हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा विधेयक-२०८० हाल विषयगत समितिमा छलफलको चरणमा छ। तर सो विधेयकमाथि बनेको उपसमितिले शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील पेसागत संघसंगठनहरूको औचित्य नदेखिएको बताउँदै यस्ता संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने राय प्रस्तुत गरेको छ।
तर यथार्थमा ती नै पेसागत संघसंगठनहरूको कार्यक्रममा प्रमुख दलका सभापति, उपसभापति, महामन्त्रीदेखि वरिष्ठ नेतासम्मको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ। यस्ता कार्यक्रममा दलका नेताहरूको लामबद्ध सहभागिताले उपसमितिको सुझाव र दलहरूको व्यवहारबीच गहिरो द्वैधता देखिएको बताउँछन् एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी।
‘के माननीयहरू पार्टीको निर्देशनबिना यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन्?’ भन्ने प्रश्न शिक्षकहरूले उठाएका छन्। यसरी दुईखाले सन्देश दिने प्रवृत्तिले शिक्षामात्र होइन, अन्य पेसागत क्षेत्रमा पनि असमञ्जसता निम्त्याएको अधिकारीको भनाइ छ।
यस्तै प्रकारको विरोधाभास निजामती कर्मचारी र अन्य श्रमिक संगठनहरूमा पनि देखिन्छ। अधिकारीले भने, ‘न शिक्षक खुसी छन् न निजामती कर्मचारी। अर्कातिर ‘शिक्षक र निजामतीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनु हुँदैन’ भन्ने धारणा बोकेको वर्गसमेत सन्तुष्ट देखिँदैन।’
शिक्षक संगठनको तर्क छ, ‘अपजसको भारी शिक्षकलाई बोकाइएको छ तर अधिकार र मान्यताको विषयमा उनीहरू सधैं पछाडि पारिन्छन्। दलहरूबाट एकैसाथ प्रतिबन्धको समर्थन र संगठनहरूसँगको सहकार्य देखिनुले नीति र व्यवहारबीचको विरोधाभास उजागर भएको छ।’
‘यो दोहोरो चरित्र कहिलेसम्म?,’ उनको प्रश्न छ।
