ट्रम्पको आदेश कार्यान्वयनमा, आप्रवासी भिसासहित सबै प्रकारको यात्रा निषेध

काठमाडौँ- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत जुन ४ मा हस्ताक्षर गरेको नयाँ कार्यकारी आदेशअनुसार आजदेखि १२ देशका नागरिकमाथि पूर्णरूपमा यात्रा प्रतिबन्ध लागु भएको छ। ट्रम्प प्रशासनले यो निर्णय अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले गरेको जनाएको छ।

ट्रम्पले भनेका छन्,‘अमेरिका यस्तो विदेशीबाट सुरक्षित रहनुपर्छ जो आतंकवादी गतिविधि गर्न, राष्ट्रिय सुरक्षामा क्षति पुर्‍याउन, घृणा फैलाउन वा आप्रवासन कानुनको दुरुपयोग गर्न चाहन्छन्।’

अमेरिका प्रवेशमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएका देशहरूमा अफगानिस्तान, म्यानमार (बर्मा), चाड, कंगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हाइटी, इरान, लिबिया, सोमालिया, सुडान र यमन छन्।

यससँगै थप ७ देशका नागरिकहरूलाई आंशिक प्रतिबन्ध लागु गरिएको छ। ती देशहरूमा बुरुन्डी, क्युबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान र भेनेजुएला परेका छन्।

पूर्ण प्रतिबन्धमा सबै प्रकारका भिसा (पर्यटक, विद्यार्थी, काम, आप्रवासन आदि) निषेध छन् भने आंशिक प्रतिबन्धमा केही भिसा प्रकारमा मात्र रोक लगाइएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार पूर्ण प्रतिबन्धभित्रका देशका नागरिकहरूलाई कुनै पनि प्रकारको अमेरिकी भिसा जारी गरिँदैन। उनीहरू पर्यटक, विद्यार्थी, कामदार वा स्थायी आप्रवासीका रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्न सक्दैनन्। तर आंशिक प्रतिबन्धमा पर्ने देशका नागरिकहरूले केही विशेष प्रकारका भिसा पाउन सक्छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले भिसा दिने प्रक्रिया थप कठोर र सावधानीपूर्वक हुनुपर्ने बताए। उनले भने,‘जो अमेरिका आउन खोज्छन्, उनीहरू स्थायी रूपमा बस्न पाउने सम्भावना भएकाले सुरक्षामूलक जाँच कडा हुनुपर्छ। एकपटक छिरेपछि फिर्ता पठाउन गाह्रो हुन्छ।’

ट्रम्पको भनाइमा केही देशसँग आवश्यक सूचना आदानप्रदान हुने संयन्त्र छैन जसले गलत उद्देश्य बोकेकाहरूलाई अमेरिका छिर्न सजिलो बनाउँछ। त्यस्ता देशबाट भिसा माग्नेहरूलाई रोक्नु स्वाभाविक हो।

ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमै सन् २०१७ मा विवादास्पद ‘ट्राभल ब्यान’ लागु गरेका थिए। यसलाई धेरैले मुस्लिम ब्यान भनेका थिए। प्रारम्भमा इरान, इराक, लिबिया, सोमालिया, सुडान, सिरिया र यमन का नागरिकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। पछि सूचीमा परिमार्जन हुँदै इराक र सुडान हटाइए र उत्तर कोरिया र भेनेजुएला थपिए।

ट्रम्प प्रशासनले केही देशमा ‘सरकारी संरचना कमजोर’ रहेको, ‘पासपोर्ट र नागरिकताको प्रमाणिकरणमा समस्या’ रहेको र ‘भिसा सकिएपछि अमेरिका नछाड्ने प्रवृत्ति’ बढी देखिएको औंल्याएको छ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा