
काठमाडौँ- कोरिया सरकारको सहयोगमा नेपालमा पहिलोपटक हरित ऋणपत्र निष्काशन भएको छ। आज (मंगलबार) यहाँ आयोजित विशेष समारोहमा यस्तो जानकारी दिइएको हो।
यसका लागि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)लाई ग्लोबल ग्रीनग्रोथ इन्स्टिच्युट (जीजीजीआई) र कोरिया इन्टरनेशनल कोअपरेशन एजेन्सी (कोइका)को आर्थिक सहयोगमा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत नियामक निकायबाट स्वीकृति लिइएको जानकारी दिइयो।
निफ्रा हरित ऊर्जा ऋणपत्र २०८८–८९ शीर्षकमा निष्काशन गरिएको ऋणपत्र पाँच अर्ब (तीन करोड ६० लाख अमेरिकी डलर) बराबरको हुनेछ र सात वर्षको अवधिका लागि वार्षिक छ प्रतिशतका दरले ब्याज प्रदान गरिने छ। ऋणपत्रबाट प्राप्त हुने रकमले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर सहयोग गरिने र यसले नेपालमा स्वच्छ, हरियाली पूर्वाधार लगानीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपालमा पहिलोपटक हरित ऋणपत्रको शुभारम्भले दिगो विकास र जलवायु परिवर्तको सामना गर्दै आर्थिक विकासको यात्रामा कोसेढुंगा सावित हुने धारणा राखे। वातावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा र हरित पूर्वाधारप्रति सरकारको दृढ प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै उनले हरित वित्तको परिचालनले समावेशी आर्थिक वृद्धि र अन्तरराष्ट्रिय सहयोगका लागि नयाँ बाटो खोल्नेसमेत बताए।
नेपालका लागि दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्क थेयङले नेपालको हरित विकासप्रति कोरियाली सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रकाश पार्दै ‘ग्रिन बन्ड’ ले नेपाललाई थप लगानी आकर्षित गर्न र दिगो तथा समावेशी आर्थिक वृद्धिको लागि सहयोग पुग्ने बताए। उनले यसले संस्थागत र प्राविधिक क्षमतालाई बलियो बनाउन आधार तयार भएको उनको भनाइ थियो।
कोइका नेपालका देशीय निर्देशक मुहन खोङले हरित ऋणपत्र जारी गर्नुलाई वित्तीय नवप्रवर्तनको सुरुआतका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे। उनले आर्थिक वृद्धिलाई जलवायु र वातावरणसँग जोड्नका लागि हरित समावेशी विकास प्रवर्द्धन गर्न नेपालको रणनीतिक प्रतिबद्धताका धन्यवाद दिँदै सहकार्यमा जोड दिए।
जीजीजीआइका देशीय प्रतिनिधि लौरा जलासजोकीले विभिन्न साझेदार संस्थाको सहकार्यले नेपालमा पहिलो सार्वजनिक हरित ऋणपत्र जारी गर्न पाएकामा खुसी व्यक्त गरिन्। रासस