रास्वपामाथि एकपछि अर्को संकटको भारी

काठमाडौँ- सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको आरोपमा सभापति रवि लामिछाने पुर्पक्षका लागि थुनामा परेपछि कठिनाइको सामना गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एकपछि अर्को संकटको भूमरीमा फस्दै गएको छ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रूपन्देहीले दिएको आदेशपछि एक करोड धरौटी राखेर छुटेका रविलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय सुनायो।

उच्च अदालतको यो निर्णयका विरूद्ध उनी सर्वोच्च अदालत पुगे। तर, सर्वोच्चले पनि उच्च अदालतकै आदेशलाई सदर गरिदियो। र, उनी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भए।

पुर्पक्षका लागि कारागारमै रहेका बेला रविमाथि पर्सामा पनि मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा उनीमाथि मुद्दा दर्ता भएको छ। यो मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पर्साले रविविरूद्ध ११ करोड ५६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।

पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भइसकेका रवि तत्काल बाहिरिने सम्भावना लगभग अन्य भइसकेको छ। सभापति नै कारागार चलान भइसकेपछि कार्यवाहककै भरमा सञ्चालन भइरहेको रास्वपालाई अब महामन्त्रीको संकट आइरहेको छ।

रवि पार्टी सभापति छँदै संस्थापक महामन्त्री मुकुल ढकालसँग रुष्ट बनेका थिए। ढकालले देशव्यापीरूपमा स्थलगत भ्रमण गरेर प्रतिवेदन पेस गरेपछि लामिछानेसहित संस्थापन पक्ष रुष्ट बनेका थिए। पार्टी सभापति लामिछानेलगायत संस्थापन पक्षले ढकालमाथि अनुशासनविपरित काम गरेको आरोप लगायो।

अनुशासनविपरित काम गरेको आरोप लागेको ढकालसँग रास्वपाले स्पष्टीकरण सोध्यो। र, स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै कारबाही गर्ने निर्णयमा पुगे, रवि।

२०८१ असार २५ मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले ढकाललाई केन्द्रीय सदस्य, प्रवक्ता एवं महामन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय ग¥यो। ढकाल भने आफूमाथि गरिएको कारबाही गैरकानुनी रहेको दाबी गरिरहे। कारबाहीपछि पार्टी कार्यालय पुग्न रोकिएका उनले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट निरन्तर आफ्नो धारणा व्यक्त गरिरहे।

रविले कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्कासन गरेको तिनै ढकाललाई निर्वाचन आयोगले उनी अझै रास्वापाको महामन्त्री रहेको ठहर गरिदिएको छ। आफ्नो हालसम्मको अभिलेखमा रास्वपाका महामन्त्री ढकाल नै रहेको आयोगले भनेको छ।

कारबाहीमा परेका ढकालले गत बुधबार निर्वाचन आयोगमा अभिलेखकको विवरण अद्यावधिक भए नभएकोबारे सूचना माग गरेका थिए। त्यसको जवाफमा आयोगले २०८० चैत २० यता रास्वपाको विवरण अद्यावधिक नभएको जानकारी दिएको छ।

आयोगले ढकाललाई लेखेको पत्रमा ‘…तपाईँले यस आयोगमा २०८२/०३/०४ मा दर्ता गर्नुभएको निवेदन मागबमोजिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको हेरफेर भएको विवरण मिति २०८०/१२/२० मा अद्यावधिक भएको र त्यसभन्दा पछि हालसम्म अद्यावधिक भएको अभिलेखबाट नदेखिएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ,’ भनिएको छ।

२०८० चैत २० पछि विवरण अद्यावधिक नभएपछि ढकाल रास्वपाको महामन्त्री यथावत नै रहने भएका हुन्। आयोगको यो पत्र सार्वजनिक भएसँगै रास्वपा फेरि अर्को संकटमा फसेको छ। यहाँसम्म कि निर्वाचन आयोगको पत्रबाट हौसिएका ढकालले उपसभापतिद्वय डोलप्रसाद अर्याल र स्वर्णिम वाग्लेलाई सम्बोधन गरेर ‘पार्टी बैठक बोलाउनुपर्ने भन्दै छलफलका लागि समय माग्दै’ पत्राचारसमेत गरेका छन्।

कार्यवाहक सभापतिसमेत रहेका उपसभापति ढकाल र उपसभापति वाग्लेलाई पत्र लेख्दै पार्टी सभापतिको परमार्शमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने जिम्मेवारी आफूमा रहेको स्मरण गराएका छन्।

