काठमाडौँ– सभापति रवि लामिछाने थुनामा परेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बहुतै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ, यतिबेला। मुख्य नेता सभापति रवि थुनामा परेपछि रास्वपाको कमान्ड कार्यवाहकको हातमा छ।
हुन त रवि थुनामा पर्नुपूर्व पनि रास्वपा कार्यवाहकै कमान्डमा थियो। तर रवि पुर्पक्षका लागि थुनामा गएपछि अनिश्चित समयका लागि रास्वपा कार्यवाहकहरूको काँधमा पुगेको छ। सहकारी प्रकरणमा जोडिएका रवि कहिले हिरासतमुक्त हुने निश्चित छैन। उनै रवि पार्टीमा नहुँदा महाधिवेशन समेत धकेलिएको छ। आगामी फागुनमा पनि महाधिवेशन हुने नहुने निश्चित छैन।
रास्वपाका अधिकांश कार्यकारी पद कार्यवाहकको हातमा छ। सभापति, संसदीय दलको नेता, महामन्त्री, प्रवक्ता यी सबै पदमा कार्यवाहकहरू नै छन्। पार्टीमा नेताहरूले पद छाड्ने/छोडाउने प्रक्रिया पनि निरन्तर जारी छ। पार्टी महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले पार्टी नै छाडे भने सहमहामन्त्रीबाट सुमना श्रेष्ठले पनि राजीनामा दिइसकेकी छन्।
अनिल केसरी शाह, भरतमणी देवकोटा, अरनिको पाण्डे, यज्ञमणि न्यौपानेले विभिन्न बाहनामा पदबाट राजीनमा दिएका छन् भने डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठ, राजेश तिम्सिना, कमलबाबु मैनाली, सुमन सुवेदी, देवराज पाठकसहितका नेतालाई पदबाटै हटाइएको छ।
पार्टीले विभिन्न अभियान पनि नचलाएको होइन। कहिले आत्मनिर्भर अभियान त कहिले ‘जनयात्रा’ सुरु गर्यो। तर, रास्वपाका ती अभियानहरू पनि निर्णायक मोडमा पुग्न सकेन।
यसरी पार्टीको ‘ग्राफ’ ओरालो लाग्नुको कारण मुख्य नेतृत्व (रवि) नहुनु हो। त्यसो त, रवि सहकारी प्रकरणमा जोडिएपछि रास्वपाले खबरदारीसभा गर्यो। रवि र रास्वपा घेराबन्दीमा परेको आरोप लगाउँदै सडक आन्दोलन गर्यो। तर ती खदरदारीसभाहरूलाई पनि रास्वपाले निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन।
अहिले रविको सन्दर्भमा रास्वपा अन्योलमा छ। न त रविको पक्षमा वकालत गर्न सक्ने अवस्था छ, न त विपक्षमा बोल्ने तागत। पछिल्लो समय रास्वपा नेताहरूबीच तिक्तता बढेको नेताहरू सुनाउँछन्। रविको पक्षमा बोल्नुपर्ने केही नेताको राय छ भने केहीले ‘अदालतको निर्णय मान्नुपर्ने’ तर्क गर्छन्। रवि नहुँदा पार्टी नेतृत्वमात्र होइन संसदीय फाँट पनि अपुरो छ।
संसदीय दलका नेता रहेका रवि निलम्बनमा परेपछि सोही जिम्मेवारमा कोही छैन। संसदीय दलको उपनेताका रूपमा विराजभक्त श्रेष्ठले नेतृत्व गर्ने गरेका छन्। पार्टीकै नेताहरू संसदीय दलका नेताको पद तत्काल पूर्ति गर्न आवाज उठाइरहेका छन्। तर रास्वपाले संसदमा उपनेताकै भरमा चलिरहेको छ। नेताहरूकै अनुसार रवि नहुँदा रास्वपा बिलखबन्दमा परेको छ। यदि रवि छुटेको भए गत वैशाखमै महाधिवेशन हुन्थ्यो।
रिक्त रहेका पदमा नयाँ नेताहरू आउँथे तर रवि नभएकै कारण महाधिवेशन आगामी फागुनलाई सर्यो। अबको नेतृत्व रविलाई नै दिनुपर्ने आवाज अहिले पनि उठिरहेको छ भने नयाँ नेतालाई नेतृत्व सुम्पनुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ। यही विवादले पनि रास्वपा महाधिवेशन धकेलिएको छ।
