एमालेमा दुई कार्यकालभन्दा बढी पदाधिकारी बन्ने व्यवस्थै छैन : युवराज ज्ञवाली [अन्तरवार्ता]

नेकपा एमालेभित्र ७० वर्षे उमेर हद हटाउने र दुई कार्यकालभन्दा बढी पदाधिकारी बन्न नमिल्ने प्रावधानका विषयमा बहस भइरहेको छ। नेताहरूले विगतमा सरसल्लाहबाटै यस्तो नियम लगाइएको भन्दै निरन्तर यसका पक्षमा धारणाहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने यसको विपक्षमा छन्। उनी दुई कार्यकाल पदाधिकारी बन्ने नियमविपरीत गएर तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्ने तयारीमा लागेको चर्चा पनि भइरहेको छ। ओलीसँग पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रतिस्पर्धामा उत्रने संकेत देखिँदै छ। यी विषयमा अहिले एमालेमा पक्षविपक्षमा छलफल गर्ने क्रम चलिरहेको छ। यी र यस्तै विषयमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीसँग किरण पौडेलले गरेको कुराकानी :

एमालेको नेतृत्वमा एक व्यक्ति दुई कार्यकाल जिम्मेवारीमा रहन सक्ने र ७० वर्षे उमेरहद लागू गर्नुपर्ने विषय जोडतोडका रूपमा उठिरहेको छ। यस्तो बहस तपाईँले थाल्नुभएको हो। किन अहिले यो विषय उठाउनुभयो?

यसबारे हाम्रो पार्टीको आठौँ महाधिवेशनदेखि छलफल चल्दै आएको हो। आठौँ महाधिवेशनमा साहना प्रधान एक्लै पर्ने भएर लागू भएन। नवौँ महाधिवेशनमा आएपछि विधान अधिवेशनका बारेमा व्यापक छलफल गरेर कार्यदलसमेत बनाएर सर्वसम्मत लागू गरिएको थियो। बरु वामदेव गौतम सहमत हुनुभएको थिएन। अरू सबै नेता र हलकै सहमतिमा यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको थियो।

त्यसबेला उमेर हद र दुई कार्यकालको प्रावधानका विषयका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै विषयमा छलफल गरेर लागू गरिएको थियो। दसौँ महाधिवेशनअघि ०७८ असोज १५ देखि १७ सम्म चलेको विधान अधिवेशनले पास गरेको विधान हामीसँग छ। त्यसमा पनि लागू भएको विषय हो यो। दुई कार्यकाल कार्यकारी पदमा र ७० वर्षभन्दा बढी कार्यकारी पदमा रहन नपाउने दुईवटा विषय पार्टी विधानको धारा ०६४ मा कायम छ।

एमालेले ७० वर्षे उमेर हद हटाएको होइन उसो भए?

यस बीचमा के भयो भने केही साथीहरू अर्को पार्टीबाट आउने स्थिति देखियो। एकीकृत समाजवादीबाट मुकुन्द न्यौपाने आउनुभयो। वामदेवजी पनि ७० वर्षे हटाए आउन तयार छु भनिरहनुभएको थियो। त्यसले गर्दा हाम्रो सचिवालयको बैठकमा उहाँहरू दुईजना आउने सम्भावना छ। त्यसमा अहिले जुन व्यवस्था छ, ७० वर्षे उमेरहद विधानको अर्को धारा प्रयोग गरेर ‘बाधाअड्काउ फुकाउ’ गरिएको हो।

सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधन गर्न मिल्दैन। एमालेको विधान संशोधन गर्न विधान सम्मेलन वा राष्ट्रिय सम्मेलनबाट मात्र हुन सक्छ। यो दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदको कुरा जुन हाम्रो पार्टी विधानमा छ, मैले बताएको मात्र हो। यो कुनै फरक मत वा फरक धारणा होइन। यो विधानको व्यवस्था हो, जुन सबैले मान्नुपर्छ। खालि ७० वर्षे उमेर हदको विषयचाहिँ हामीले बाधाअड्काउ फुकाउ प्रावधानमार्फत खुलाएको हो। जुन हटाइएको होइन। अब हुने विधान अधिवेशनबाट यी प्रावधान राख्ने कि हटाउने निर्णय गर्न सकिन्छ।

तपाईँले जुन एजेन्डा उठाउँदै हुनुहुन्छ त्यसले त तपाईँमाथि पनि घात हुने देखियो नि। यो प्रावधानले तपाईँ फेरि उपाध्यक्ष हुन पाउनुहुन्न। दुई पटक उपाध्यक्ष हुनुभएको छ। अर्को ७० वर्षे उमेर हदले तपाईँलाई कार्यकारी भूमिकामा आउन दिँदैन। आफैँमाथि घात हुने कुरा किन बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ?

