हिमाल प्रेस 
तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा बैठकमा केहीबेर नाराबाजी गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरू बाहिरिएका छन्। भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानका लागि छानबिन समिति बनाउन माग सम्बोधन नहुने देखेपछि राप्रपाका सांसदहरू बाहिरिएका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू भने बैठक चलिरहँदा पनि नाराबाजी गरिरहेका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू भएसँगै भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानका लागि छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै रास्वपा र राप्रपाले विरोध जनाएका थिए।
भिजिट भिसा प्रकरण मानवतस्करीको घटनासँग जोडिएको विषय भएकाले छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले आ–आफ्नो स्थानमा उठेर विरोध जनाए पनि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको निर्धारित कार्यसूचीलाई अगाडि बढाए।
प्रतिनिधिसभा बैठक कार्यसूचीअनुसार अगाडि बढेपछि रास्वपाका सांसदहरू ‘वेल’ घेराउ गरी नाराबाजी गरिरहेका छन्। रास्वपाका कतिपय सांसदहरू वेलनजिकै भुइँमा बसेर संसदीय समिति बनाउन माग गर्दै नाराबाजी गरिरहेका हुन्।
सभामुख घिमिरेले विरोधकाबीच सदनको कार्यबाही अगाडि बढाएपछि राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले आपत्ति जनाए। उनले प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै संसद सञ्चालन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
प्रतिपक्षको आवाज नसुनी संसद अगाडि बढाउनु संसदीय मार्यादाविपरित भएको उनको भनाइ थियो। शाहीले विपक्षी दलको विरोधका बीच संसद चलाउनु दादागिरी भएको तर्क गरे।
‘संसदमा विरोध भइरहेका बेला जबरजस्ती बैठक चलाउनु संसदीय अभ्यास होइन, यो त दादागिरी हो,’ शाहीले भने,‘भिजिट भिसा प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मागमा सरकार गम्भीर देखियोस्। यस्तो दादागिरी अब बन्द गर्नुस्।’
प्रतिपक्षी दलहरू रास्वपा र राप्रपाले छानबिन समिति बनाउन माग राख्दै विरोध गरिरहे पनि कार्यसूचीअनुसार संसदको कारबाही अगाडि बढ्यो।
विपक्षी दलहरूको विरोधकै बीच बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेपछि राप्रपाका सांसदहरू बाहिरिएका छन्। यद्यपि रास्वपाका सांसदहरूले भने निरन्तर नाराबाजी गरिरहेका छन्।
यसअघि भिजिट भिसा प्रकरणमा संसद चल्न नदिने अडान लिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र भने सत्ता साझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग भएको दुईबुँदे समझदारीपछि संसदको कामकारबाहीमा भाग लिएको छ।
