काठमाडौँ- नेकपा एमालेको जनवर्गीय संगठनका आकांक्षी पार्टी नेतृत्वविरुद्ध भिड्न बाध्य भएका छन्। जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व चयनमा पार्टी नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्न थालेपछि उनीहरू त्यसविरुद्ध उत्रिएका हुन्। भुइँतहबाट उदाएर अघि बढ्न खोज्दा शीर्ष तहबाट हस्तक्षेप हुन थालेको एमालेका कार्यकर्ताहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार जनवर्गीय संगठनमा नेतृत्वको यस्तै प्रवृत्तिविरुद्ध प्रतिवाद हुन थालेको छ।
नेतृत्वको हस्तक्षेप हुँदा अधिवेशन उद्घाटन भएको लामो समयसम्म जनवर्गीय संगठनमा पदाधिकारी चयन हुन नसक्नु एमालेमा सामान्यजस्तै हुन थालेको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो- अनेरास्ववियुको जारी २४ औँ महाधिवेशन।
काठमाडौँमा महाधिवेशन सुरु भएको चार दिनपछि नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी दिने प्रक्रिया बल्ल सुरु भएको विद्यार्थी नेताहरूले बताएका छन्।
जेठ २५ देखि सुरु भएको अखिलको महाधिवेशन २८ सकिने कार्यतालिका थियो। नेतृत्व चयनमा भएको ढिलाइले महाधिवेशन लम्बिने निश्चित भएको छ। ‘नेतृत्वमा सर्वसम्मति खोज्ने पार्टी नेताको चाहना’ ले संगठनको पदाधिकारी चयनमा ढिलाइ भएको विद्यार्थी नेताहरू गुनासो गर्छन्।
नेताहरूले दुई दिनअघि नै सर्वसम्मति खोज्न निर्देशन दिएका थिए। महाधिवेशनका लागि बनेको निर्वाचन समितिले त आगामी नेतृत्वका लागि ‘नामावली सूची’ तयार गरेको थियो। प्रतिनिधिहरूले नाराबाजी गरेपछि निर्वाचन समिति चुनावमा जान बाध्य भयो।
अखिलको अध्ययक्षका लागि निवर्तमान सचिव डा. सुजन कडरिया र प्रकाश पौडेल प्रतिस्पर्धी छन्। उनीहरू मतदानमा गएर भए पनि अध्यक्ष बन्ने तयारीमा थिए। निर्वाचन समितिले बनाएको नामावली सूचीमा कडरियाको नाम अध्यक्षमा र पौडेलको नाम उपाध्यक्ष थियो।
नेताहरूका अनुसार सोही नामावली सूचीको विरोधमा विद्यार्थीले नारा लगाएका थिए। अन्ततः निर्वाचन समिति झुक्यो र निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्यो। एमालेले अखिलमा मात्रै होइन दुई साताअघि पोखरामा सम्पन्न अर्को जनवर्गीय संगठन राष्ट्रिय युवा संघमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखाएको थियो।
एमाले नेतृत्वले अखिलको महाधिवेशनमा पनि त्यही दोहोर्याएको छ। यसअघि कडरिया टिमलाई नेतृत्वले ‘सिग्नल’ दिइसकेको छ। पार्टी नेताहरूले त चुनाव नलड्न र सर्वसम्मति चयन गर्न दबाब दिएका थिए। प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालुवाटार बोलाएर चुनावमा नजान निर्देशन दिएका थिए।
अध्यक्ष ओली निर्वाचन प्रक्रियाको विपक्षमा उभिँदा आकांक्षीहरू मारमा परेका छन्। पदाधिकारीका एक प्रतिस्पर्धीले भने, ‘पौडेल पक्षधर नेताले नाराबाजी नगरेको भए स्वतः नामावली सूची लिएर नेतृत्व छानिन्थ्यो। नेतृत्वको निर्णय मान्न तयार नभएपछि बल्ल चुनावी वातावरण बनेको हो।’
ती विद्यार्थी नेता प्रतिस्पर्धी दल र संगठनको विरोधमा नभएर आफ्नै नेतृत्वविरुद्ध उत्रनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन्। आकांक्षीबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन नदिएर नेताहरूले हस्तक्षेप गरेको उनको गुनासो छ। ती नेताले भने, ‘हामी प्रतिपक्षीसँग होइन, पहिले पार्टी नेतासँग नै भिड्नुपर्ने बाध्यता छ। जितहार स्वाभाविक हो। लड्न पाउने अधिकारसमेत कुण्ठित गरिँदै छ।’
किन वर्चस्व कायम गर्न चाहन्छन् शीर्ष नेता?
