काठमाडौँ– नेकपा एमालेले आगामी भदौ २० मा विधान महाधिवेशन गर्दैछ। गत माघमा बसेको सचिवालय बैठकले भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा दोस्रो विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। १० औँ महाधिवेशनको पूर्वाद्र्धमा विधान महाधिवेशन गर्दै एमालेले नीति बनाउने नयाँ तरिका अपनाएको थियो।
यसअघि २०७८ असोज १५ देखि १७ गतेसम्म पार्टीको विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न भएको थियो। पार्टी विधानमै दुई महाधिवेशनको बीचमा पर्नेगरी विधान महाधिवेशन गर्ने प्रावधानअनुसार एमालेले मिति तय गरेको हो।
भदौ २० आउन साढे दुई महिना बाँकी छँदा एमालेको विधानमा के–कस्ता विषय बनाउने वा राख्नेमा सघन छलफल–बहस सुरु भइसकेको छ। एमालेको विधानको धारा–८९ मा ‘केन्द्रीय कमिटीले विधान महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा एक महिनाअगावै मातहत कमिटी र सदस्यहरूसमक्ष विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव छलफलका लागि पठाउनुपर्नेछ,’ भनिएको छ।
एमाले विधानअनुसार आगामी साउनमा केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत एमालेले विधान सम्मेलनका लागि संशोधन प्रस्ताव ल्याउन खुला गर्नुपर्छ। अहिले नेताहरू भावी नेतृत्वलाई इंगित गर्दै मौजुदा केही प्रावधान हटाउने वा राख्ने बहस गरिरहेका छन्।
एमालेभित्र यतिबेला सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय बनेको छ–नेतृत्वको उमेदर हद र पदाधिकारीहरूको कार्यकालका अवधि। एमालेको नेतृत्वलाई हेरेर अहिले ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल पदाधिकारीको विषयमा सबैभन्दा बढी चर्चा भइरहेको छ।
वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधर नेताहरू ७० वर्षे उमेर हद र दुईवर्षे कार्यकालसम्बन्धी प्रावधान हटाउनुपर्ने बताउँछन्। यी प्रावधानले ओलीलाई असर पर्ने भएकाले नेताहरू खुलेरै यसको विपक्षमा बहस गर्दैछन्। ओली ७४ वर्ष पुगिसकेका छन् भने २ कार्यकाल अध्यक्ष बनिसकेका छन्। भावी नेतृत्वमा तेहेरिने ओलीको अभिलासा अन्त्य भइसकेको छैन। उनी तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्न चाहिरेका छन्। र, ओलीले विभिन्न ‘फोरम’ मा आफ्ना अभिव्यक्तिमा पनि अभिलाशा लुकाएका छैनन्।
२० वर्ष एमालेमा अरूले ‘आँखा लगाउन नसक्ने’, ‘ओलीबिनाको एमाले नहुने’ जस्तो अभिव्यक्ति एमाले अध्यक्षमा तेहेरिनेतर्फ ओलीको प्रस्ट संकेत हो। केही दिनअघि उनले उमेरले भन्दा कार्यक्षमताको आधारमा नेतृत्व चुनिनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
दोस्रो दर्जाका नेताहरूले पनि ओलीलाई तेहेर्याउन साथ दिँदै नेतृत्वमा विकल्प सोच्न नहुने बताइरहेका छन्।
‘एमालेको नेतृत्वमा विकल्प खोज्न सकिँदैन। कमरेड ओली नै अध्यक्ष बन्न सक्षम पात्र हुुनुहुन्छ,’ एमाले स्थायी कमिटी सदस्य विशाल भट्टराई बताउँछन्। एमाले वृतमा ओलीसँग भावी नेतृत्वका रूपमा चर्चामा छिन्–पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी।
