काठमाडौँ– दुई महिनाअघि मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रले चलाउँदै आएको तराई–मधेश केन्द्रित सडक अभियान एकाएक रोक्यो। राजावादी संस्थाको सरगर्मी बढेको दाबी गर्दै माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अभियान छाडेर काठमाडौँ हानिएका थिए।
काठमाडौँ आएर तत्काल समाजवादी मोर्चा ब्युँताए र सडकमा खबरदारी अभियान थाले। प्रचण्डले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई ‘तल्लो स्तरको गाली’ गर्दै राजावादीविरुद्ध खनिन थाले। पूर्वराजाको विरुद्धमा प्रचण्ड उत्रिएकोमा सबैभन्दा बढी चित्त दुखाउनेमा परे, राप्रपाका नेताहरू। प्रचण्डले ज्ञानेन्द्रलाई ‘भाइमारा’ भन्दा राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले उनलाई ‘हत्यारा’ भनेका थिए।
माओवादीकै नेतृत्वमा मोर्चाले चैत १५ मा खबरदारी कार्यक्रम गर्दा राप्रपा सम्मिलित राजावादी मोर्चाको पनि उपत्यकामा अर्को कार्यक्रम थियो। मोर्चाले भृकुटीमण्डपमा कार्यक्रम गर्दा राजावादीले तीनकुनेमा प्रदर्शन गरेका थिए। मोर्चाका अधिकांश नेताहरुले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र राजावादी नेताको खुलेर विरोध गरेका थिए। यता तीनकुनेको प्रदर्शन त हिंसात्मक नै बन्यो।
दुई जनाको ज्यान गयो भने घर–गाडी तोडफोड भए। यही कारण राजावादीहरुको राजसंस्था अभियान कमजोर बन्यो। सडकमा निस्किएका माओवादी र राप्रपा दुवै संसदमा प्रतिपक्षी दल हुन्।
संसदमा उनीहरु खुलेर सरकारको विरोध गर्छन्। तर, सडकमा लड्न भिड्न उनीहरू नै एकअर्काका विरुद्ध हुन्छन्। यतिसम्म कि सरकारको कामकारबाहीको विरोध गर्दा विगतमा सदनमा यी दुई दल एकै ठाउँमा रहन्थे भने सडकमा भने एकअर्काबीच नै खनिन्थे। अर्थात, यी दुई दलबीच आपसी समन्वय हुन छाडेको धेरै भइसकेको छ। नीति र सिद्धान्तका आधारमा पनि माओवादी केन्द्र र राप्रपा दुई विपरित ध्रुवका पार्टीहरु हुन्। माओवादी केन्द्र राजा र राजसंस्थाको खुलेर विरोध गर्ने, राप्रपा भने राजाको हिमायती। सिद्धान्तका आधारमा फरक विचारधारा बोक्ने राजनीतिक दल भए पनि सरकारको कामकारबाहीलाई विरोध गर्दा एकै ठाउँमा उभिन्थे यी दुई दल।
यति मात्र होइन, प्रतिपक्षी दलहरुको बैठकमा समेत अहिले माओवादीले राप्रपालाई सम्मिलित गराउन छाडेको छ। माओवादीले सरकारविरुद्धका कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा समेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र एकीकृत समाजवादीलाई मात्र सहभागी गराउने गरेको छ।
विगतमा प्रतिपक्षी एक ठाउँमा उभिने गरे पनि यसपल्ट प्रतिपक्षीबीच आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ। प्रतिपक्षीबीचको खाडलले सरकारलाई हाइसन्चो छ। यतिबेला त प्रतिपक्षमा रहेका मुख्य तीन दलबीच नै तिक्तता देखिएको छ।
माओवादी गणतन्त्रको पक्षमा खुलेर लाग्दा राप्रपा राजावादी एजेन्डामा लागेको छ। रास्वपा दुवै पक्षमा नखुल्दा प्रतिपक्षीबीच सहकार्यको अभाव देखिएको छ। पछिल्ला दिनमा त सदनका सामान्य विषयमा नै विपक्षीबीच दरार उत्पन्न भएको छ।
भिजिट भिसा प्रकरणले झनै बढायो संकट
भिजिट भिसाका नाममा गृहमन्त्री र उनको सचिवालयले रकम लिने गरेको आरोपसहित विपक्षी दलले सदन अवरुद्ध गर्न थाले। गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै विपक्षी दलहरु एक ठाउँमा उभिए।
सत्तारुढ दलहरुले गृहमन्त्री दोषी नदेखिएको भन्दै दुवै प्रस्तावलाई इन्कार गरिदिए। बारम्बार प्रतिपक्षीले माग उठाए पनि सत्तारुढ दल लचक देखिएनन्। गृह सहसचिव जोडिएको घटनालाई सत्तारुढ दलहरु सामसुम बनाउनतिर नै लागे।
केहीदिनसम्म माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले एकै आवाजमा गृहमन्त्रीको राजीनामा मागे। तर, एकाएक गृहमन्त्री राजीनामाको एजेन्डा छाडेर माओवादी केन्द्र सत्तापक्षतिरै उभिएपछि अन्य दुई प्रतिपक्षीसँग उसको दूरी बढेको छ।
हुन त यसअघि नै प्रतिपक्षीबीच गृहमन्त्रीको विषयमा विवाद देखिएको थियो। कुनै दलले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागे त कुनैले छानबिन समितिको माग अघि बढाए। तर, अहिले माओवादी ‘उधारो सहमति’ गर्दै गृहमन्त्रीको विषय छाड्यो। यो विषयले त प्रतिपक्षीबीच फेरि आरोपप्रत्यारोपको वातावरण बनेको छ। रास्वपा नेताहरु माओवादीले आफूहरुलाई धोका दिएको गुनासो गरिरहेका छन्।