एमालेमा केही वर्षअघिसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न सहज थियो। १० औँ महाधिवेशनमा अध्यक्षमा ओली दोहोरिएपछि सबै निकाय र भ्रातृ संगठनमा सर्वसम्मतिको एजेन्डा घुसाइएको हो। १० औँ महाधिवेशनमा ओलीसमेत सर्वसम्मतिबाट अध्यक्ष बन्न चाहन्थे। ओलीको चाहनाविपरीत भीम रावलले उम्मेदवारी दिए। त्यसपछि ओली-रावल सम्बन्ध बिग्रियो। अन्ततः रावल एमालेबाट निकालिए।
एमालेले गरेका प्रदेश-जिल्ला अधिवेशनमा पनि सर्वसम्मति भन्दै नेतृत्वको खल्तीबाट नामावली सूची बाँड्ने काम गरियो। आफू अनुकूलको उम्मेदवारलाई मत हाल्न माग गर्दै केन्द्रीय नेताले दबाब पनि दिए। यही प्रवृत्ति जनवर्गीय संगठनमा समेत लागू भयो। एमालेका २३ जनसंगठनमध्ये पाँचवटामा मात्र चुनाव भएको छ। नेतृत्वको दबाब झेल्दै उम्मेदवारी दिने अडान निरन्तर राख्दा मात्र निर्वाचन भएको छ।
‘हामी सबै उस्तै हौँ। कोही केन्द्रीय नेताको नामावली सूचीमा पर्ने, कोही नपर्ने भन्ने हुन्छ?’ युवा संघका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाश गौतमको प्रश्न छ, ‘हामीलाई चुनाव लड्न दिन किन गाह्रो मानेको? हामीले क्षितिज थेवेसँग भन्दा पनि भानुभक्त ढकाल, महेश बस्नेत, किरण पौडेललगायतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्यो।’
गौतमका अनुसार युवा संघको महाधिवेशन स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न पार्टी नेताहरूले दिएनन्। ‘नेतृत्वले कसैलाई बोक्नुपर्ने, कसैलाई नबोक्नुपर्ने किन हुन्छ? यो अचम्मलाग्दो छ’, उनी भन्छन्।
प्रेस चौतारी नेपालको अध्यक्षमा गणेश पाण्डे र राजेश राई प्रतिस्पर्धीका रूपमा उभिएका थिए। नेताहरूले प्रतिस्पर्धाको बाटो रोकेर पाण्डेलाई अध्यक्ष घोषणा गर्दै महाधिवेशन सम्पन्न गरेका थिए।
अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएपछि राजेशले मञ्चबाटै ‘आफूहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दा एमाले कमजोर हुन्छ भनेर कसले भन्यो, देखाइदिन’ अनुरोध गरेका थिए।
एमालेमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकस पर्ने गरेको उदाहरण अरू पनि छन्। स्वास्थ्यकर्मी संघमा होस् वा अन्य निजामती कर्मचारी संघ, जहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्दासमेत दबाब दिएर सर्वसम्मति खोजिएको थियो।
प्रतिस्पर्धाको बाटो खुले पनि ‘केन्द्रीय नेताले बोक्ने प्रवृत्ति’ बढेको नेताहरू सुनाउँछन्। ‘संगठनभित्र लड्न पाउनुपर्छ भन्दा समेत किन बन्देज गरिन्छ। यो अचम्मको विषय छ,’ अखिलका पूर्वविद्यार्थी नेता विप्लव थापा भन्छन्, ‘हामी क्रान्तिका कुरा गर्ने अनि नेतृत्वले जे नामावली सूची दियो, त्यही पढ्दा मौन बस्ने, यो हुनै सक्दैन।’ थापालगायतका नेताहरू नेतृत्व प्रतिस्पर्धाबाट चुनिनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
