बुटवल – मुख्यमन्त्री चेतनारायाण आचार्यले मन्त्री, दलका नेता र सांसदहरुलाई आन्तरीक श्रोत कमजोर रहेकाले घाटाको बजेट नल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए। तर, आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेटमा मुख्यमन्त्री आचार्य चुकेका छन्। मुख्यमन्त्री आचार्य बजेटका बारेमा छलफल गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भए।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ भन्दा ६ करोड कम अर्थात ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको छ। मुख्यमन्त्री आचार्यले घाटाको बजेट नल्याउने भने पनि बजेटका विषयमा सहयात्री दल र मन्त्रीहरुका योजना पूरा गर्नुपर्ने भएपछि घाटा बजेट ल्याउनुपरेको हो।
कुल ३८ अर्ब ९१ करोडमध्ये पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६० दशमलव ३२ प्रतिशत र चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३० दशमलव ८८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा बजेटको मुख्यभार संघीय सरकारसँग छ। आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ६६ करोड १५ लाख, समपुरक अनुदानबाट ५१ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानबाट ४० करोड र चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट २ अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ।
यस्तै आन्तरिक राजस्वबाट ७ अर्ब ७८ करोड ४ लाख , नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ४१ करोड ५० लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ८२ करोड ९० लाख हुने अनुमान अर्थमन्त्रीले गरेका छन्।
तर, प्रदेश सरकारले आन्तरीक राजस्वको लक्ष्य भेट्याउन निकै मुस्किल देखिन्छ। किनभने चालू आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ५९ करोड ४५ लाखमात्रै रहेको छ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाडँफाँटबाट ९ अर्ब ३३ करोड ४५ लाख, रोयल्टी बाडँफाँटबाट १९ करोड ७८ लाख, नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ६० करोड ३६ लाख, सशर्त अनुदान ३ अर्ब ३३ करोड १५ लाख, विशेष अनुदान ७४ करोड ४६ लाख र समपूरक अनुदान ७९ करोड ५० लाख प्राप्त गरी जम्मा कुल आम्दानी २७ अर्ब ४० करोड ४४ लाख रहेको छ।
यस आधारमा श्रोतको सुनिश्चिताको सामथ्र्य ३० अर्ब भन्दा बढी देखिँदैन। ‘मुख्यमन्त्री र मेरोबीचमा श्रोत सुनिश्चत हुने गरी वास्तविक बजेट ल्याउने छलफल भएको थियो,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले भने, ‘जनताको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले बजेटको आकार ३८ अर्ब ९१ करोड पुग्यो।’
उनले गत वर्षभन्दा केही कमको बजेट आएको बताउँदै अनुमानकै आधारमा बजेट ल्याउने भएकाले कार्यान्वयनमा शंका नगर्न आग्रह गरे। उनले कार्यान्वयनमा आशंका गर्न पाईने तर, कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताए।
चालू आर्थिक वर्ष भन्दा ६ करोड कमको बजेट ल्याइएको छ। श्रोतका हिसाबले ३० देखि ३३ अर्बको मात्रै बजेट ल्याउनुपर्नेमा शुरुदेखि नै लुम्बिनीमा घाटाको बजेट ल्याउने परिपाटी रहेको छ। जुन राजस्व र आम्दानीले साथ दिएको छैन। अधिकांश श्रोत संघीय सरकारको अनुदानमा भर पर्नुपरेको छ।
सरकारले बजेट आवश्यकताको आधारमा ल्याइउँदा सिलिङ बढेको बताएको छ। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारु भने बलियो सरकारले श्रोत अनिश्चित हुने गरी बजेट ल्याएको बताउँछन्।
‘साढे ४ अर्ब प्रदेशको वास्तविक आन्तरिक आम्दानी छ, तर सरकारले झन्डै ८ अर्ब आम्दानी गर्ने हावादारी श्रोत उल्ल्ेख गरेको छ,’ उनले भने, ‘वास्तविक श्रोतमा आधारित बजेट नभएकाले कार्यान्वयनमा आशंका छ।’
अर्थमन्त्री कार्कीकै संयोजकत्वमा गठन गरिएको राजस्व अध्ययन कार्यदलले आन्तरिक राजस्व आगामी तीन बर्षभित्रमा १० अर्ब पुर्याउने गरी सुझाव दिएकोमा एकै वर्षमा नजिक पुग्ने नीति लिएकोमा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका थारुले आश्चर्य प्रकट गरे।
मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर बजेट आएको बताएका छन्। नीति तथा कार्यक्रम एउटा, बजेट अर्कै बन्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरेको उनको दाबी छ।
बजेटका संकल्प : पूर्ण प्राङ्गारिक प्रदेश
‘कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधारः समृद्ध लुम्बिनीका मुख्य आधार’ सहितको दोस्रो आवधिक योजना लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको र सो आवधिक योजनाको लक्ष्य एवम् उद्देश्य प्राप्ति, नागरिकको जीवनमा परिवर्तन अनुभूति हुनेगरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ।
कृषि उत्पादनलाई पूर्ण प्राङ्गारिक उत्पादनमा रुपान्तरण गरी आगामी एक दशकमा लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा रुकुम (पूर्व), रोल्पा, प्यूठान, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा जिल्लाबाट विशेष अभियान सुरु गर्न दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
बर्दिया जिल्लामा घिउपुरी, दाङ जिल्लामा तिलकी र अनदि, कपिलवस्तु जिल्लामा कालानमक, गुल्मी जिल्लामा हंशराज समेतका धानबाली एवम् रुकुम (पूर्व) र रोल्पामा चिनो र कागुनो, प्युठान, रोल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मीमा कोदो र फापर, दाङ र बर्दिया जिल्लामा थारू आलु, प्युठान जिल्लामा रातोमुला जस्ता रैथाने बालीको संरक्षण, सूचीकरण र प्रवर्धन गर्ने कार्यका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
हुलाकी मार्ग लक्षित मासु र दुग्धजन्य उत्पादन वृद्धि गर्न भैँसीपालन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, व्यावसायिक कृषिजन्य उत्पादनमा टेवा भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै कम्तीमा १ हजार ५ सय व्यावसायिक कृषकको फर्ममै पुगी घुम्ती सेवा, पशु स्वास्थ्य सेवा, प्राविधिक परामर्श तथा उपचार विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन १ करोड १७ लाख विनियोजन गरिएको छ।
बाली वस्तु विशेष सघन उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत रुपन्देही, कपिवस्तु र दाङ जिल्लाको ११० हेक्टरमा तोरी र कपिवस्तु जिल्लाको १५० हेक्टरमा धान खेती प्रवर्धनका लागिबजेट विनियोजन गरिएको छ।
जेन जी पुस्ता प्राथमिकतामा
स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न उद्यमशीलता विकास, विशेष सीपमूलक तालिम तथा स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ। स्टार्ट–अप ईको सिस्टमलाई संस्थागत गर्दै नवप्रवर्तनसहितको पुँजीमा पहुँच र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको हो।
साथै, जेन् जी पुस्ता केन्द्रित उद्यमशीलता प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बजेटले सम्वोधन गरेको छ। युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर दिलाउन तथा स्वरोजगार बनाउन परीक्षणसहितको सीप विकास र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ।
‘क्रेता र बिक्रेताको सम्बन्धको आधार : उचित मूल्य, गुणस्तरीय वस्तु, विश्वासको व्यापार’ भन्ने अभिप्रायका साथ उद्योगी व्यवसायीको सम्मान र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्दै सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटले प्राथमिकता दिएको छ।
लुम्बिनी विकास प्राधिकरण र बुद्धिष्ट शिखर सम्मेलन
बजेटमा पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरिएको छ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा प्रदेश सरकारको अपनत्व एवम् सहभागिता बढाउन तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यसको प्रवद्र्धन गर्न लुम्बिनी विकास प्राधिकरण गठन प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ।
लुम्बिनी विकास कोष, सम्बन्धित स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग सहकार्य र समन्वय गरी लुम्बिनी विकास प्राधिकरणको गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ।
‘लुम्बिनीमा पाइला टेक’ भन्ने नारालाई सफल बनाउन लुम्बिनी बौद्ध अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न बजेट समेत छुट्याइएको छ।
