
काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ४६ अर्ब ३३ लाख ५१ हजारको बजेट ल्याएको छ। आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
उनले चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार (३५.८९ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार (६४.११ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
आन्तरिक राजश्वबाट ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख, शसर्त अनुदानबाट ४ अर्ब २६ करोड १८ लाख, विशेष अनुदानबाट ३९ करोड ४५ लाख, समपूरक अनुदानबाट ३५ करोड ८२ करोड गरी १२ अर्ब ६३ करोड ६४ लाख स्रोत व्यवस्थापन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
त्यस्तै संघीय राजश्व बाँडफाटबाट १२ अर्ब ३४ करोड ४५ लाख र गत वर्षको मौजदात १० अर्ब ३८ करोड ३ लाख ५१ हजार र घटेको रकम आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने अर्थमन्त्री यादवले बताए।
प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ८८ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ४५ करोड, ऊर्जा सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ४१ करोड, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ५७ करोड, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ८ करोड, कृषि मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८३ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८३ करोड, खेलकुद तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ६८ करोड, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयलाई ६४ करोड ८९ लाख र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई ५७ करोड १४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
सरकारले बजेटमा कतिपय महत्वाकांक्षी योजना समावेश गरेको पाइएको छ। बजेटमा मधेश स्पेश तथा कम्युनिकेसन सेन्टर सञ्चालनदेखि प्रदेशका आठवटै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने पोडवे निर्माण जस्ता योजनाहरू समावेश गरिएका छन्।
प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत भिजिट मधेश २०८३ घोषणा, मधेश लगानी सम्मेलन, डायस्पोरा समिट, ट्रैभल एन्ड टुर समिट, अयोध्यामा जनकपुरको प्रचारप्रसार, ४० प्रमुख पर्यटकीयस्थल स्तरोन्नति, उद्योग, व्यवसाय तथा किसानका लागि लोन कार्ड, मधेश स्टार्टअप कार्यक्रम, युरियासहित रसायनिक मलखाद्य उद्योगका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, १० हजार जनालाई व्यसायिक स्किल तािलमलगायतका कार्यक्रमहरूको घोषणा गरेको छ।