नेपाललाई समाजवादी मुलुक बनाउने भनेर २०७२ को संविधानको प्रस्तावनामा ‘…लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न…’ भन्ने वाक्यांश समावेश गरिएको छ। संविधान नेपालका वामपन्थी दलहरूको सक्रिय संलग्नतामा बनेको दस्ताबेज हो। यसरी संविधानमा मात्र नभई ऐनमा व्यवस्था गरिसकेको विषयलाई पुन: मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर अघि बढेका वामपन्थी दलहरूमा वैचारिक तथा सैद्धान्तिक रूपान्तरण प्रारम्भ भइसकेको संकेत गर्दछ।
केही समयअअघिसम्म नेपाली कांग्रेसलाई पुँजीपति वर्गको पार्टी भनेर आरोप लगाउने नेकपा (एमाले) ले स्वयं सत्ता सञ्चालन गर्दा चालेका कदमहरूले उनीहरूको वैचारिक परिवर्तनलाई झन् स्पष्ट तुल्याएको छ।
यसअघि निजीकरणको कुरा पनि सुन्न नचाहने प्रमुख वामपन्थी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नै बन्द अवस्थामा रहेका सातवटा उद्योगहरू निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा लगेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले केही महिनाअघि निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलअन्तर्गत असफल उद्योगहरूलाई पुनर्जीवित गर्न ठोस प्रस्ताव ल्याउन आह्वान गरेका थिए। त्यसअनुरूप सरकारले निष्क्रिय रहेका सातवटा सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूलाई ब्युँताउन लगानी व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गरेको थियो।
पुनर्जीवित गर्ने प्राथमिकता सूचीमा राखेका उद्योगहरूमा जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट, हेटौँडा सिमेन्ट, नेपाल धातु कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट छन्। यी उद्योगका लागि लगानी योजना, रणनीति, कार्यनीति तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारको योजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसबेला निजी क्षेत्रसँग नजिकबाट सहकार्य गर्न सरकार तत्पर रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रका प्रस्तावलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने आश्वासन पनि दिएका थिए। पुनरुत्थान प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतासमेत सार्वजनिक गरिएको थियो।
यसलाई व्यवहारमा उतार्न सरकारले २०८१ माघमा निजीकरण ऐन, २०५० संशोधन गर्न अध्यादेश ल्यायो। साथै आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी प्रवर्धनका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अर्को अध्यादेश पनि पारित गरियो। यी दुवै अध्यादेशमार्फत ओली नेतृत्वको सरकारले निजी क्षेत्रको अपरिहार्यता औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्यो। यसलाई वामपन्थी धाराको दृष्टिकोणमा आएको असाधारण रूपान्तरण हो भन्न मिल्छ।
२०४७ सालको संविधान जारी भएपछि २०४८ सालको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०५० सालमै आर्थिक उदारीकरणको नीतिअनुरुप ‘निजीकरण ऐन २०५०’ ल्याएको थियो। यो ऐन आउनुअघि नै तीनवटा सार्वजनिक उद्यमहरू निजीकरण गरिएका थिए। जसमा हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना छन्।
वामपन्थी दलहरूले निजीकरणको विषयलाई जिस्क्याउने र अतिरञ्जित ढंगमा प्रस्तुत गरे पनि नेपालका अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारी अनुदानमा चलिरहेका थिए, जसले राज्यको ढुकुटीमा ठूलो भार पारिरहेको थियो। यो अवस्था २०३३ सालदेखि देखिन थालेको हो। दबाब थेग्न नसकेपछि राजा महेन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को ढोका ढक्ढक्याएका थिए। नेपालले १९६१ सेप्टेम्बरमा आईएमएफको सदस्यता पायो।
