिरको संघर्ष, अर्कातिर नेतामाथि डण्डा
समाजवादी लामो समयदेखि संघीय सरकार र प्रदेशमा सत्ताबाहिर छ। सत्ताबाहिर रहँदा समाजवादीले आर्थिक संकट व्यहोर्नु परेको छ नै। राजनीतिक लाभ लिन नपाउँदा कार्यकर्ताले पार्टी छाड्ने प्रकृया निरन्तर चलिरहेको छ।
प्रचण्डको सरकार पछाडि समाजवादी सत्तामा गएको छैन। प्रतिपक्षमा खुम्चिँदा आर्थिक समस्या रहेको नेताहरू सुनाउँछन्। यसअघिसम्म समाजवादी निरन्तर सत्तामा थियो। यतिसम्म कि आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउनसमेत समाजवादी नेताहरूलाई सकस परेका उदाहरणहरू छन्।
कहिले छ–छ महिना मन्त्री बनाउने आश्वासन त कहिले पार्टी निर्णयविपरीत अभिव्यक्तिले समाजवादीको साख ओरोलो लागेको छ। कुनैबेला मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) को पार्टीले विरोध गर्दा मन्त्रीहरू (रामकुमार झाँक्री, किसान श्रेष्ठ, र प्रेमबहादुर आले) पक्षमा उभिए। अब नेपालनिकट नेतामाथि नै प्रहार भइरहेका छन्। समाजवादीका अधिकांश माथिल्लो तहका नेता चुनावबाटै आउन सकेनन्।
सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, महासचिव घनश्याम भुसाल, उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडा, तत्कालीन सचिव रामकुमारी झाँक्रीहरूले हार व्यहोरेका थिए। चुनावमा गठबन्धनप्रति जबाफदेही बन्न खोज्दा समाजवादीले सिट नै कम पायो। अहिले जितेका सांसदसमेत संकटमा परेका छन्।
पार्टीभित्र तिक्तता नै तिक्तता
समाजवादीमा प्रष्ट तिक्तता छँदैछ। नेपाल–खनाल विभक्त भएर पार्टी बैठकमै हलचल भएका घटना अब नयाँ होइनन्।
यसअघि २३ वैशाखमा चम्पादेवीमा बसेको सचिवालय बैठकमा खनालले १६ बुँदे मागपत्र अघि सार्दै छलफल गर्न अडान राखेका थिए। खनालले पार्टीको विधान सम्बन्धमा हाल प्रकाशित विधानलाई कम्युनिष्ट पार्टीको विधान भन्न नसकिने भन्दै अप्ठेरो बनाएका थिए।
समाजवादीका एक पदाधिकारीका अनुसार सचिवालय बैठक बसेर छलफल गर्ने भनिए तापनि सचिवालय बैठक बोलाउन नेपाल तयार भएका थिएनन्।
ती पदाधिकारीका अनुसार खनालले ल्याएका यी १६ वटा प्रस्तावनाका बुँदाहरु एकदम जायज रहेका भए पनि पार्टीको सचिवालयमा किन छलफल गर्न ढिला भइरहेको छ भने कुरा उठाइएको थियो। त्यसपछि नेपालले सचिवालय बैठक नै नबोलाएको आरोप छ।
नेपालले मुद्दा लागेपछि पनि पार्टी बैठक बोलाएका छैनन्। मुद्दा लागेकै दिन कानुनी व्यवसायी र निकटस्थ नेता बोलाएर छलफल गरे पनि पार्टीको आधिकारिक बैठक बोलाएका छैनन्।
‘हामीलाई औपचारिकरूपमा कतैबाट जानकारी आएको छैन। पार्टी नेता बद्नाम बनाउने काम हुँदा परामर्श समेत लिइएको छैन,’ एक पदाधिकारी भन्छन्। पार्टीका सांसद समेत तिक्ततामा छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिन गर्न माग गर्दै समाजवादीले संसद् अवरोध गर्दा समाजवादीका केही सांसदले पार्टी ‘ह्वीप’ मानेनन्।
उनीहरूले आरोपित हुँदैमा राजीनामा दिन नपर्ने अडानका साथ ह्वीप मानेका थिएनन्। यसअघि सांसदहरू कृष्णकुमार श्रेष्ठ, प्रेम आले पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट बनेका थिए। अहिले पनि उनीहरू पार्टीको सम्पर्कमा नरहेको नेताहरू सुनाउँछन्।
‘मिसिल पढेर बैठक बोलाउँछौँ’
नेपालमाथि बैठक बोलाउन नेताहरूले दबाब बढाएका छन्। संकटकालीन अवस्थालाई जुधेर अघि बढ्न परामर्श गर्नुपर्ने नेताहरू सुनाउँछन्। यता पार्टी नेताहरू नेपालको ‘मिसिन पढेपछि बैठक बोलाउने’ बताउँछन्।
‘मिसिल नपढी बैठक बोलाउँदा विषय दह्रो नहुन सक्छ,’ पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रचार विभाग उपप्रमुख दामोदर अर्याल भन्छन्,‘अहिले मिसिल पढ्दैछौँ। अध्ययनपछि बैठक बोलाउँछौँ।’ अर्यालका अनुसार मिसिल अध्ययनका लागि समाजवादीले कार्यदल गठन गरेको छ।