बाँकेको बागेश्वरी, दाङको छिल्लीकोट, बर्दियाको ठाकुरबाबा, प्युठानको स्वर्गद्वारी, अर्घाखाँचीको पाणिनी र सुपादेउराली, गुल्मीकोरुरु–रेसुङ्गा, पाल्पाको रानी महल, रुपन्देहीको जितगढी तथा नुवाकोटगढी, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को बाबा बर्दगोरिया र पाल्ही भगवती, रोल्पाको जलजला, कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताल एवम् शिवगढी तथा रुकुम (पूर्वी भाग) को मैकोटलगायतका महत्वपूर्ण धार्मिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक स्थलको संरक्षण गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न बजेटले सम्बोधन गरेको छ।
प्रदेशभित्रका सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्मावलम्बी एवम् सम्प्रदायको मौलिक सँस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी साँस्कृतिकग्रामको रूपमा विकास गरिने, रुरु क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि गुरुयोजनाबमोजिमका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै लगिने, शालग्राम र कालीगण्डकी नदीको महिमालाई प्रवद्र्धन गर्न उत्तर गण्डकी महास्नान तथा मेला आयोजना गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउनेगरी बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ।
मध्यपहाडी लोकमार्गको प्रमुखस्थल रुकुमकोटलाई हिमालयन पर्यटन हबको प्रस्थान विन्दुको रुपमा विकास गरी रन्मामैकोट–सुनदह–पुथा बेसक्याम्प, गुप्तदह–सिस्नेगाँउ–सिस्ने हिमाल बेसक्याम्प र पातिहाल्ने–चौरीलेक पदमार्ग निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
रोल्पाको थवाङ–जलजला पर्यटकीय पदमार्गको स्तरोन्नति, कोईलाबास–धारापानी–स्वर्गद्वारी तीर्थमार्ग निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने, पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र विकासमा सार्वजनिक लगानी अभिवृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘तराईमा रमाउने, पहाडमा घुमाउने र हिमाल चढाउने’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
मेरो विद्यालय मेरो दायित्व सबै विद्यालयमा
गुणस्तरीय र आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको हक सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्ल्ेख गरिएको छ। सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षा विस्तार गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने नीति सरकारले लिएको छ।
उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक, नवप्रवर्तनमुखी र व्यावसायिक बनाउँदै लैजाने व्यवस्था बजेटमा मिलाइएको छ। शिक्षामा लक्षित वर्ग र समुदायको पहुँच बढाउन छात्रवृत्तिलगायतका प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
‘मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व अभियानलाई सबै विद्यालयमा विस्तार गर्दै लैजाने, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक जागरण, प्रतिभा पहिचान, शिक्षकको पेशागत क्षमता विकास कार्यक्रम र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको भौतिक तथा अन्य संरचना विकास गरी प्राविधिक शिक्षाको उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सरकारले ११ करोड छुट्याएको छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
‘लुम्बिनीका महिला, उद्यमशीलतामा पहिला’ अभियानका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा महिला उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। दाङको घोराहीमा लैङ्गिक हिंसापीडित र प्रभावितहरूका लागि प्रदेशस्तरीय पुर्नस्थापना केन्द्र निर्माण गर्न २ करोड विनियोजन गरिएको छ।
निःशुल्क हवाइ उद्धार, आँखाको नानीको निःशुल्क प्रत्यारोपण
आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र गुणस्तरीय बनाइने बजेटमा उल्लेख छ। स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक औषधि, उपकरण र जनशक्ति आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने, निःशुल्क वितरण गरिने औषधिका लागि ३ करोड र उपकरणका लागि १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