पार्टी सभापति रवि थुनामा रहेकाले पार्टी नेतृत्वको जिम्मेवारीलगायतका विषयमा छलफल गर्न भन्दै उनले उपसभापतिको हैसियतले बैठक बोलाउने समय तोक्न माग गरेका छन्।

पार्टी सभापतिदेखि महामन्त्री, प्रवक्तालगायतका महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरू कार्यवाह रहेकै बेला ढकाल नै महामन्त्री रहेको निर्वाचन आयोगको पछिल्लो पत्रपछि रास्वपा अर्को संकटको भूमरीमा फसेको छ।

रास्वपाले भने २०८१ असार २५ को निर्णयअनुसार पार्टी पदाधिकारीमा भएको फेरबदलको अभिलेख अद्यावधिक गर्न २०८१ साउन १७ गते नै निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेस गरेको जनाएको छ।

पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक निवेदन गरिसकेपछि यससम्बन्धी विवरण अद्यावधि गर्ने निर्वाचन आयोगको भएकोले हालसम्म किन अद्यावधिक भएन भन्ने जवाफ निर्वाचन आयोगले नै दिनुपर्ने रास्वपाको भनाइ छ।

अद्यावधिकको निवेदन दर्ता भइसकेपछि निवेदनमा उल्लेख भएको व्यहोरा नै आधिकारिक हुने मान्यता र अभ्यास रहेको भन्दै ढकाललाई महामन्त्री स्वीकार नगर्ने आशय रास्वपाले व्यक्त गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले भने रास्वपाले पेस गरेको निवेदन प्रक्रियाअनुसार नभएकाले विवरण अद्यावधिक नभएको जिकिर गरेको छ।

निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख केदार अधिकारीले प्रक्रियाअनुसारको विवरण नपठाएकाले आयोगमा रास्वपाको अद्यावधिक हुन नसकेको बताए।

‘अद्यावधिक गर्न उहाँहरूले पत्र पठाउनु भएको थियो। तर, त्यो प्रक्रियाअनुसार मिलेको थिएन,’ हिमालप्रेससँग उनले भने,‘प्रक्रियाअनुसार सबै विवरण उपलब्ध गराउन आयोगले पत्राचार गरेको थियो। तर, हालसम्म आयोगमा सम्पूर्ण विवरण आइसकेको छैन।’

पदाधिकारीलाई कारबाही गरिएको वा जिम्मेवारी फेरबदलसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्न केन्द्रीय समितिको निर्णयसहित पेश गर्नुपर्ने भए पनि रास्वपाले त्यो बेला एउटा पत्रमात्रै पठाएको उनको भनाइ छ।

रास्वपाको संस्थापन पक्ष भने कारबाहीको निर्णय गर्दा प्रक्रियागत केही त्रुटि देखिए पनि त्यसलाई अद्यावधिक गरेर आयोगमा पेस गर्ने त्यसपछि ढकालमाथिको कारबाहीको विवरण स्वतः अद्यावधिक हुने तर्क गरेका छन्।

रास्वपाको संस्थापन पक्षले भनेअनुसार आयोगमा विवरण अद्यावधिक हुन सहज देखिँदैन। दलभित्र भएका फेरबदल र कारबाहीको विवरण अद्यावधिक गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन रास्वपाका लागि बाधक बन्नसक्ने देखिन्छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा योसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको दफा ५१ मा जानकारी दिनुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ।

यो दफको उपदफा (१) मा भनिएको छ,‘दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारी हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विषयको जानकारी तीस दिनभित्र आयोगलाई दिनु पर्नेछ।’

त्यही दफाको उपदफा २ मा प्राप्त जानकारीअनुसार आयोगले अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने उल्लेख छ।

‘उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा र दलको विधानबमोजिम भए गरेको पाइएमा नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा, वा चिह्नको हकमा त्यसको अभिलेख राख्नुपर्नेछ र पदाधिकारी हेरफेर भएको भए तोकिएबमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ,’ उपदफा (२) मा भनिएको छ।

त्यस्तै उपदफा (३) मा ‘उपदफा (१) बमोजिम दिइएको जानकारी पदाधिकारीको हेरफेरसँग सम्बन्धित भए आयोगले दल दर्ता किताबमा सम्बन्धित दलको विवरणमा सोही बमोजिम हेरफेर गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ,’ उल्लेख छ।

ढकाललाई कारबाही गर्ने निर्णय २०८१ असार २५ मा भए पनि ऐनअनुसार ३० दिनभित्र आयोगमा अद्यावधिक भएको पाइएको छैन। पार्टीको तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाउने तयारी गरिरहेको रास्वपालाई बाहिरिइसकेका महामन्त्री ढकालको पुनरागमनले थप संकटमा धकेलिदिएको छ।