विधान, नीति, नियम वा कानुन मलाई के फाइदा हुन्छ वा हुँदैन भनेर बनाइँदैन। राजनीतिमा आफूलाई के फाइदा पुग्छ भनेर नीति बनाइन्छ भने त्यो गलत हो। व्यक्तिलाई घाटानाफाभन्दा पनि पार्टीलाई के गर्दा फाइदा पुग्छ भनेर बहस गर्नुपर्छ। नीतिनियम पनि त्यहीअनुसार बनाउनुपर्छ। तपाईँले भनेजस्तै मैले पनि कार्यकारी पद छाड्नुपर्छ। तर सक्रिय जीवन, पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धता, योगदानचाहिँ मृत्यु हुनुपूर्वसम्म गरिरहन सकिन्छ। कार्यकारी पदमा सरकार सञ्चालन गर्दा होस् वा पार्टी सञ्चालन गर्दा होस् निश्चित समयभन्दा बढी बस्नु हुन्न भन्ने प्रावधान छ। अमेरिकामा पनि दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति बन्न पाइन्न। अमेरिकामा किन दुई कार्यकाल राष्ट्रपति मात्र पाइने राखियो त? नराख्दा हुन्थ्यो नि।

दुई कार्यकाल कार्यकारी पद भनेको के हो? मानौँ पार्टीमा त अध्यक्ष र महासचिवलाई कार्यकारी मान्ने गरिन्छ? अरू पद पनि हो कि अध्यक्षमा मात्र हो?

हाम्रो पार्टीमा कार्यकारी भनेको पदाधिकारी मानिएको छ। हाम्रो पार्टीको कुनै पनि निकायको पदाधिकारीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्था छ। जस्तो, जिल्ला कमिटी सचिव, जिल्ला कमिटी अध्यक्ष। दुई कार्यकाल बसेका साथीहरू तेस्रो कार्यकाल कोही पनि भएका छैनन्। वडादेखि पालिका हुँदा केन्द्रसम्म एमालेमा त्यही नियम छ।

यतिमात्र होइन, स्थानीय तहमा समेत दुई कार्यकालको प्रावधान छ। जस्तो, मेयर वा गाउँपालिका अध्यक्ष दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाइने प्रावधान छ। यस्तो व्यवस्था पार्टीमै पनि यसअघि लागू भएको छ। जस्तो– झलनाथ खनाल एक कार्यकाल अध्यक्ष बन्नुभयो, अर्को कार्यकाल उठ्नुभएन। हालका अध्यक्ष (केपी शर्मा ओली) को दुई कार्यकाल भयो। अब उहाँ उठ्न पाउनु हुन्न।

ओलीले अझै पनि एमालेमा २० वर्ष सक्रिय रहन्छु भनिरहनुभएको छ। उहाँको दुई कार्यकाल सकियो, तेस्रो कार्यकाल नेतृत्व गर्न चाहँदैहुनुहुन्छ। यति नै बेला तपाईँले उमेर हदका कुरा किन निकालेको?

मैले उहाँ (केपी) ले के गर्नुभयो भनेर भनेको होइन। अध्यक्षज्यू के गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो उहाँको निजी कुरा भयो। मैले त विधानमा भएको कुरा बताएको हुँ। एमालेमा सक्रिय रहन २० वर्ष मात्र होइन नि, जीवनभर सक्नुहुन्छ। यति हो, कार्यकारी पदमा नबस्ने भन्ने हो। सायद अध्यक्षले त्यही भन्नुभयो होला। म जीवनभर अध्यक्ष बन्छु भन्नुभएको त होइन नि। जीवनभर सक्रिय रहन्छु भन्नुभएको छ।