नेतृत्वका लागि विद्यालाई अघि बढाउनुपर्ने मत पनि एमालेमा उल्लेख्य देखिएको छ। ६४ वर्षीया विद्यालाई एमाले नेतृत्वमा आउन उमेरहदले बाधा पर्दैन।
‘एमालेले ९ औँ महाधिवेशनपछि उमेर हदको प्रावधान ल्याएको हो। अब पनि बहसको विषय बनाउनुपर्छ,’ एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली सम्झन्छन्,‘त्यसबेला (९ औँ महाधिवेशन) मा वामदेव गौतमबाहेक सबैको सहमतिमा उमेर हद र दुई कार्यकाल लगाइएको हो।’
ओली वा अन्य कसैलाई हेरेर विधानको विषय ननिकालेको ज्ञवालीको भनाइ छ। उनी भन्छन्,‘यो व्यक्तिसँग जोडिएको विषय होइन। एमाले पार्टी कसरी बलियो बन्छ भन्ने विषय हो। धेरै छलफल र विचार गरेर यो प्रावधान राखिएको हो।’
एमालेवृत्तभित्र सुरू भएको चर्चा परिचर्चाले अब हुने विधान महाधिवेशनमा उमेर हद मुख्य विषय बन्ने छ। एमालेका केही नेता विद्याको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन्। अहिलेसम्म विद्याले एमालेको नेतृत्व सम्हाल्ने अभिव्यक्ति दिएकी छैनन्। उनी निकट नेताहरू एमालेमा भण्डारीको आवश्यकता रहेको दाबी गर्छन्। ‘एमालेको ठूलो पंक्तिले भण्डारीको नेतृत्व चाहन्छ,’ एमाले स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा भन्छन्। विधान सम्मेलनमा एमाले नेताले खेल्ने भूमिकाले भावी नेतृत्वको दिशा निश्चित पार्ने स्पष्ट छ।
७० वर्षे उमेर हद : विद्या ‘इन’ र ओली ‘आउट’
आगामी भदौको विधान सम्मेलनले ७० वर्षे उमेरहदको विषयलाई निर्णायक तरिकाले टुंग्याउने छ। एमालेको विधानको धारा ६४ को ‘उम्मेदवार बन्न नपाउने’ विषय मुख्यतः छलफलको केन्द्रमा रहनेछ।
जहाँ ‘सबै तहको कार्यकारी कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनित हुन ७० वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्नेछ। तर ७० वर्ष पूरा नहुँदै निर्वाचित वा मनोनित भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशन/अधिवेशन नभएसम्म आफू निर्वाचित वा मनोनित पदमा रही जिम्मेवारी बहन गर्न बाधा पुग्ने छैन’ भनिएको छ। यही विधान हुबहु पारित भए तेस्रोपटक पार्टी अध्यक्ष बन्न चाहिरेका ओली दौडबाट बाहिरिने निश्चित छ।
उनी आगामी कार्यकाल कार्यकारी भूमिकामा रहन पाउने छैनन्। ओली ९ औँ महाधिवेशन र १० औँ महाधिवेशनमा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। विद्यालाई पार्टी नेतृत्वमा आउन उमेर हदको प्रावधान नै दह्रो माध्यम बन्ने नेताहरू सुनाउँछन्।
उनी अहिले ६४ वर्षकी छन्। उनलाई अझै ६ वर्ष एमालेको नेतृत्व गर्न रोक छैन। अहिले एमालेमा जोडतोडले उठेको अर्को विषय हो– दुई कार्यकाल पदाधिकारी। कोही नेता कुनै पदमा दुई पटक रहेको भएमा तेस्रो पटक प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने दाबी उनीहरूको छ।
‘हाम्रो पार्टीमा विधानका रूपमा दुई कार्यकालको प्रावधान छ। यदि यही विधान रहने हो भने म पनि फेरि उपाध्यक्ष लड्न अयोग्य हुनेछु’ उपाध्यक्ष ज्ञवाली भन्छन्।
