काठमाडौँ- कर्णाली प्रदेश सरकारले मध्यरातमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३कालागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
दिउँसो ३ बजे ल्याउने कार्यसूची रहे पनि प्रतिपक्षमा रहेका माओवादी केन्द्र, राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले अवरोध गरेका कारण राति ११:४७ बजे सभाको बैठक बसेको हो।
जिल्लाबाट सिफारिस भएका संसद्का योजना आयोजना नपरेको र सांसदहरूले आयोजना बैंकले छनोट गरेका योजनाहरू समेत हेर्न नपाएको भन्दै संसद् अवरोध गरेका थिए।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका नीति, कार्यक्रम तथाआयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनको तुलनामा छ प्रतिशतले वृद्धि गरी वजेट ल्याएको जनाएका छन्।
कुल विनियोजनमध्ये प्रदेशले खर्च गर्ने चालुतर्फ ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख १ हजार रुपैयाँ अर्थात् २३।६४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६०.५५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख रुपैयाँ अर्थात् १।८६ प्रतिशत र स्थानीयतहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५७ करोड ९८ लाख ४१ हजार अर्थात् १३।९५ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्नेस्रोत मध्ये आन्तरिक आयबाट ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभइ बचत हुने अनुमानित रकम ५ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट बापत प्राप्त हुने रकम १० अर्ब २७ करोड ३० लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाटप्राप्त हुन आएको १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख र ससर्तअनुदानबाट ४ अर्ब ४४ करोड ६० लाख रुपैयाँ परिचालन गरिने छ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ ५३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ४९ करोड ४६ लाख परिचालन गरिनेछ। संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १ करोड ८७ लाख स्रोत परिचालन गरिने छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शाहले उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरि आय आर्जन वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने प्राथमिता रहेको बताएका छन्।
दिगो र प्रतिफलमुखी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी सघन आबद्धता कायम गर्ने,पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण र उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान गरी लगानी आकर्षण गर्ने, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण, उपयोग र उद्यमशीलता विकास मार्फत रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएका छन्।
प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा लगानी विस्तार, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, उत्पादन ररोजगारी सिर्जना, कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र लगानी, मानव पुँजी निर्माण, समावेशी र सन्तुलित विकास, जनमुखी सेवा, सदाचार प्रवर्द्धन र शासकीय सुधारलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको मन्त्री शाहले बताएका छन्।
कृषि, वन, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको विकासमार्फत नवप्रवर्धन र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्दै सीप विकास तथा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सृजना मार्फत गरिबी, बेरोजगारी, परनिर्भरता र पछौटेपनको दुष्चक्रबाट समाजलाई मुक्त गर्दै लगिने मन्त्री शाहले बताएका छन्।
भौगोलिक भूबनोट अनुसारको विकास ढाँचा, जलवायु उत्थानशीलता नीति, दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्तिको विकास तथा उपलब्ध स्रोतको विवेकशील प्राथमिकतापूर्ण उपयोग मार्फत विकासको गतिलाई तीव्रता दिइने छ।
प्रदेश सरकारको सबै संरचनामा आयोजना, बजेट र वित्तीय अनुशासन प्रणालीलाई सरोकारवाला पक्षको समन्वय र सहयोगमा सुदृढीकरण गर्दै लगिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
दिगो पूर्वाधार विकास, उत्पादन र आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण, गुणस्तरीय मानव पुँजीको विकास र उपयोग मार्फत प्रदेशमा युवा पुस्ता तथा बौद्धिक प्रतिभालाई टिकाउने (ब्रेन गेन एण्ड रिटेन) सोचका साथ बजेट निर्माण गरिएको छ।
राजस्व अधिकारको प्रयोग, करको दायरा विस्तार, करकानुनको परिपालना र कर तिर्ने संस्कृतिको विकास मार्फतआन्तरिक आय बढाउन बजेट केन्द्रित रहेको मन्त्री शाहले बताएका छन्।
पर्याप्त पूर्वाधारको विकास तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी प्रदेशलाई आकर्षक लगानी केन्द्रको रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ।