उच्च मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदरलाई कम गर्न ‘सुरक्षित मातृत्व अभियान’ अन्तर्गत निःशुल्क पूर्व प्रसुतीदेखि उत्तर प्रसुतीसेवा प्याकेज, दुर्गम स्थानमा निःशुल्क हवाइ उद्धार सेवा कार्यक्रमका लागि १० करोड, ‘मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार; स्वस्थ जीवनको आधार’ भन्ने नाराका साथ बढ्दो मानसिक स्वास्थ्यको समस्या तथा आत्महत्या रोकथाम र उपचारका लागि नागरिक आरोग्य कार्यक्रम, जीवनशैली परिवर्तन, योग शिविर सञ्चालन र मनोसामाजिक परामर्शलगायतका कार्यक्रमकालागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ।
मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण, मृगौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रति व्यक्ति दुई लाख रूपैयाँको सहुलियतलाई निरन्तरता दिइएको छ। यसका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ। आँखाको नानीको निःशुल्क प्रत्यारोपण र डायलाइसिस सेवा विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको क्षमता विकास गरी दुई सय शैय्यामा स्तरोन्नति गर्न ५ करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश राजधानी स्थित भालुवाङ अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा तथा चौबिसै घण्टा आकस्मिक सेवा सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि ३७ करोड विनियोजन गरिएको छ।
हिमाली र पहाडी जिल्लामा एक जिल्ला दुई मुख्य जडिबुटीअन्तर्गत पाल्पा र अर्घाखाँचीमा तेजपात रटिमुर, रुकुम (पूर्व) मा ओखर र टिमुर, रोल्पामा टिमुर र पाषणवेद, प्युठानमा श्रीखण्ड र टिमुर तथा गुल्मीमा अगरउड र टिमुरको उत्पादन, प्रशोधन र बिस्तारका लागि १ करोड ६७ लाख विनियोजन गरिएको छ।
‘एक घरः एक धारा’ को अभियान पूरा गर्न स्थानीय तहसँग सहलगानी तथा सहकार्यको माध्यमबाट खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना सञ्चालन गर्न र ८० प्रतिशत भन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका २२८ खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न ७७ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ।
गुणस्तरीय खानेपानी सेवाको पहुँच वृद्धि गर्न र परम्परागत पानीका स्रोतहरूको संरक्षण गर्न खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम तथा स्रोत संरक्षण कार्यक्रमका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको प्रदेशको राजधानीमा रहेका प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्नगरी नयाँ भवनबाटै सेवा प्रवाह सुरु गर्नेगरी प्राथमिकतामा राखिएको छ।
‘कृषकका गह्रा : सधैँ हराभरा’
‘कृषकका गह्रा : सधैँ हराभरा’ भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षा तथा कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न एकीकृत सिँचाइ तथा कृषि विकास कार्यक्रमका लागि २ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ।
सतह, भूमिगत, लिफ्ट सिँचाइ तथा नयाँ प्रविधिको प्रयोगमार्फत थप १ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न ३८ करोड, कृत्रिम पोखरी तथा स–साना जलासय निर्माण र पुराना ताल तथा पोखरीहरूको संरक्षणमार्फत भूमिगत जल पुनर्भरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ।
निर्माणाधीन बहुवर्षीय सडक तथा सडकपुल आयोजना कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब ५९ करोड २८ लाख विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तहको केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक पुर्याउने गरी स्थानीय तह पहुँचमार्ग कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासाथ निरन्तरता दिँदै १९ वटा स्थानीय तह पहुँचमार्ग निर्माणका लागि ३४ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ।
‘सीमा क्षेत्रको बास, प्रदेश सरकारको साथ’ भन्ने मान्यताकासाथ सीमाक्षेत्रका नागरिकहरुलाई राष्ट्रिय लोकमार्ग एवम् प्रादेशिक लोकमार्गसम्मको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन २३ वटा सीमाक्षेत्र सडक निर्माणका लागि १९ करोड ५ लाख विनियोजन गरिएको छ। निर्माणाधीन १९ वटा झोलुङ्गेपुल र १२ वटा नयाँ झोलुङ्गेपुल निर्माणका लागि १४ करोड ७०, प्रदेश सरकारको प्राविधिक सहयोगमा एक सय बीस मिटरभन्दा छोटा झोलुङ्गे पुल स्थानीय तहले निर्माण गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ।
