
काठमाडौँ- सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० शिक्षक संघसंस्थाको दबाबबिना आगामी असार १५ गतेभित्र संसद् पुग्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन्।
नेपाल शिक्षक संघले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको २४औँ संघीय प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै महरले विगतका गतिविधिको आधारमा विधेयक पास हुने अवस्था नरहेको दाबी गर्दै तीन महिना अघि भक्तपुरमा आयोजित एक शैक्षिक कार्यक्रममा दिएको भनाइ स्मरण गरे। ‘मैले भनेको थिएँ, ‘शिक्षा विधेयक संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाटै पारित हुँदैन।’ त्यो सेसनमा विधेयक आउन सकेन,’ महरले भने।
उनले दबाबबिना विधेयक अगाडि बढ्न कठिन हुने बताए। ‘म सांसद छैन, तर तपाईंहरूले भनेजस्तो कानुन आउनसक्ने सिर्जना आजसम्म भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘शिक्षक समुदायबाट आफ्ना अधिकारका लागि दबाब नपरेसम्म कानुन आउन गाह्रो छ।’
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार ३ वर्षभित्र कानुन बनाइनुपर्ने भए पनि संसद् जवाफदेही बन्न नसकेको गुनासो गरे। ‘शिक्षा उपसमितिको प्रतिवेदनमा फेरबदल भएको हामीलाई पनि लागेको छ,’ उनले भने, ‘मञ्चबाट आउने भाषणले मात्रै कानुन बन्दैन।’
शिक्षा विभाग प्रमुखको नाताले महरले कांग्रेस पार्टी शिक्षक आन्दोलनको एजेन्डा कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको प्रस्ट पारे। ‘पटकपटकका सहमतिहरू कार्यान्वयनका लागि कांग्रेस सजग छ,’ उनले भने, ‘हामी यहाँहरूसँग भएका सम्झौताभन्दा पर जान सक्ने अवस्थामा छैनौं।’
शिक्षकको सेवासुविधा र आत्मसम्मानको विषय नेपालको शैक्षिक जगतमा बारम्बार उठ्दै आएको उनले बताए। उनले भने, ‘शिक्षकलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने बनायौं भने समाजमा उसको प्रतिष्ठा कायम गरायौं भने उसले राम्रोसँग पढाउँछ।’
८९ दिनको आन्दोलनपछि नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकारबीच गत १७ वैशाखामा नौबुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिबाट सरकारले आगामी असार १५ गते संसद्मा शिक्षा विधेयक–२०८० पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।