हिमाल प्रेस 
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त
काठमाडौँ– शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेश तहले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताएका छन्।
सिंहदरबारमा शनिबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि मन्त्रालयको धारणा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पन्तले एसईईलाई प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने सरकारको कार्यक्रममा समेत आइसकेकाले अब त्यसमा कुनै द्विविधा नरहेको बताए।
मन्त्री पन्तले शिक्षकहरुको मागअनुसार शिक्षा इकाईलाई समेत कायम गर्ने र एसईई सञ्चालनमा इकाईले प्रदेशलाई सहयोग गर्ने जिकिर गरे। एसईई सञ्चालन गर्ने अधिकारलाई दुरुपयोग हुन नदिन शिक्षकहरुको योग्यता शिक्षा सेवा आयोगले तोक्ने प्रस्ताव उनले गरे।
मन्त्री पन्तले निजी विद्यालयलाई अनिवार्य रुपमा गुठीमा लैजाने व्यवस्था व्यहारिक नहुने समेत बताए। उनले विश्वका देशहरुको अनुभवलाई हेर्दा कम्पनीमै रहने निजी विद्यालयलाई कडाईका साथ नियमन गर्नुपर्ने र गुठीमा जान चाहनलेलाई सुविधा प्रदान गरेर प्रेरित गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
मन्त्री पन्तले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने अधिकार समितिको भएको भन्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरुको सबै माग पूरा गर्ने गरी सरकारले प्रयत्न गरेको बताए।
समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले सरकारको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न दुई दिनको समय तोकेको र त्यसपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक,२०८० को सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदन माथि छलफल गर्दै टुंगोमा पुर्याउने जानकारी दिए।