चार दिनअघि सुरु भएको अखिलको महाधिवेशनमा चुनावी प्रक्रिया सुरु भएकै छैन। नेताहरूका अनुसार अखिलमा पार्टीले बारम्बार हस्तक्षेप गरेको छ। अघिल्ला अधिवेशनमा उमेर हदको व्यवस्था नभएकोमा यसपल्ट ३२ वर्षमुनिकाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था ल्याएको छ।
यो निर्णय अखिलले गरेको होइन। यसअघि बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले उमेर हदको निर्णय गर्दै निर्देशन पठाएको थियो। उमेर हदकै कारण संगठनबाट ३० प्रतिशत नेताहरू प्रतिस्पर्धाबिनै बाहिरिएका छन्। उनीहरूले अहिले पनि पार्टीमा आफ्नो जिम्मेवारी खोजिरहेका छन्। अध्यक्षको दाबेदार मानिएका नेताहरू उमेर हदका कारण बाहिरिएका छन्।
यसैले कुनै आकांक्षीविरुद्ध पार्टीले यो निर्णय ‘लादेको’ आरोप लगाइरहेका छन्। यसपछि महाधिवेशनमा समेत एमाले नेताहरू एवं पूर्वविद्यार्थीले नामावली नामावली सूची बाँड्दा समस्यामा परेको नेताहरू सुनाउँछन्। ‘भोट हाल्ने कसैको अधिकार अरूको अधीनमा हुँदैन। भोट हाल्ने अधिकार समाएको हुँदैन। आफ्नो दिमागले मत हाल्न पाउनुपर्छ,’ विद्यार्थी नेत्रृ पवित्रा ढकाल भन्छिन्।
ढकाल मत हाल्ने अधिकार दिलाएको भन्दै अध्यक्षमा प्रकाश पौडेललाई मत हाल्नसमेत अनुरोध गरेकी छन्। उनले उमेर हद लगाएजस्तो सजिलो ‘नाम पढेर घोषणा गर्न नहुने’ समेत बताइन्।
अखिलमा आफू अनुकूल मान्छे नआउँदा चुनाव सार्ने प्रपञ्च रहेको समेत शंका गरिरहेका छन्।
कति छन् प्रतिस्पर्धी?
अखिलमा अर्को समस्या पनि छ, त्यो हो सानो पदाधिकारी। यसअघि बन्ने ठूलाठूला पदाधिकारी यसपल्ट छैनन्। एमालेकै हस्तक्षेपमा नौ सदस्यीय पदाधिकारी मात्र बन्ने छ। सानो पदाधिकारी बन्ने कारण एउटै पदमा धेरै जनाको प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित छ। पूर्वविद्यार्थी नेता माधव ढुंगेलका अनुसार एक अध्यक्षमा दुईजनाको प्रतिस्पर्धा हुँदै छ।
डा. सुजन कडरिया र प्रकाश पौडेल अध्यक्षका आकांक्षी हुन्। यसअघि दुवै सचिव थिए। उमेर हद ३२ लागेपछि उनीहरू अध्यक्षका दाबेदार बनेका हुन्। दुई उपाध्यक्ष (एक महिला) मा नौजनाबीच प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना छ। एक उपमहासचिवमा तीन प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। चार सचिवका लागि ३६ जना प्रतिस्पर्धी बन्ने भएका छन्।
उनीहरूमध्ये सुजन र प्रकाश प्यानलबाट कोको हुन् टुंगो छैन। यसअघि एमाले निर्वाचन समितिले अध्यक्षमा थपलिया र उनको प्यानलबाट महासचिवमा दीपक धामी उम्मेदवार बनेका छन्। पौडेल प्यानलबाट महासचिवमा आरके रोमस महासचिव बन्ने सम्भावना रहेको विद्यार्थी नेताहरू बताउँछन्।
एमालेका जनवर्गीय संगठनहरू नेतृत्व प्रतिस्पर्धा होइन, सत्ताकेन्द्रबाट नियन्त्रित प्रक्रियामा परिणत हुँदै गएका छन्। यसबाट संगठनात्मक लोकतन्त्र नारामा सीमित भएको छ। यस्ता प्रवृत्तिले पार्टीभित्रको विचार प्रवाह, नेतृत्वको विश्वसनीयता र दीर्घकालीन संगठनात्मक सबलताको आधार खलबलिँदै गएको जानकारहरू बताउँछन्। एमालेले आफ्नो संगठनमा आन्तरिक लोकतन्त्र पुनःस्थापित गर्न सकेन भने जनवर्गीय संगठनहरू केवल ‘कठपुतली’ बन्ने खतरा बढ्दो छ।