आईएमएफबाट ऋण लिन सरकारले सरकारी उद्योगहरू सुधार र सम्भवतः निजीकरण गर्ने सर्त स्वीकारेको थियो। त्यसैअनुरूप बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानालगायतका उद्योग निजीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो, जसको वामपन्थी दलहरूले तीव्र विरोध गर्दै आएका छन्। नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थ तथा योजनामन्त्री हृषीकेश शाहले आईएमएफलाई १९६० अप्रिल ३० मा सदस्यताका लागि आवेदन दिएका थिए। अगस्ट २८ मा आवेदन स्वीकृत भएपछि नेपालले १९६१ सेप्टेम्बरमा आईएमएफको सदस्यता पाएको थियो।
आईएमएफले दिने ऋण निःसर्त हुँदैन। आईएमएफले नेपालमा रुग्ण अवस्थामा रहेका तर सरकारी अनुदानमा चलिरहेका प्रतिष्ठान तथा उद्योगहरूमा सुधारका लागि सम्भवतः निजीकरण गर्ने सर्तमा ऋण दिएको थियो। यो ऋणसँगै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पनि प्रवेश भएको थियो। आईएमएफको सर्तअनुरूप नै नेपालमा रुग्ण अवस्थामा रहेका बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालगायतलाई निजीकरण गर्ने थालिएको थियो। त्यसैलाई वामपन्थी दलहरुले चर्को विरोध गरेका हुन्। अहिले राजावादीहरुले समेत त्यसलाई भजाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
निजीकरण ऐन २०५० को प्रस्तावनामै ‘…सरकारी उद्योगको दक्षता वृद्धि गरी उत्पादन बढाउन, सरकारलाई परेको प्रशासनिक र आर्थिक भार कम गर्न, निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाई समग्र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन …’ उल्लेख छ। त्यसपछि करिब दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योगहरू निजीकरण गरिए।
२०४७ सालपछिको आर्थिक उदारीकरणपछि भएको निजीकरणले अपेक्षित परिणाम दिएन। जनस्तरमा असन्तोष बढ्यो र प्रक्रिया रोकियो। उद्योगहरू राष्ट्रियकरण गर्ने वा अलपत्र पार्ने जस्ता कदमले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनायो। लगानी र उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना हुन नसकेपछि निजीकरणमा जनताको विश्वास घट्यो र प्रक्रिया रोकियो। वामपन्थी सरकारहरूले उद्योगहरू सरकारकै नियन्त्रणमा लिन थाले। यसले निजी क्षेत्रको प्रतिबद्धता र विश्वासमा झन् दरार ल्यायो।
अहिलेको सन्दर्भमा वामपन्थी नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट हेर्दा उनीहरू निजी क्षेत्रलाई समेटी आर्थिक विकास सम्भव छ भन्ने यथार्थप्रति सजग बन्दै गएको बुझ्न सकिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक संस्थानहरू निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिने स्पष्ट उल्लेख छ। दसौँ बुँदामा भनिएको छ- ‘सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था अध्ययन गरी पुनःसंरचना, निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण तथा सम्पत्तिको उपयुक्त विधिबाट मौद्रिकीकरण गरिनेछ।’ यद्यपि यसअघि नै ऐन संशोधन भइसकेकाले यसको व्यावहारिक महत्त्व कति रहने भन्ने अलग बहसको विषय हुन सक्छ।
यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा वामपन्थी दलहरू व्यावहारिक आवश्यकताका अगाडि नतमस्तक भएका देखिन्छन्। विगतमा ‘जनताको सम्पत्ति’ भनेर जोगाउने भनिएका संस्थाहरू नै आज उनीहरूकै नेतृत्वमा निजीकरण गरिँदै छ। यो उनीहरूको वैचारिक सिद्धान्तमा आएको आमूल परिवर्तन हो।
नेपाली कांग्रेसले विगतमा गरेको निजीकरणलाई असफलताको संज्ञा दिँदै वामपन्थी दलहरूले ‘प्रोपोगान्डा’ खडा गरे। अहिले उनीहरू नै त्यही बाटोमा हिँडिरहेका छन् भने विगतको भाष्य एउटा रणनीतिक भ्रम सिर्जना मात्रै थियो भन्न गाह्रो पर्दैन।
यद्यपि वामपन्थीहरूको नीतिगत यो परिवर्तन असाधारण रूपान्तरण हो। यसको परिणाम जनमुखी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नचाहिँ कायमै छ। साथै वामपन्थी दलहरू राज्य सर्वशक्तिमान हुनुपर्ने सिद्धान्तबाट बाहिर निस्किन थालेका संकेत देखिन्छ। तर व्यवहारमा भ्रष्टाचार, परिवारवाद र सुविधाभोगी जीवनशैलीले उनीहरूलाई आदर्शबाट टाढा पुर्याएको छ। सत्तामा पुगेपछि सेवा होइन, सत्ता जोगाउने कसरत वामपन्थीहरूको प्रमुख चिन्ता बन्न गएको छ।
पुँजीपतिको जीवनशैली अपनाएर समाजवादको खोल ओढेका कम्युनिस्टहरू आज नेपाली कांग्रेसकै नीति पछ्याइरहेका छन् भन्न गाह्रो छैन। यस्तो वैचारिक रूपान्तरण वामपन्थी दलका लागि ऐतिहासिक परिवर्तन हो। यद्यपि यो बाध्यात्मक परिवर्तन हो भन्ने तर्क पनि गर्न सकिन्छ। तर यसले भविष्यमा वामपन्थीहरूले वर्णन गर्ने ‘समाजवाद’ सम्भव छैन भन्ने यथार्थ पुनः एकपटक देखाएको छ।
व्यवहारमा उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने नीति नै सही हो भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ। प्रतिस्पर्धाको वातावरणले उपभोक्ता लाभान्वित हुन्छन् र राज्यले कर संकलनमार्फत आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्छ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र आज पनि दोस्रो र तेस्रो दलका रूपमा छन्। तर वामपन्थी भनिएका यी दलहरू वास्तवमै कम्युनिस्ट हुन् त? कि त उनीहरू कम्युनिस्टका नाममा राजनीति गर्ने दल मात्र हुन्? भन्ने प्रश्न निरन्तर उठिरहेका छन्।
अतः आफूअनुकूल शब्दहरू खेलाउने खप्पिस प्रधानमन्त्री ओलीले निजीकरणसम्बन्धी नीति गठबन्धन सरकारको बेला ल्याइएको भन्दै पन्छिन खोजे पनि उनी स्वयं पुँजीवादी जीवनशैलीमा रमाउँदै समाजवादको नारामात्र लिइरहेका छन्।
आजको विश्वमा समतामूलक समाज निर्माणका लागि पुरानो कम्युनिस्ट विचारधाराको पुनर्व्याख्या र पुनर्निर्माण अपरिहार्य देखिन्छ। नेकपा एमालेमा मदन भण्डारीले सुरु गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ त्यही प्रयास हो। तर वर्तमान नेतृत्व त्यसैको आवरणमा पुरानै ढर्रामा अघि बढिरहेको छ। यसलाई स्वाभाविक सहकार्य भन्न मिल्दैन।
विश्वमा नयाँ प्रकारको समाजवाद र समानतामूलक समाज निर्माणका लागि पूरानो कम्युनिष्ट विचारधारालाई नवीन ढंगले पुनर्व्याख्या र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध भइसकेको छ। नेकपा एमालेले पनि मदन भण्डारीले थालेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) मार्फत त्यही प्रयास गरेको हो। यसलाई पुँजीपतिको जीवनशैली अपनाउँदै समाजवादीको खोल ओढेर राजनीति गरिरहेका वर्तमान नेतृत्व मात्र नभई सम्पूर्ण वामपन्थी दलहरूकै सिद्धान्त र व्यवहारमा आएको असाधारण रूपान्तरण नै देखिन्छ।
(पछिल्लो समय दिल्लीलाई केन्द्र बनाएर नेपाली पत्रकारिता गरिरहेकी थपलिया आर्थिक पत्रकारहरूको संगठन सेजनका पूर्वकोषाध्यक्ष पनि हुन्।)
