तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- भिजिट भिसा प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई अनुसन्धानमा तानिएपछि सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरू एउटै मोर्चामा उभिए।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको समेत संलग्नता भएको दाबी गर्दै विपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) एउटै कित्तामा थिए।
गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा र भिजिट भिसा प्रकरण छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन अडान राख्दै उनीहरूले संसदीय कारबाहीलाई अगाडि बढ्न नदिने निष्कर्षमा पुगे। १३ जेठदेखि प्रतिनिधिसभा बैठक अवरूद्ध गरेका विपक्षी दलहरूले संवैधानिक व्यवस्था भन्दै १५ जेठमा सरकारलाई बजेट ल्याउन दिए पनि त्यसपछि संसद चल्न दिएनन्।
बजेटमाथि छलफल सकेर पारित गराउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहेको सरकार भने जसरी पनि संसद खुलाउन चाहिरहेको थियो। तर, यसका लागि विपक्षी दलहरूले राखेका गृहमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय समिति बनाउने माग सम्बोधन गर्न सत्तापक्ष तयार थिएन।
यद्यपि विपक्षी दलहरूले अघि सारेका यी दुई माग सम्बोधन नगरेरै संसद खुल्नेमा सत्तापक्ष ढुक्क देखिन्थ्यो। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामप्रसाद घिमिरेले पटक–पटक भन्ने गरेका थिए,‘गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि आउँदैन, संसदीय समिति पनि बन्दैन तर संसद खुल्छ।’
मन्त्रालयका एक जना कर्मचारीमाथि अनुसन्धान हुँदैमा गृहमन्त्रीले किन राजीनामा गर्न आवश्यक नभएको तर्क घिमिरेको थियो। त्यस्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा अर्को छानबिन समिति बनाउन जरूरी नभएको उनको भनाइ थियो।
अन्ततः कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरे र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले भनिरहेअनुसार नै भयो। गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिएनन् नै, संसदीय छानबिन समिति पनि बनेन। र, लगातार अवरूद्ध हुँदै आएको प्रतिनिधिसभा बैठक पनि सञ्चालन भयो।
३० जेठमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच भएको दुई बुँदे सहमतिले लगातार अवरूद्ध हुँदै आएको प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनका लागि बाटो खोलिदियो। सत्तापक्षका तर्फबाट एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला र विपक्षी दलका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा न गृहमन्त्रीको राजीनाको प्रसंग उल्लेख थियो, न संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषय नै।
भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेकोले आयोगले नै निष्कर्षमा पु¥याउने र अध्यागमन तथा भिजिट भिसासम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने दुई बुँदे सहमति छ।
यो दुई बुँदे सहमतिसँगै भिजिट भिसा प्रकरणमा एउटै मोर्चामा कस्सिएर उभिएका विपक्षी दलहरू तितर–बितर भएका छन्। सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरकर्ता प्रमुख विपक्षी दल आइतबारदेखि नै प्रतिनिधिसभा सञ्चालनमा सहयोगीको भूमिकामा उत्रिएको छ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय छानबिन बनाउने मागमा कस्सिएर उभिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र एक्कासी आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छ। दुई माग राखेर सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्दै संसद अवरूद्ध गर्दै आएको माओवादी केन्द्रले अडानबाट पछि हट्नुपर्ने कारणबारे प्रस्ट पारेको छैन।
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि माओवादी र एमालेबीच भएको सहमतिबारे पार्टीमा समीक्षा हुने बताउँछन्।
दुई बुँदे सहमतिपछि विभिन्न प्रक्रियाहरू आइरहेकाले यसबारे पार्टीमा समीक्षा हुने उनको भनाइ छ। श्रेष्ठले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समग्र लेखाजोखा गरेर नै सहमति गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हुनसक्ने बताएका छन्।
रास्वपा र राप्रपाले विरोध गरिरहे पनि संसदीय कार्यबाही अगाडि बढेको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग राख्दै एक साथ विरोधमा उत्रिए पनि अन्त्यमा रास्वपाले मात्रै नाराबाजी गरिरह्यो। विपक्षी दलका विरोधका बाबजुत सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यसूचीअनुसार संसदको कार्यबाहीलाई अगाडि बढाएपछि राप्रपा बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरियो।
