हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० का सन्दर्भमा नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरेको पछिल्लो २७ बुँदे सहमतिबाट पछि हट्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
‘सरकार उपसमितितर्फ देखाउने, उपसमिति सरकारलाई देखाउने स्थिति आयो,’ अध्यक्ष अधिकारीले सोमबार भने, ‘यो भ्रम सिर्जना गरेर सरकार २७ बुँदे सहमतिबाट पछि हट्न चाहन्छ भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।’
अध्यक्ष अधिकारीको भनाइमा देशभरका शिक्षकहरूको आन्दोलन र महासंघको निरन्तर पक्षीकरणको दबाबमा सरकारले २०८२ जेठ १९ गते २७ बुँदे सहमति गरेको थियो। जसअनुसार शिक्षकमैत्री व्यवस्था विधेयकमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। तर, त्यो सहमति विधेयकमा समेट्न सरकारले खोजेको देखिँदैन।
२७ बुँदामा शिक्षकको स्थायित्व, बढुवा, सामाजिक सुरक्षा, प्रदेश तहको संरचना, स्थानीय तहसँग समन्वय, शैक्षिक नेतृत्वको मापदण्डलगायतका महत्वपूर्ण विषयहरू समावेश थिए।
यही सन्दर्भमा अध्यक्ष अधिकारीले प्रश्न उठाएका छन्, ‘के अब नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले पुनः सबैको विरुद्ध भन्डाफोर अभियान सुरु गर्नुपर्ने हो?’ उनका अनुसार यदि सरकारले शिक्षकहरूको सरोकारलाई बेवास्ता गर्न खोज्यो भने पुनः देशव्यापी आन्दोलन हुन्छ।