उनी दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष बनिसकेका छन्। ज्ञवालीमात्र होइन, एमालेका अन्य पदाधिकारी पनि ७० वर्षे प्रावधानको वकालतमा लागेका छन्। विधान सम्मेलनमा उमेर हद प्रावधान राख्ने पक्षको ‘पल्ला भारी’ भएमा ओली फेरि नेतृत्वमा उदाउने छैनन्। अध्यक्षमा आउन ओलीका लागि ७० वर्षे र दुई कार्यकालको व्यवस्था दुवै बाधक छन्।
ओली–रणनीति : उमेर हद हटाउने र विद्यालाई रोक्ने
एमालेले यसअघि नै उमेर हद प्रावधान हटाउने संकेत देखाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट आएका मुकुन्द न्यौपानेलाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउन एमालेले उमेर हद प्रावधान ‘निलम्बन’ गरेको थियो।
ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाटै उमेरहद पार्टीमा असान्दर्भिक बनेको बताएका छन्। गत जेठ २५ मा विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको उद्घाटन सत्रमा ओलीले ‘७० वर्षे उमेरहद असफल भएको’ बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘७० वर्ष उमेर हद फेल खाइसक्यो। अहिले म ७४ मा चल्दैछु। ७० मा रिटायर्ड हुन चार वर्ष घटाउन भएन। त्यसकारण, उमेरले होइन। स्वास्थ्यले साथ दिन्छ, दिँदैन। कार्यक्षमता हुन्छ या हुँदैन यी कुराहरु मुख्य हो।’
उनले चीनको कम्युनिष्ट पार्टीमा नेतृत्वको निरन्तर आवश्यकता देखेपछि ६५ वर्षे उमेर हद हटाइएको चर्चा गरे। उनले भने, ‘चीनमा दुई पटकमात्रै अध्यक्ष हुन पाउने भन्ने बनाएको थियो। महासचिव दुईपल्ट, राष्ट्रपति दुइपल्ट हुन पाउने नियम बनाएको थियो। सिचिनपिङको नेतृत्वको निरन्तरताको आवश्यकता देखेपछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले ७० वर्ष पनि हुँदैन, ६५ पनि नहुने बनाइयो । साइप्रसको कम्युनिष्ट पार्टी, अरु विभिन्न पार्टीले उमेर हद तोकेका थिए, छोडे। मै हुन्छु भन्ने छैन। तर, कुरा के हो भने जडसुत्रको रुपमा कुनै कुरा समाउने होइन।’
ओलीको भनाईलाई विधिमा बदल्न भदौको विधान महाधिवेशन उपयुक्त समय हो। तर हटाउन भने सहज छैन। एमालेका केन्द्रीय स्तरका नेता उमेर हद राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
‘पहिले सामूहिक रूपमा नै पार्टीमा उमेर हद लगाइएको हो। अब प्रस्ताव लैजान पनि व्यक्तिले लैजानुपर्छ,’ एमाले स्थायी कमिटी सदस्य थापा भन्छन्,‘तपसिलका विषयलाई विधान महाधिवेशनमार्फत हल गरेपछि नेतृत्वको कुरा उठ्छ।’
एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेलले समेत ७० वर्षे उमेरहद हटाउन नहुने बताएका छन्। एमालेमा बढिरहेको उमेर हदको पक्षधरता र ओलीप्रतिको असन्तुष्टिले पनि उमेर हद फ्याक्न त्यति असहज देखिँदैन।
‘ओलीले आफूविरुद्धको असन्तुष्टिको घेरा तोड्न नसके उमेरहद रहन सक्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल भन्छन्,‘विद्यालाई रोक्न विधानमै विद्यालाई आउन नसक्ने प्रावधान बनाउन सक्छन्।’
एमालेको आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्वमा ओलीका लागि विद्यालाई नै मुख्य चुनौतीको रूपमा हेर्छन् दाहाल।
ओलीलाई रोक्न विद्यालाई महाभारत!
