हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले विगतका सहमति सम्झाउँदै नेताहरूको घरकार्यालय पुगेको छ। समिति अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापा मगर, महासचिव निर्मला गिरी नेतृत्वमा ईसीडी शिक्षकहरू बाल विकास शिक्षक र शिक्षाका विषयमा विगतमा पटकपटक नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएका सहमति शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्न माग गर्दै राजनीतिक दलका नेता र शिक्षक नेताहरूका घरकार्यालयमा पुगेका हुन्।
उनीहरूले मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष, सांसद तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद, पूर्वराज्यमन्त्री तथा शिक्षा समिति सदस्य डा.तोसिमा कार्की, नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीलगायतलाई बाल विकासबारे विगतका सहमति स्मरण गराएका छन्।
विशेषगरी बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा समावेश गरी बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता (ईसीडी शिक्षक) लाई दरबन्दीमा लैजान सरकारले आनाकानी गरेपछि केन्द्रीय समिति दबाबमूलक अभियानमा जुटेको हो।
समितिले नेताहरूलाई सरकारले २०७५, २०७८ र २०८० सालमा गरेको सहमतिका बुँदाहरू सम्झाएको छ। उक्त बुँदाहरू संघीय शिक्षा ऐनमा समावेश हुनुपर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ। २०८०-०६-५-१२ मा भएका सम्झौताहरूमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई विद्यालय संरचनाभित्र राखिनुपर्ने, यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि दफा १९ को उपदफा ४ अनुसार हुनुपर्ने, बाल विकास शिक्षकको दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई उमेरको हद लाग्ने गरी सामान्य प्रक्रियाबाट कसैलाई विस्थापित नहुने गरी स्थापित गर्नुपर्ने, बाल विकास शिक्षकको दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूको सामाजिक सुरक्षा कोष तथा उपदानमा सबै अस्थायी सेवा अवधि गणना गरिनुपर्ने, स्थायी हुन नसक्ने बाल विकास शिक्षकहरूका लागि सेवा अवधि गणना गरी गोल्डेन ह्याण्डसेकको व्यवस्था गरिनुपर्ने, बाल विकास शिक्षकलाई राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम प्रा.वि. तृतीय श्रेणी शिक्षक सरह सेवा सुविधा हुनुपर्ने रहेका छन्।
२०७८-११-९ मा भएका सम्झौताहरूमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत बाल विकास शिक्षकहरूको दरबन्दीलाई प्रा.वि. तृतीय श्रेणी शिक्षक दरबन्दीमा परिणत गरिनुपर्ने, लामो अवधिसम्म सेवा गरेका बाल विकास शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेकको व्यवस्था गरिनुपर्ने, बाल विकास दरबन्दीमा कार्यरत बालविक शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने रहेका छन्।
२०७५-११-२२ मा भएका सम्झौताहरू प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा राखी कार्यरत बाल विकास शिक्षकलाई प्रा.वि. तृतीय शिक्षक सरह सेवा सुविधा हुनुपर्ने, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक सत प्रतिशतको व्यवस्था गरी स्थायी गरिनुपर्ने, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षकलाई अस्थायी सेवा अवधि गणना गरी सो आधारमा अवकासको सुविधा व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुपर्ने, संचित विरामी बिदा र सेवा अवधि गणना हुने गरी तथा एकमुष्ट उपदान एक पटकका लागि राज्यले तोक्नुपर्ने, स्वीकृत बाल विकास दरबन्दीमा नियुक्त बाल विकास शिक्षक सेवामा रहन नचाहेमा २०५३ देखि २०७३-०३-१५ गते सम्म हुनुपर्ने माग समितिको छ।
