हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बेला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयको कानुनी संरचना र शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकता दिँदै धारणा सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले तयार पारेको ३३ बुँदे अवधारणापत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकादेखि शिक्षकको सरुवा, दरबन्दी मिलान, बढुवा र विभागीय कारबाही प्रक्रिया लगायतका विषयलाई कानुनी ढाँचामा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरू अब ‘शैक्षिक गुठी’ वा ‘कम्पनी’को रूपमै सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। ऐन लागु भएपछि नयाँ विद्यालय खोल्नेहरू गुठीमार्फत मात्र स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कम्पनीको रूपमा दर्ता भइसकेका विद्यालय भने कम्पनीमै रहन वा गुठीमा रूपान्तरण हुने विकल्प राखिएको छ। मन्त्री पन्तले बैठकमा भने, ‘निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर जाने हो भने शिक्षा प्रणालीमा असर पर्न सक्छ, त्यसैले कडाइका साथ नियमन गर्दै गुठीमा जानेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ।’
शिक्षा विधेयक : महासंघको माग समेटेर शिक्षा मन्त्रालयको २७ बुँदे धारणा सार्वजनिक
मन्त्रालयले शिक्षक व्यवस्थापनलाई विधेयकको प्रमुख पाटो बनाएको छ। प्रस्तावअनुसार विद्यालय शिक्षक सेवाको गठन, सरुवा प्रक्रिया, दरबन्दी मिलान, बढुवा प्रणाली, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी अधिकार र प्रक्रिया स्पष्ट गर्न अलग-अलग धारामा व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन, अध्यापन अनुमतिपत्र सम्बन्धी प्रक्रिया र विद्यालय शिक्षक सेवाको संरचनात्मक आधारसमेत ऐनमा समेटिने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई परिवर्तन गर्दै शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईलाई पुनः जिल्ला शिक्षा कार्यालय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले शिक्षा प्रशासन फेरि ७ वर्षअघिको संरचनातर्फ फर्कने देखिन्छ। यद्यपि, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कार्यगत एकरूपता कायम गर्न यो आवश्यक भएको मन्त्रालयको तर्क छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू भने केन्द्र सरकारको मातहतमा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
कक्षा १० को एसईई परीक्षा अब प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा समावेश छ। यसले मूल्यांकनमा एकरूपता ल्याउने र शिक्षाको विविध धारमा सहज मार्गचित्र तयार गर्न सघाउने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
ईसीडी (प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा) कार्यक्रमलाई दुई वर्षे बनाउने प्रस्तावलाई मन्त्री पन्तले अस्वीकार गर्दै एक वर्षे नै कायम राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार दुई वर्षे बनाउँदा राज्यको काखमा ३० अर्बसम्मको अतिरिक्त भार पर्न सक्छ। साथै ‘सहयोगी कार्यकर्ता’ भन्ने शब्दलाई ‘बालविकास सहजकर्ता’ मा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले समिति सदस्यहरूलाई प्रस्ताव अध्ययन गर्न समय दिइएको र त्यसपछि बैठक बस्ने जानकारी दिएका छन्। ‘सबै तयारी असार १५ भित्रै ऐन ल्याउने गरी गरिएको छ,’ थापाले भने।
शिक्षा विधेयकमा शिक्षक कर्मचारीका माग बेवास्ता : उपमहासचिव जोशी
