हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) को एक प्रतिवेदनले नेपाललगायत संसारभरका लाखौँ व्यक्तिहरूले आर्थिक तथा सामाजिक बाधाका कारण इच्छाअनुसार सन्ताउन जन्माउन अनिच्छुक भएको देखाएको छ।
आज (मंगलबार) सार्वजनिक प्रतिवेदनले विभिन्न प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा १४ राष्ट्रहरूमा गरिएको अध्ययनले प्रत्येक पाँचमध्ये एक व्यक्तिले आफूले इच्छा गरे जति बच्चा जन्माउन नपाएको उल्लेख गरेको देखाएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार यो हुनुमा बढ्दो खर्च, घट्दो पारिवारिक सहयोग र भविष्यको प्रतिको चिन्ता रहेको देखाएको हो।
यसै गरी जीवनयापनका लागि बढ्दो खर्च, रोजगारीको असुरक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच र विश्वव्यापी संकटजस्तै युद्ध र जलवायु परिवर्तन यसका थप असरहरू रहेका छन्।
नेपालको अवस्था र कारणहरू विश्वव्यापी अरू कारणहरू जस्तै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ। भनिएको छ, ‘दुई र सोभन्दा बच्चा जन्माउने इच्छा राखे पनि दम्पतीहरूले कम बच्चा जन्माइरहेका छन्। यो प्रवृत्ति विकसित प्रदेशमै जस्तै बागमती र गण्डकीमा रहेका छन्। नेपालको कुल प्रजनन दर दुईभन्दा कम घटेको छ र यो आँकडा सबै भौगोलिक क्षेत्र, शिक्षित-अशिक्षित, आय समूहहरूमा उस्तै रहेको छ।’
त्यसै गरी नेपालका विभिन्न प्रदेशहरूमा मानिसहरूले चाहेको परिवारको सङ्ख्या र वास्तविक परिवारको संख्याबीचको दूरी बढ्दै गएको देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। रोजगारीको असुरक्षा, वैदेशिक रोजगारीका कारण दम्पती साथमा नहुने, बालबच्चा हेरचाहमा समस्या र बढ्दो घर खर्चजस्ता कारणले सन्तान जन्माउने निर्णय अझ कठिन बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यक्रममा नेपालका लागि यूएनएफपीए प्रतिनिधि वन योङ होङले विश्वभर धेरै मानिसहरू आफूले इच्छा गरेको परिवारको सङ्ख्या बनाउन नसकिरहेको बताए। उनले भने, ‘नेपालको अवस्था पनि योभन्दा फरक छैन। केही मानिसहरू आमाबुबा बन्नबाट वञ्चित छन् भने केहीलाई बाध्यात्मक रूपमा आमाबुबा बन्नुपरेको छ। आफूले कल्पना गरेको परिवार बनाउन सक्ने अनुकूल वातावरण र सहज अवसरहरूको उपलब्धताको कुरा हो। तलबसहितको पारिवारिक बिदा, प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, बाल हेरचाह सुविधा र सहयोगी जीवनसाथी यी आवश्यक आधारहरू हुन्।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा आरपी बिच्छाले प्रकाश पार्दै जनसङ्ख्याको यो अवस्था र गतिशीलतालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रा नीतिहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको बताए। उनले युवाहरूको उत्पादकत्व वृद्धि र जीवन गुणस्तरको प्रवद्र्धन नै नीतिको मुख्य लक्ष्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले नेपालको प्राथमिकता समावेशी र समानतामा आधारित विकास रहेको बताउँदै भने, ‘सबै व्यक्तिहरूलाई सुसूचित गरेर इच्छाअनुरूप प्रजननसम्बन्धी निर्णय गर्ने अवसर दिनुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रमहरूले प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्दै त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्ने बाधालाई हटाउनुपर्नेछ।’ रासस