पार्टी नेता यज्ञमणि न्यौपाने आगामी नेतृत्व रविलाई दिएर जानुपर्ने बताउँछन्। रवि नै रास्वपाको मूल हिस्सा भएकाले नेतृत्वमा विकल्प सोच्न नसकिने दाबी न्यौपानेको छ।
रविले पार्टी घोषणामै ठूला दल र ठूला नेताविरुद्ध लड्ने भन्दै थालेको पार्टी अहिले नेतृत्वकै लागि संघर्ष गरिरहेको छ।
यसबीचमा ठूला दलसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्दा रास्वपा आलोचित समेत बनेको छ। चुनाव ताका ‘नो, नट अगेन’ नारा लगाएर फैलिएको रास्वपा ठूला दलकै सहकार्यमा सरकारमा पुग्दा आलोचना नहुने कुरै भएन। त्यसमा पनि स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिक पद लिएकोमा अर्को आलोचना रास्वपाले खेप्नुपर्यो। नेताहरूकै भनाइमा रास्वपा पटकपटक सरकारमा जाँदा कार्यकर्ता पंक्तिमा असन्तुष्टि बढेको थियो।
‘हामी जब दोस्रोपटक सरकारमा गयौँ। त्यो त हानिकारक नै बन्यो,’ रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झा भन्छन्,‘सही समयमा सही काम गर्न नसक्दा गलत भएझैँ लाग्छ। यस्तो निर्णय अब हुँदैन। वैकल्पिक शक्तिको नारा दिएर उदाएको अभियान पुरानै प्रवृत्ति देखिएको आरोप खेप्नुपर्यो।’
सदनको पलेटी : विद्रोही बनेर ‘नयाँ’ देखिने दाउ
एकाएक उदाएको रास्वपा अहिले संकटकै बीच पनि मौलाउने प्रयासमा छ। सामाजिक सञ्जाल, सडक र सदन सबैबाट फरक देखिने रास्वपाको प्रयत्न जारी छ। यही सन्दर्भमा रास्वपाको अहिले सदन अवरोध चालिरहेको छ।
खासमा सदन अवरुद्धबाट रास्वपा साख फर्काउन चाहन्छ भने भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ।
यसपटक रास्वपाविरुद्ध ठूला तीन दल एक ठाउँमा उभिएका छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेत जोडिएको भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समितिको माग राख्दै रास्वपा आवाज उठाउँदै आएको छ। रास्वपाले सदन अवरुद्ध गरिरहँदा कांग्रेस–एमाले विपक्षमा उभिइसकेका छन् भने प्रतिपक्षमा रहेको माओवादी केन्द्रले पनि सत्तारुढलाई नै सहयोग पुर्याएको छ।
केही समय रास्वपासँगै उभिए पनि उधारो सहमति जनाउँदै माओवादी भिजिट भिसा प्रकरणमा ‘मिलिभगत’ मा पुगेको छ। संसदकै प्रतिपक्षमा रहेको राजावादी दल राप्रपाले गृहमन्त्रीबारे आवाज उठाए पनि रास्वपासँग तालेमल छैन। यसैले सदनमा रास्वपा एक्लो छ।
रास्वपा निरन्तर आवाज उठाउनुको पछाडि अनेक कारण छन्। पहिलो कुरा, ठूला दलविरुद्ध आवाज उठाउने उपयुक्त माध्यम बनेको छ, भिजिट भिसा प्रकरण। कांग्रेस नेता रमेश लेखक समेत जोडिएको प्रकरणमा रास्वपाले छानबिन समितिको माग गरेको छ। कांग्रेस–एमालेले छानबिन समिति नचाहँदा माओवादी मौन बनेको छ। रास्वपाले ठूला दलबीच एकैपटक आवाज उठाउने अवसर यसलाई बनाएको छ। रास्वपाले सदनमा पनि ‘फरक देखिने’ प्रयास गरिरहेको छ।
‘हामी २० सांसदले सदनमा नारावाजी नै गर्दा पनि हुने केही होइन। तर, विद्रोही जस्तो बनेर सदनमा उभिँदा फरक देखिन्छ भन्ने बुझाइ हो,’ रास्वपाका एक सांसद भन्छन्,‘अहिले हामी संकटमा छौँ, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान भनिएकाले सबैले पत्याउने किसिमकै छ। यो परम्परागत किसिमको अवरोध होइन।’