भिजिट भिसा प्रकरणमा एउटै मोर्चामा उभिए पनि माओवादी केन्द्रले ‘यू–टर्न’ लिएर अडानबाट पछि हटेपछि विपक्षी दलहरू रुष्ट बनेका छन्। माओवादी केन्द्र भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने मागबाट पछि हटेको भन्दै उनीहरू रुष्ट बनेका हुन्।
राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले छेपारो प्रवृत्तिमा काम गरेको आरोप लगाएका छन्।
विपक्षी दलहरूको विरोधका बीच संसद सञ्चालन गरेको भन्दै राप्रपाले सभामुख देवराज घिमिरेमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। प्रमुख सचेतक शाहीले संसद र सभामुख विचौलियाको पक्षमा उभिएको आरोप लगाए।
आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा विपक्षी दलको विरोध हुँदा हुँदै पनि जबरजस्ती सदन चलाएर संसद र सभामुख विचौलियाको पक्षमा उभिएको बताए।
प्रमुख सचेतक शाहीले संसद बैठक बहिष्कार गरेको कारणबारे पनि प्रस्ट पारे। सांसदले उठाएका आवाजलाई सम्बोधन नगर्ने संसदमा बस्नुको कुनै औचित्य नभएको उनले बताए। शाहीले संसदको नियमावलीको विरूद्धमा सभामुख चले संसदको कुनै महत्व नरहने उल्लेख गरे।
सत्तापक्षसँग भएको दुई बुँदे सहमति गरेर माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा प्रकरणमा ‘सुरक्षित अवतरण’ गरे पनि संसदमा रहेका विपक्षी दलहरू तितर–बितरको अवस्थामा पुगेका छन्। यसअघि यो प्रकरणमा माओवादी केन्द्रसँगै उभिएको नेकपा(एकीकृत समाजवादी) पनि संसदीय कामकारबाहीमा भाग लिएको छ। सरकारले ल्याएको बजेटमाथिको छलफलमा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले भाग लिँदै रोष्ट्रमबाटै आफ्नो धारणा राखे।
संसदको दुई ठूला दलहरू कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन गरेर सरकार बनाएयता कम संख्यामा सांसद रहेका विपक्षी दलहरू सुरूदेखि नै कमजोर देखिएका थिए।
विभिन्न प्रकरणहरूमा पार्टी अध्यक्षदेखि महत्वपूर्ण नेताहरू मुछिँदै गएपछि विपक्षी दलहरू मनोवैज्ञानिक हिसाबले झनै कमजोर देखिन थालेका छन्।
रास्वपा सभापति सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि हिरासतमा छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ भने माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटामाथि हत्यासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न बाटो खोलिदिएको छ।
प्रमुख नेताहरू नै एकपछि अर्को प्रकरणमा मुछिँदै गएपछि भिजिट भिसा प्रकरणमा धु्रवीकृत हुन खोजेका विपक्षी दलहरू तितर–बितर हुँदै गएका छन्।
‘फेस सेभिङ’ गर्न दुई बुँदे सहमति
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराई मुछिएसँगै विपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाले गृहमन्त्री लेखको राजीनामा माग गरेका थिए।
यो प्रकरणमा लेखकको समेत संलग्नता भएको भन्दै राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्न नदिने अडान उनीहरूले राखेका थिए। यी दुवै दलको अडानलाई राप्रपा र एकीकृत समाजवादीको पनि साथ थियो।
निरन्तर संसद अवरूद्ध गरिरहँदा पनि गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा नदिने प्रस्ट भएपछि विपक्षी दलहरू एक कमद पछि हट्दै संसदीय समिति बनाउन माग गरे।
गृहमन्त्री अनुसन्धानमा पनि नतानिएको र कसैले उजुरी पनि नदिएकाले उनीमाथि छानबिन समिति बनाउन आवश्यक नभएको तर्क सत्ता साझेदारहरूको थियो।
भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धानमा तान्दै नतानिएका गृहमन्त्रीको लेखकको राजीनामा माग्दै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरूद्ध गर्दै आएका विपक्षी दलहरू हतारोमा निर्णय गरेर आफैँ फसेको सत्तापक्षले बुझिसकेको थियो। विपक्षी दल रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर आफ्नो सभापति रवि लामिछानेको ‘बदला’ लिने रणनीति बनाएको सत्तापक्षको बुझाइ थियो।
तर, रास्वपा सभापति लामिछानेको भन्दा भिजिट भिसा प्रकरणको सन्दर्भ फरक रहेकोमा सत्तापक्ष प्रस्ट थियो। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लखेक आफैँ संलग्न भएको ठोकुवा विपक्षी दलहरूले पनि गर्न सकेन।
सत्तापक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने संकेत पाएपछि विपक्षी दलहरू गृहमन्त्रीको राजीनामको माग छोडेर संसदी समिति बनाउनुपर्ने माग अघि सार्यो। तर, यसका लागि पनि सत्तापक्ष तयार भएन। गृहमन्त्रीको राजीनामा हुँदै छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागमा झरेका विपक्षी दल माओवादी केन्द्र ‘फेस सेभिङ’ का लागि सत्तापक्षसँग दुई बुँदे सहमति गर्न बाध्य भयो।