उहाँले अझै एमालेमा २०–२५ वर्ष सक्रिय रहन्छु भन्नु त ठिक हो नि। उहाँ मात्र होइन सबै सक्रिय भइरहनुपर्छ। म पनि आजीवन सक्रिय रहन्छु। कति वर्ष बाँचिन्छ, त्यो अलग कुरा हो। १०० वर्ष बाँचिरहे १०० वर्ष नै सक्रिय भइरहने हो। तर म उपाध्यक्षचाहिँ सधैँ रहिरहन्छु भनिरहन पाइँदैन। किनभने म दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष भइसकेँ। म तेस्रो कार्यकालमा पनि उपाध्यक्ष हुन पाउँदिन। अरू पदाधिकारी पनि त्यही हो। जस्तो– के चाहिँ हुन्छ भने ईश्वर पोखरेल अब एक कार्यकाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्न पाउनुहुन्छ तर उमेरले उहाँलाई दिँदैन। कोही पहिलो पटक सचिव भएको हो भने फेरि सचिव बन्न पाउँछ। दोस्रो पटकसम्म पाइन्छ तर तेस्रो पटक पाइन्न। यो नियम हो।

तपाईँले नियमका कुरा उठाइरहनुभएको छ। तर कतिपयले चाहिँ विद्या भण्डारी पक्षधरले यो कुरा उठाए भनिरहेका छन्। भण्डारी एमाले अध्यक्ष बन्न चाहने भएकाले यो कुरा आयो भन्ने पनि छ। ओलीलाई निरन्तरता नदिन भण्डारीको पक्षपोषण गरिएको भनेर आरोप लागिरहेको छ। यसमा तपाईँको जबाफ के हुन्छ?

यी सबै मनोगत र कल्पनाका कुरा हुन्। आजसम्म विद्या भण्डारीले म अध्यक्ष हुन्छु भनेको मैले सुनको छैन। विद्या भण्डारी एमाले नेतृत्व गर्न आउने नआउने भन्ने कुरा निश्चित छैन। अड्कल–अनुमानका कुरा पूर्ण सत्य नहुन सक्छ। कहिले हुन सक्छ वा कहिले नहुन पनि सक्छ। अहिले विद्या–केपी जोड्ने कुरा पनि होइन। अर्को कुरा, केपी कमरेड के गर्नुहुन्छ, विद्या के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो। मैले त नीतिनियमको कुरा गरेको हुँ नि। ओली तेस्रो पटक आउने हो भने त विधान संशोधन गर्न सक्नुपर्छ। जस्तो : विधान संशोधन गरेर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा तेस्रो पटक सी जिनफिङलाई नेतृत्वमा ल्याइयो। हामीले पनि त्यसो गर्न सकिन्छ।

विधान सम्मेलनमा तेस्रो कार्यकालको कुरा आयो भने तपाईँको प्रस्ताव के हुन्छ? अध्यक्षले यो प्रावधान हटाउने सम्भावना कत्तिको छ?

मेरो कुरा के हुन्छ भने आठौँँ महाधिवेशनदेखि नै हामीले यही कुरा उठाउँदै आएका हौँ। वामदेवदेखि बाहेक सबैले उठाएको विषय हो यो। विधान मुख्य कुरा हो। केपी, विद्या वा मैले के गर्ने भन्ने प्रश्न होइन। महाधिवेशनमा पार्टीका विषयमा बहस हुन्छ। त्यसले नै हटाउने वा राख्ने एजेन्डा बनाउँछ।

हाम्रोमा त व्यक्ति हेरेर पार्टीको विधि बनाइन्छ नि?

त्यो गलत हो। व्यक्ति हेरेर पार्टीको नीति बनाउनु हुन्न। कस्तो सिस्टम बनाउँदा पार्टीले राम्रो गरी काम गर्छ, त्यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। जस्तो ः मेयर दुई पटकभन्दा बढी हुन पाइँदैन तर प्रधानमन्त्री जति पटक पनि पाइन्छ। किनभने प्रधानमन्त्री संसद्ले चुन्ने हो।

यथार्थमा एमालेको राजनीति व्यक्ति केन्द्रित नै छ। कुनै बेला ओलीले लेखेको पुस्तकमा ‘दुई कार्यकाल’ र ‘७० वर्षे उमेर हद’ उल्लेख छ। तर उहाँ अहिले ७० वर्षे विफल भइसक्यो भनिरहनुभएको छ। यो त सरासर आफू अनुकूल नियम भएन?