त्यसो त, अहिले सदनमा रास्वपा सत्तारुढबाट मात्र नभई सभामुखबाट पनि पेलिएकै अवस्था छ। रास्वपाको अवरोध छल्दै सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यसूची अघि बढाइरहेका छन्।
भलै, रास्वपालाई पनि सदन नचलोस् भन्ने लागेको छैन। तर, भिजिट भिसा प्रकरणलाई निर्णायक मोडमा पुर्याउने आवाज उठाउनु परेको छ।
फरक शैली अपनाउने, आक्रोशित हुन नदिने
रास्वपाका सांसदहरूले यसअघि सदनकै वेलमा पलेटी कसेर बसे। सम्भवतः संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक सदनमा रास्वपाले यो प्रक्रिया अपनाएको थियो। ‘हामी सदनमा बसेकै बेला पनि विभिन्न कानुनसम्बन्धी पुस्तक अध्ययन गर्ने गर्छौँ। जबकि हाम्रो पनि फोकस सदन बैठकतर्फ नै होस् भन्ने हुन्छ,’ कार्यवाहक प्रवक्ता झा भन्छन्।
मंगलबार मात्रै पनि रास्वपा सांसदहरू ‘निलो रिवन’ लगाएर सदन पुगेका थिए। सत्तारुढ दलले रास्वापको यो कदमलाई अमर्यादित भन्दै आपत्ति जनाए।
रास्वपाका सांसदहरू भने फरक देखिनेगरीको कार्यसूची देखाएको बताएका छन्। त्यसो त, रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणलाई मानवतस्करविरुद्धको अभियान भनेको छ। यसैले पनि रास्वपाले तस्करीविरुद्धको ऐक्यबद्धतास्वरूप ‘निलो सल’ अभियान चलाएको दाबी गरेको छ।
यो अभियानलाई ठूला दलले विभिन्न आक्षेप लगाइरहेका छन्। यो अभियान कति लामो लैजाने भन्नेमा रास्वपा आफैँ पनि ढुक्क छैन।
सत्तापक्षले छानबिन समिति बनाउन नचाहे अधिवेशनभर लम्बिने सम्भावना पनि छ। यद्यपि, रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता झा यो अभियानलाई निर्णायक बनाउने दाबी गर्छन्।
अहिले रास्वपाले जसरी यो वेल घेराउ गरिरहेको छ, त्यति नै संयमित बनाउन चुनौती छ। विगतमा ठूला दलले गरेका तोडफोडका घटना घट्दा आफैमाथि प्रहार हुने रास्वपाले बुझेको छ।
‘हामी भरसक मर्यादापालकलाई पनि नछोइ आन्दोलन गरिरहेका छौँ। अभियान अमर्यादित नबनोस् भन्नेमा हामी प्रस्ट छौँ,’ झा भन्छन्।
विद्रोहको स्वर : सञ्जालबाट बढाउने, देशभर पुर्याउने
रास्वपाले अहिले भिजिट भिसा प्रकरणलाई चर्काउने अभियान लिएको छ। उसो त, ठूला दलले सदन अवरोधलाई लिएर टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन्। ठूला दलले विगतमा गरेका संसदीय अभ्यासलाई सम्झाउने गरेका छन्।
‘हामीमाथि कांग्रेसले आवाज उठाएको छ। कांग्रेस त्यही पार्टी हो, जसले विगतमा विपक्षी दलमाथि मुक्का लगाएको थियो,’ झा भन्छन्,‘एमाले वा माओवादी सबैको प्रतिरोध देखिएको छ। यो हाम्रो नयाँ अभियान हो।’
रास्वपाले विगतमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले संसद अवरोध गर्दाका विषय सम्झाएको मात्र छैन, सामाजिक सञ्जालमार्फत बाहिर ल्याएको पनि छ। ‘यसअघि लुम्बिनीमा सदन अवरुद्ध गर्दा कांग्रेसले के गरेको छ। हेर्न सकिन्छ,’ झा भन्छन्।
झाले सामाजिक सञ्जाल (एक्स)मा कांग्रेसले गरेको सदन अवरोधको भिडियोसमेत सार्वजनिक गरेका छन्।
रास्वपा सांसद डा. तोसिमा कार्की अब यो अभियान देशभर लैजाने दाबी गर्छिन्। ‘अब यो अभियान हामी निरन्तर लैजाने पक्षमा छौँ। मानवतस्करी अभियान जनता समक्ष पुर्याउने छौँ।’
