हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- हालै नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबीच भएको २७ बुँदे सहमतिपछि उत्पन्न विवाद झनै चुलिएको छ। शिक्षक संगठनका नेताहरूले सहमतिको विषय सार्वजनिक नहुनु र त्यसको कार्यान्वयनप्रति देखिएको उदासीनताबारे कडा आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबीच जेठ १९ गते २७ बुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिमार्फत प्रतिनिधिसभामा पेस हुन लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० मा शिक्षकका विभिन्न मुद्दा सम्बोधन हुने भनिएको छ। तर, शिक्षकमाझ त्यो सहमति अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।
सरकार उपसमितिको आडमा पन्छिन खोज्दैछ : शंकर अधिकारी
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि उपसमितिको नाममा सरकार सहमति कार्यान्वयनबाट पन्छिन खोजिरहेको आरोप लगाए। ‘सरकार उपसमिति देखाएर २७ बुँदे सहमतिबाट पछि हट्न खोजेजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘के नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले फेरि सबैको विरुद्ध भण्डाफोर अभियान सुरु गर्नुपर्ने हो?’
शिक्षकहरूलाई फेरि धोका नदेऊ : मदनराज जोशी
नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिका उपमहासचिव मदनराज जोशीले सहमति भए पनि कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति रहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। ‘राजनीतिक दलको दबाबमा वार्ता हुने, आन्दोलन तुहिने, सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुने। यो चलन फेरि दोहोरिन लागिरहेको छ,’ उनले भने, ‘बाल विकास, अनुदान शिक्षक र आवधिक बढुवा सम्बन्धमा कुनैपनि सकारात्मक प्रगति देखिएको छैन।’
उनले मन्त्रालयमाथि राहत शिक्षकहरूलाई नै विभाजित गरेर उनीहरूको माग कमजोर पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए। ‘यी तीन प्रमुख दल र शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी शिक्षकका मागप्रति सकारात्मक देखिँदैनन्,’ उनले थपे, ‘यदि देखिने भए उपसमितिबाट स्पष्ट निर्णय आउँथ्यो।’
जोशीले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै भने,‘सामुदायिक विद्यालयभन्दा संस्थागत विद्यालयतर्फ सबैको ध्यान छ। फेरि २७ बुँदे सहमति भयो भनेर शिक्षकहरूमा नैराश्यता आएको छ।’
सार्वजनिक गर २७ बुँदे सहमति : रमेशबाबु भट्टराई
नेपाल शिक्षक संघ तनहुँका अध्यक्ष तथा स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका केन्द्रीय संयोजक रमेशबाबु भट्टराईले २७ बुँदे सहमतिलाई तुरुन्त सार्वजनिक गर्न सरकार र महासंघलाई आग्रह गरे।
‘२७ बुँदे सहमति भयो भन्दै ढोल पिट्ने सरकार र महासंघले ती बुँदा तुरुन्त सार्वजनिक गर्नुपर्छ। आम शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षाप्रेमीलाई गुमराहमा राख्न मिल्दैन,’ उनले भने। उनले संविधानको धारा २७ को उल्लेख गर्दै भने, ‘नेपालको संविधानअनुसार सूचनाको हक सबै नागरिकको मौलिक हक हो।’
सामाजिक सञ्जालमा शिक्षकहरूले २७ बुँदे सहमतिका विषयमा प्रश्न उठाइरहेका छन्। ‘सहमति भयो’ भनिए पनि त्यो सार्वजनिक नहुनुले शिक्षकमाझ शंका बढेको छ।
