हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० संसद्मा पेस हुनेमा प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनीहरूले शिक्षक आन्दोलनका क्रममा भएका सहमति अक्षरस: कार्यान्वयन हुने पनि दाबी गरे।
नेपाल शिक्षक संघले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको २४औँ संघीय प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री शर्मा र थापाले शिक्षकको आन्दोलन, सहमति र विधेयक प्रक्रिया सन्दर्भमा उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले भने विद्यालय शिक्षा विधेयक आगामी असार १५ गतेसम्ममा सघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाबाट पास हुने दाबी गर्दै आएका छन्। एमाले र कांग्रेस असार १५ गतेभित्र शिक्षा विधेयक पारित गर्न सहमत भएपछि वैशाख १७ गते शिक्षकहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए।
सांसदसमेत रहेका शर्माले आन्दोलनको बेलामा कांग्रेस पार्टी शिक्षकको पक्षमा सक्रिय रहेको बताए। ‘जुन बेला शिक्षकहरू सडकमा हुनुहुन्थ्यो, त्यतिबेला नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल शिक्षक महासंघ, सरकारको नेतृत्वसँग पटकपटक आन्तरिक छलफलमा थियौँ,’ उनले भने, ‘सडकबाट विद्यालय फर्किँदै गर्दा शिक्षकले नगदीमै ठोस सम्झौता लिएर आएका छौँ भन्ने अवस्था बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धता थियो।’
उनले सरकार र महासंघबीच भएको नौबुँदे सहमति अक्षरस: कार्यान्वयन हुने बताए। उनले भने, ‘नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच जे सम्झौता भएको छ, त्यो निर्धारित समयभित्र पूरा गराउने हाम्रो वचनबद्धता छ।’
कांग्रेसका अर्का महामन्त्री तथा सांसद थापाले शिक्षक आन्दोलनको दबाबकै कारण विधेयक एक निश्चित चरणमा पुगेको बताए। ‘शिक्षकहरूकै संघर्षले शिक्षा विधेयक-२०८० एक ठाउँमा पुर्याएको छ,’ उनले भने, ‘असार १५ भित्रमा कानुन बनाइसक्नुपर्नेछ। त्यसका लागि तपाईंहरूसँग समझदारी भएको छ। त्यो समझदारीमा हामी नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी सबै प्रतिबद्ध छौँ।’
उनले संसद्को विषयगत समिति पनि विधेयक प्रक्रिया पूरा गर्न सहमत रहेको जनाउँदै हाल विधेयक अलमलमा परेको अनुभव भएको बताए। ‘योबीचमा नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग बसेर छलफल गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘सरकार र शिक्षकबीच भएका प्रत्येक सहमतिबारे सरकारलाई बारम्बार सम्झाइरहेका छौँ। कांग्रेसका सांसदहरूलाई पनि भनिरहेका छौँ असार १५ र भएको सम्झौता कुनै हालतमा उल्लंघन हुनुहुन्न। एक बुँदा पनि तलमाथि गर्नुहुन्न।’
८९ दिन लामो आन्दोलनपछि वैशाख १७ गते सरकारले शिक्षकले अघि सारेका नौबुँदे माग कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकहरूले शिक्षा विधेयक २०८० असार १५ गतेभित्र संसद्मा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ। विधेयकमाथि छलफल टुंग्याएर समितिबाट पारित गर्नुपर्ने भए पनि ११ जेठयता समिति बैठक बसेको छैन। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले केही समय माग गरेपछि स्थगित समिति बैठक अब ३१ जेठमा बस्ने कार्यतालिका छ। समिति बैठक नबस्दा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल अड्किएको छ।
