हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– इजरायल र इरानबीच युद्ध चर्किएसँगै त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको स्थिति, सुरक्षा र उद्धारका लागि कूटनीतिक पहल बढाउन सांसदहरुले सरकारको ध्यानार्कषण गराएका छन्।
राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले नेपाल फर्किन चाहने र उद्धारको माग गर्ने नेपालीहरुसँग तत्काल सम्पर्क गरी सोहीअनुसार यी दुई देशसँग समन्वय एवं कूटनीतिक पहलकदमी बढाउन सभाअध्यक्षमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानार्कषण गराए।
विश्व शान्तिको कामना गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले यसबाट नेपाललाई पर्ने सम्भावित खतराबारे सरकारलाई सतर्कता अपनाउनसमेत आग्रह गरे।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद जयन्तीदेवी राईले इजरायल र इरान युद्धको मारमा नेपालीको स्थिति र सुरक्षाबारे सरकारलाई सदनसमक्ष जानकारी गराउन माग गरिन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद सुरेशकुमार आलेमगर, नेपाली कांग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियार र नेकपा (एमाले) का सांसद भगवती न्यौपानेले इजरायल र इरानयुद्धले नेपालमा पर्ने प्रभावबारे सरकारको ध्यानार्कषण गराए।
‘इजरायलमा झण्डै सात हजार र इरानमा एक दर्जन नेपाली छन्। सरकारले उहाँहरुको सुरक्षाका लागि केही कदम पनि चालेको छ, कूटनीतिक पहलबाट स्वदेश फर्किन चाहनेलाई तत्काल फिर्ता गरियोस,’ सांसद न्यौपानेले भने।
विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद जितजङग बस्नेतले राजावादी र राजाका समर्थकले विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति गलत भाष्य निर्माण गरिरहेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘यो देश हामीले बनाउने हो। गणतन्त्र हामीले ल्याएका हौँ। हामीले राजा हटाएका हौँ, अब राजा आउन सक्दैन,’ सांसद बस्नेतले भने।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद भुवनबहादुर सुनारले राज्य सञ्चालनको नेतृत्वमा रहेका नेताहरु इमान्दार र नैतिकवान बन्न नसकेको बताए। मधेशका जनता सामाजिक न्यायको पहुँचबाट टाढा रहेकाले राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न चुकिरहेको उनको भनाइ थियो।
‘मधेशको अवस्था विकराल छ। सरकारको ध्यानार्कषण गराएँ, तर सरकार मौन छ। मधेशको समस्या ज्यूँका त्यू छ,’ सांसद सुनारले भने।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद पूजा चौधरीले कर्मचारी व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह अवरुद्ध नहुने नीति निर्माणका लागि संघीय सरकारको ध्यानार्कषण गराइन्।
त्यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले कर्णालीलाई विकास पूर्वाधार निर्माण, विद्युत, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र खाद्यान्नलगायत विषयमा जोडिदै जानु विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाको उपलब्धि भएको जिकिर गरे।
