हिमाल प्रेस 
ललितपुर- ललितपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाअघि सार्वजनिक सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ। महानगरले आवश्यकता पहिचान र नीति निर्माणलाई सहभागीमूलक बनाउन विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, सल्लाहकार, संघसंस्था, समुदायका प्रतिनिधि र ललितपुरका सांसदहरूसँग परामर्श गरेको हो।
महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले जनप्रतिनिधि मात्र भएर नीति निर्माणका सबै पक्षमा दक्षता नहुन सक्ने भन्दै विज्ञ र सरोकारवाला पक्षको सुझाव अपरिहार्य भएको बताए। ‘सबैका धारणा बुझ्न फरकफरक क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरिएका हौँ,’ उनले भने।
उप्रमुख एवं बजेट तर्जुमा समितिकी संयोजक मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले नीति स्पष्ट भएमा बजेट र कार्यक्रम प्रभावकारी हुने भएकाले परामर्श प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको बताइन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखादास श्रेष्ठले विविध समुदाय र क्षेत्रका प्रतिनिधि समेटेर छलफल गरिनु नै सहभागितामूलक अभ्यासको नमुना भएको बताइन्।
महानगरले यसअघि सार्वजनिक सुनुवाइ तथा वडा तहमा भेला गरी सुझाव संकलन गरिसकेको छ। साथै विषयगत समितिबाट समेत नीति निर्माणका लागि सुझाव लिइँदै छ।
महानगरका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षका ३२४ मध्ये ८९ प्रतिशत नीति कार्यान्वयनमा सफल भएको छ। बाँकी नीति बाह्य कारणले मात्र कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रमुख महर्जनको दाबी छ।
छलफल कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदहरूले ललितपुर नगरवासीको दैनिकी सहज बनाउने खालका योजना प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए। प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमबहादुर महर्जनले सेवा प्रवाह अनुभूत हुने गरी नीति निर्माण गर्न आग्रह गरे। उनले वातावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे।
राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले विपद् व्यवस्थापन र कर प्रणाली व्यवस्थित गर्न जोड दिइन्। उनले खेतीयोग्य जमिन मासिने गरी हुने प्लटिङ रोक्न तथा फोहोर संकलन सबै वडामा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिन्।
प्रदेश सांसद रघुनाथ महर्जनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहतका कार्यक्रम र युवालाई रोजगारी दिने नीति ल्याउन सुझाव दिए। सल्लाहकारहरूले दीर्घकालीन सोचसहितको नीति निर्माणमा जोड दिएका छन्। सहरी विकास सल्लाहकार सुरेन्द्रगोविन्द जोशीले ‘ल्यान्ड पुलिङ’ जस्ता नीतिगत पहल आवश्यक रहेको बताए।
शिक्षा सल्लाहकार लोकबहादुर खड्काले पाँचवर्षे सहर शिक्षा योजना ल्याएर सामुदायिक र निजी विद्यालयबीचको खाडल पुर्न सकिने बताए। स्वास्थ्य सल्लाहकार तारामान अमात्यले स्ट्रिट फुडको गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए।
पानी व्यवस्थापन विज्ञ पद्मसुन्दर जोशीले लोपोन्मुख ढुंगेधारा जोगाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे। वनस्पतिविज्ञ डा पुष्पमान अमात्यले ग्लोबल वार्मिङ न्यूनीकरणका लागि वृक्षरोपण र ट्रिमिङको आवश्यकता औँल्याए।
अमूर्त सम्पदा विज्ञ वद्नलाल न्याछ्योले सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी ‘चेक लिस्ट’ बनाउन सुझाव दिए। विपद् व्यवस्थापन विज्ञ सुरेश चौधरीले १० वर्षे दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्ने बताए। नगरभित्र क्रियाशील संघसंस्था, अपांगता समूह, कलाकार, शिल्पकार, महिला र बालबालिका सरोकार समूहले समेत नीतिमा आफ्नो प्रतिनिधित्व माग गरेका छन्।
ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता भरत केसीले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि खेलकुद प्रतियोगिता समावेश हुने नीति बनाइनुपर्ने बताए। नेपाल भाषा मंकाखलका हीराकाजी महर्जनले भाषा नीति आवश्यक भएको बताए।
हस्तकला संघ, शिल्पकार समाजलगायतका प्रतिनिधिहरूले काष्ठकला र हस्तकलाको प्रवर्द्धन तथा बजार विस्तार गर्न आग्रह गरे। अटिजम केयर नेपालकी सुनिता मलेकु अमात्यले अटिजम भएका बालबालिकाको विद्यालय पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति ल्याउन अनुरोध गरिन्। सहकारी संघ अध्यक्ष रामहरि बजगाइँले सहकारी समस्याको समाधानका लागि महानगर, संघसंस्था र सरोकारवाला पक्षबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