माओवादीले सत्तारुढ दलसँग गरेको दुई बुँदे सहमतिमा भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनका लागि माग गरेमा सरकारले त्यसका लागि सहयोग गर्ने र नीतिगत सुधारका लागि पहल गर्ने सहमति उनीहरूबीच भएको हो।
‘भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उक्त कार्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पु¥याउने नै छ। उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरे बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ,’ सहमति पत्रमा भनिएको छ, ‘अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानूनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने।’
यसमा माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमतिपत्रमा गृहमन्त्रीको राजीनामा वा छानबिन समितिको विषय मूर्तरूपमा उठाइएको छैन। माओवादीसँगको सहमतिमा चित्त दुखाइ गर्दै दुई प्रतिपक्षी अहिले पनि संसद् अवरोधमा छन्।
राप्रपा–रास्वपाबीच नै मिलेन तालमेल
अहिले भिजिट भिसा प्रकरणमा विरोध छन्, रास्वपा–राप्रपा। तर, सरकार र सभामुख पेलेर नै सदन अघि बढाइरहेका छन्। माओवादीसँगको सहमतिपछि नै सभामुख देवराज घिमिरेले विपक्षीको अनुरोध नसुनी सदन चलाइरहेका छन्। सरकारको कामकारबाहीलाई सभामुखकै पनि मिलेमतो देखिन्छ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा सदनभित्र राप्रपा–रास्वपाबीच नै एकता छैन। लगातार सदन अवरुद्ध गरिरहेका दुई दलमध्ये रास्वपाले वेल घेराउ गरिरहेको छ। रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारका अनुुसार गृहमन्त्रीको राजीनामा माग पूरा नहुन्जेल सदन अवरुद्ध भइरहने छ।
उनीहरु नाराबाजी गर्दै सदन अवरोध गरिरहेका छन्। राप्रपा भने बैठक बहिस्कार गरिरहेको छ। राप्रपा सांसदहरु बसेको ठाउँमा उठेर सदन अवरोध गरिरहेका छन् भने सदनमै अनुपस्थित भएर खबरदारी गरिरहेका छन्।
दुई दलले सदनभित्र विरोधका कार्यक्रमसमेत एकै किसिमका ल्याउन सकेका छैनन्। हालसम्म राप्रपा–रास्वपाबीच छुट्टै बैठक समेत बसेको छैन। सदनभित्र लामो समय नाराबाजी गरिरहेका रास्वपालाई जति सकस छ, त्यति सकम राप्रपा सांसदलाई छैन।
रास्वपालाई माओवादीको धोका
सुरुवाती दिनमा गृहमन्त्रीको विषयमा रास्वपा जति कडा थियो, त्यति नै कडा थियो माओवादी। प्रचण्डले नै पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा वा छानबिन समिति बटमलाइन भएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर, अहिले एकाएक माओवादीको ‘घात’ ले रास्वपा पिरोलिएको छ।
माओवादी–रास्वपाले यसअघि सत्तामा पनि सहकार्य गरेका थिए। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री भएका थिए। एमालेले माओवादीसँगको गठबन्धन छाडेर कांग्रेससँग मिल्दा समेत रास्वपाले अन्तिम समयसम्म साथ दियो।
प्रचण्डकै आग्रहमा रास्वपा सांसदले राजीनामापत्र समेत नबुझाइ साथ दिएका थिए। तर प्रतिपक्षमा पुगेका यी दुवै दलबीच अहिले सहकार्य अघि बढ्न सकेको छैन। माओवादी समाजवादी मोर्चामार्फत कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ। रास्वपा यो मोर्चामा संलग्न छैन भने पार्टीकै कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ। यही कारण पनि रास्वपाबीच सहकार्य नभएको देखिएको छ।
आलोचनाको भुंग्रोमा माओवादी, हाइसन्चोमा सरकार
माओवादी भिजिट भिसा प्रकरणका कारण आलोचित बनेको छ। प्रतिपक्षमा खुम्चिएपछि साख बढे पनि अहिलेको व्यवहारले सबै धमिल बनेको आरोप लाग्दै आएको छ।
पार्टीभित्रै पनि माओवादी आलोचित हुँदा प्रचण्ड आँखी बनेका छन्। माओवादीभित्र समेत यो विषयले उकुसमुकस बढाएको छ। माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत भिजिट भिसा प्रकरणमा ‘ब्याक’ हुने काम गलत भएको बताएका छन्। उनले पार्टीले गलत काम गरेको बताएका छन्।
माओवादी सचिव गणेश साहले भिजिट भिसा प्रकरणका विषयमा पार्टीमा कुरा उठ्ने बताएका छन्। माओवादीको भिसिट भिसाप्रतिको लचकताले सरकारलाई भने हाइसन्चो बनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलसमेत सत्तापक्षकै कित्तामा उभिएपछि सरकारले सदनसमेत लगातार अघि बढाएको छ।
रास्वपा प्रवक्ता मनिष झा माओवादीले आफूहरुलाई धोका दिएको गुनासो गर्छन्। उनी सभामुखले समेत सरकारलाई नै साथ दिएकाले आफूहरुको आवाज सुनुवाइ नभएको बताएका छन्।