त्यो उहाँको मात्र होइन सबैको कुरा हो। नेताहरूमा ताल पर्दा यसको विचारक नै मै हुँ भन्दिने, ताल नपर्दाचाहिँ यो होइन भन्दिने प्रवृत्ति छ। त्यो धारणा उहाँको होइन हामी सबैको हो।

पुस्तक केपीले मात्र होइन मैले पनि लेखेको छु। समग्रमा सबैको धारणा नै त्यही हो। उमेर हद र दुई पदाधिकारीको कुरा त मैले मात्र लागू गरेको होइन, सबैको सामूहिक धारणा हो। नवौँ महाधिवेशनमा म संगठन विभाग प्रमुख थिएँ। संशोधित विधान मैले नै हलमा पेस गरेको हुँ। जुन कुरा त्यहीँबाट लागू भएर आएको हो। यसमा मेरो मात्र होइन सबैको भूमिका छ।

अर्को कुरा एमाले पार्टीमा व्यक्तिको बोलवाला भएका कुरा उठ्छ। के तपाईँहरू एक व्यक्तिकै दबदबामा हुनुहुन्छ?

कम्युनिस्ट आन्दोलनकै कुरा गरौँ न। जहाँ पनि व्यक्तिवाद हाबी छ। यो कम्युनिस्ट आइडोलोजी विपरीत प्रवृत्ति हो। सामन्तवादमा त राजा नै हाबी हुने हो। तर कम्युनिस्टमा त्यस्तो हुनुहुन्थेन। पछिल्ला दिनमा लोकतान्त्रिक दलमा पनि व्यक्ति हाबी भयो। सामन्तवादका चिन्तनहरूचाहिँ सबैतिर सल्कियो। स्टालिनका पालामा हेर्नुहोस्, माओत्सेतुङका पालामा पनि त्यस्तै भो। अरूअरू देशमा पनि त्यस्तै भयो। भारतमा पनि हेर्नु न मोदी, मोदी, मोदी भनिन्छ। अमेरिकामा ट्रम्प हाबी छन्।

अब सरकारको कुरा, एमाले नेतृत्वको सरकार छ। तर सन्तोषजनक काम भएन भनेर भनिन्छ, खास भएको के हो?

दुईतिहाईको सरकार, त्यसमा पनि कांग्रेस–एमाले मिल्दा चाहिँ जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो, त्यो गतिमा भएको छैन। जनताले पत्याउने, सबैतिर खुसी पार्ने काम चाहिँ यस अवधिमा नभएकै हो। मतलब यसो भनौँ, जनताको अपेक्षाअनुसारको काम भएको छैन। तर पहिलेको सरकारको कामभन्दा चाहिँ काम भएकै हो। बजेट भनौँ वा अन्य कुनै तथ्यांक सबै सकारात्मक बनेका छन्। काम गर्ने समय छ। सरकारले काम गर्ने गति बढाएमा सकारात्मक नतिजा आउँछन्।

सरकारले परिणाममुखी काम गरेन भनिन्छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई दोष लगाउने काम भइरहेका छन्। किन होला?

मान्छेले तुरुन्त परिणाम चाहन्छ। जुन नहुँदा असन्तुष्टि बढ्ने हो। सबैले प्रत्यक्ष लाभ चाहन्छन्, त्यो भएन भने आक्रोश बढ्छ। हामीले नौ महिने सरकारमा १०० रुपैयाँ भत्ता दिँदा देशभर हाइहाइ भयो। जसको जस अहिले पनि एमालेले पाउँछ।

अहिले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश देखिन्छ। प्रधानमन्त्री-मन्त्री आँखी बनेका छन्। सरकारचाहिँ जनआक्रोश बढाउनपट्टि उद्यत भएको देखिन्छ। किन यस्तो भएको हो?
जति नै प्रहार गरे पनि सरकारले फटाफट काम गर्ने हो भने सबै चुप हुन्छन्। कामबाट परिणाम दिने हो भने सबै आक्रोश घट्छ।

त्यसो भए दुई तिहाईको सरकारलाई काम गर्न कसले छेक्यो?