कुनैबेला एउटै गुटबाट प्रतिनिधित्व गरेका ओली–विद्याबीच प्रतिस्पर्धा हुने कुरा अहिले पनि धेरै नेताहरू पत्याउन तयार छैनन्। ओली अध्यक्ष हुँदा उपाध्यक्ष रहेकी विद्या कसरी अध्यक्षमै टक्कर देलिन्, अनौठो विषय छ। कतिपय एमालेका नेताहरू अहिले पनि विद्यालाई प्रतिस्पर्धी मान्दैनन्।
‘उहाँहरू (ओली–विद्या) बीच प्रतिस्पर्धा होला भन्ने विश्वास मलाई लागेको छैन,’ कृपासुर शेर्पा भन्छन्,‘अहिलेसम्म उहाँ (विद्या) ले मलाई पनि राजनीतिमा आउँछु भन्नु भएको छैन।’
शेर्पा र विद्याको गृहजिल्ला एउटै हो। एमालेबाट मन्त्रीसमेत बनिसकेका शेर्पा नै विद्याबारे अनविज्ञता देखाउँछन्। अब विद्याले कार्यकर्तामाझ एमाले नेतृत्व लिने विषय उठाउनुपर्ने कतिप नेताहरूको छ।
‘केही नेताहरू उहाँ (विद्या) को पक्षमा लागेको देखिन्छ। उहाँ आफैँ किन बोल्नु हुन्न?,’ एमालेका एक नेता भन्छन्,‘विद्यालाई पनि ओलीसँग चुनौती लागेको छ।’ पछिल्लो ताका एमालेमा असन्तुष्ट पक्ष विद्यातिर ढल्केको देखिएको छ। जनवर्गीय संगठनमा पराजित नेताहरू खुलेआम विद्याको पक्षमा वा ओलीको विपक्षमा उभिएका छन्।
विद्याले यही लहरलाई ‘क्यास’ गर्नुपर्ने नेताहरू सुनाउँछन्। यसअघिका जनवर्गीय संगठना ओली पक्ष–विद्यापक्ष बनर विभाजन भएका थिए। एमालेमा विद्यालाई हेरेर नयाँ विधान लाग्न सक्ने अनुमान भइरहेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक विद्या हावी हुने देखेमा ओलीले सम्मानित पदमा पुगेको व्यक्ति पार्टीमा फर्किन नमिल्ने विधान बनाउन सक्ने दाबी गर्छन्। ओलीले विद्या राजनीतिमा आउँदा आफैलाई चुनौती हुने दाहालको तर्क छ।
‘विधान सम्मेलनपछि नेतृत्वको बहस सुरु हुन्छ’
एमाले नेताहरू अहिले कुनै पक्षमा खुल्नु भन्दा पनि मौन रहन उचित ठानिरहेका छन्। उनीहरू विधान सम्मेलनपछि मात्र नेतृत्वको बहस सुरु हुने दाबी गर्दै आएका छन्। एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान महाधिवेशन नै नभइ पार्टी नेतृत्वका विषयमा अनावश्यक अनुमान गर्ने र विभाजित हुने काम गर्न नहुने बताउँछन्।
बुधबार एमालेको जनसंगठनलाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले नेतृत्वको बहस गर्न हतार गर्न नहुने तर्क गरे। एमाले सचिव पद्मा अर्याल पनि अहिले नेतृत्वबारे बहस गर्नु सान्दर्भिक नभएको बताउँछिन्। ‘अब विधान सम्मेलनपछि मात्र नेतृत्वको बहस सुरु हुन्छ। अहिले नै अनुमान गर्नु हतार हुन्छ,’ हिमालप्रेससँग अर्यालले भनिन्,‘महाधिवेशनका लागि त अझै झन्डै दुई वर्ष समय बाँकी छ।’