केहीले पनि छेक्दैन। कामबाट परिणाम दिने हो भने सबै हटेर जान्छ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी एमालेको राजनीतिमा फर्किने भन्ने कुरा जो छ, उहाँ आउनु कतिको उपयुक्त हुन्छ?

पहिले कुरा संविधान, कानुन र विधानले उहाँहरूलाई छेक्छ वा छेक्दैन भनेर हेर्नुपर्छ। उहाँलाई राजनीतिमा आउन कतैबाट रोक लाग्दैन। आउन मिल्दैन थियो भने त विधानमै लेखिन्थ्यो नि। अहिलेसम्म उहाँलाई एमालेको राजनीतिमा आउन रोक छैन। जस्तो : राष्ट्रपति पदमा चुनिएपछि पार्टी सदस्य हुन रहिरहन मिल्दैन भन्ने प्रावधान कानुनमा लेखिएको छ। तर पद समाप्त भएपछि पार्टीमा फर्किन मिल्दैन भनेर लेखिएको छैन।

यसको मतलब भण्डारीलाई राजनीति गर्न रोक लगाइएको छैन। फर्केर फेरि राजनीतिमा आउन मिल्दैन भनेर किन लेखिएन, भन्दा त्यो सही हो। नियम र विधानमा नलेख्नु भनेको ‘आवश्यकता पर्‍यो भने जान सक्छ’ भन्ने हो। अब अहिले नैतिकताको कुरा उठाइँदै छ। नैतिकता भनेको भेग कुरा हो। नैतिकताको परिभाषा छैन।

राष्ट्रपति बनिसकेको व्यक्ति किन पार्टीमा फर्किने त? बहस त यो पनि होला नि?

आफूले बनाएको पार्टीमा किन नफर्किने त? उमेर पनि छ, स्वास्थ्यले पनि साथ दिएको छ। राष्ट्रपति भइसके भनेर ‘तमासा हेरेर बसिरहन त भएन नि’। देश-पार्टीमा भइरहेका तमाम गतिविधि र क्रियाकलापमा प्रतिक्रियात्मक मात्र बन्ने कि काम गर्ने भन्ने हो। देश बिग्रिरहेको छ, समस्यैसमस्या छन् भने नैतिक भनेर स्थिर भएर बसेर हुन्न। यदि देश-पार्टीमा आवश्यकता छ र पात्रमा पनि क्षमता–दक्षता छ भने रोक्नु हुँदैन।

एमालेको महाधिवेशन यसै वर्ष गरिँदै छ भनिन्छ नि के हो कुरा?

थाहा छैन। पार्टीमा यो विषयमा छलफल पनि भएको छैन। पार्टीमा मात्र होइन, सामान्य अनौपचारिक छलफलमा पनि यो कुरा उठेको छैन। ‘अर्ली महाधिवेशन’ किन गर्नुपर्‍यो भन्ने पनि बुझिएको छैन। यसो भनौँ, यो हल्ला मात्रै हो।

०८४ को चुनावमा असर नपार्न यही वर्ष महाधिवेशन गरिदै छ भनेर पार्टीबाटै आएको कुरा हो?

भित्रभित्र कसको मनमा के पाकेको छ भन्ने कुरा त थाहा भएन। तर अहिलेसम्म मैले यो कुरा सुनेको छैन। ०८४ का लागि त सुदृढ र एकताबद्ध एमाले चाहिन्छ। बलियो पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ। एमालेले आफूलाई सुदृढ गरेर लैजानुपर्छ। भित्रभित्रका छलफल व्यापक गरेर निचोड निकाल्नुपर्छ। मुख बन्द गरेर समस्या समाधान हुँदैन।

एमालेमा त बोलेकै आधारमा निलम्बन गर्ने सम्मका काम भएका छन्, बोल्न पाइन्छ र?

एमालेमा बोल्न रोकटोक छैन। पार्टीमा बोल्नुपर्छ। आफूलाई गाह्रो नमानीकन लागेको कुरा भन्न सक्नुपर्छ। पार्टीमा बहस भएन भने कसरी पार्टी भयो।