हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- -हस्तलिखितबाट मेसिन रिडेबल (एमआरपी) हुँदै ई-पासपोर्टमा जाँदासम्म पनि फ्रान्सेली कम्पनी ओर्वथर अर्थात् आइडेमिया (२०१७ मा अर्को कम्पनी मर्फो मिसिएसँगै आइडेमिया) नामक कम्पनीले छाप्दै आएको पासपोर्ट अब भने जर्मनका दुई कम्पनीले छाप्ने भएको छ। ती कम्पनीले ६४ लाख थान पासपोर्ट छपाइको जिम्मा पाउने निश्चित भएको राहदानी विभागमा एक अधिकारीले जानकारी दिए।
विभागले दुई चरणको आशय पत्र नै ती दुई कम्पनीहरू म्युहलबौयर आईडी सर्भिस जीएमबीएच र भेरिडोस जीएमबीएचलाई पठाइसकेको छ। १५ वर्षदेखि लगातार पासपोर्टमा काम गर्दै आएको आइडेमिया (पहिले ओर्वथर) यसपटक लामो प्रयासको बाबजुद पनि बाहिरिएको छ। अघिल्लो पटक उसले आफूलाई सहज हुने गरी जे गरेको थियो, त्यही कार्य अहिले अर्को कम्पनीले उपयोग गर्दा आइडेमिया बाहिरिन बाध्य भएको हो।
यद्यपि अझै पनि आइडेमियाले काम गर्न पाउने अवस्था रहन सक्ने एक अधिकारीले बताए। डाटा अर्को कम्पनीले व्यवस्थापन गर्न नसकेको खण्डमा पुनः उसकै सहायता आवश्यक पर्ने पनि जनाइएको छ। आइडेमियाको नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ पाण्डेले केही जटिलताका बाबजुद पनि सरकारले आफ्नो तवरबाट निर्णय लिएकाले यसमा पछि समस्या हुन सक्ने हुनाले विगतदेखि नै गुणस्तरीय काममा जोड दिँदै आएको र अझै पनि त्यसमा रुचि राखेको दाबी गरे। यद्यपि टेण्डर अर्कैलाई परेको जानकारी उनले पाएको पनि बताउँदै भने, ‘आइडेमियाले यस पटक पाउन सकेन। अर्कै कम्पनीहरूले पाएको सुनियो। यद्यपि २५ को अन्त्यसम्म आइडेमियाले नै छाप्नेछ।’
यसपटक दुई कम्पनीलाई दिइएको छ। धेरै पासपोर्ट छपाइ गर्नुपर्ने भएकाले कामको प्रकृति बढेर दुई प्याकेजमा दिइएको पनि जनाइएको छ। म्युहलबौयर आईडी सर्भिस जीएमबीएच पहिलो र दोस्रो प्याकेजमा भेरिडोसलाई दिने निर्णय लिइएको हो। प्रतिस्पर्धामा उनीहरू नै अब्बल र सस्तो देखिएको पनि उल्लेख छ।
एउटा पासपोर्ट विभागसम्म आइपुग्दा सरकारको १२ सय रुपैयाँ खर्च हुने गरी आशय पत्र उपलब्ध गराइएको छ। अहिले नै यो भन्दा महँगोमा पासपोर्ट छापिरहेका कारण पनि आइडेमियाले यसअघि दुवै प्याकेजको ठेक्का आइडेमियाले पाएको थियो।
आइडेमियाले पनि आफूले जिम्मेवारी लिन निकै पहल गरेको भए पनि महँगो भएका कारण उसले पाउन सकेन। अहिले करिब १४ सय रूपैयाँमा छापिएको पासपोर्ट अब १२ सयमै आउने भएको हो। बीचमा टेण्डर नै नगरी बिना प्रतिस्पर्धा अघि बढाएर आइडेमियाले पाएको थियो।
मेसिन रिडेबल नै काफी हुँदाहुँदै ई-पासपोर्टमा लगेर अहिले विश्वभर नेपाली पासपोर्ट पाउन असहज भएको छ। आफैँ उपस्थित हुनुपर्ने डकुमेन्ट पठाएर नहुने। एकपटक बायोमेट्रिक गरे पनि पुनः बायोमेट्रिक गर्नै पर्ने जस्ता कार्यले विभिन्न मुलुकमा शिविर राख्दै त्यसमा पासपोर्टको फाराम कलेक्सन गर्ने काम गरिरहेका छन्। यो कार्य त्यति भरपर्दो होइन। यो राज्यको लागि खर्चिलो कार्य पनि हो। भारत र चीन नै ई-पासपोर्टमा छैनन्। अन्यको के कुरा तर हामी भने आर्थिक सहायता लिएर सर्वसाधारणलाई ई-पासपोर्ट भिराइरहेका छौँ। जति ठूलो ठेक्का त्यति घोटाला त अहिले प्रमाणित हुँदै अदालत जान परिरहेको अवस्था छ।
ई-पासपोर्टमा कसले किन कुन आशयले लग्यो त्यसमा अख्तियारले छानबिन गरेमा त्यो प्रष्ट हुने देखिन्छ। त्यसमा सायद भित्रीरूपमा काम पनि भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। राहदानी विभागले आर्थिक प्रस्तावअनुसार बिहीबार नै कम्पनीहरूलाई आशय पत्र पठाइसकेको छ। विभागका निर्देशक रवीन्द्र राजभण्डारीले म्युहलबौयरलाई १ अर्ब ५५ करोड र भेरिडोसलाई ६ अर्ब ११ करोडको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का पाएको पत्र पठाएका हुन्।
म्युहलबौयरले प्रिरोलमेन्ट, डेलिभरी सिस्टम, डेटा म्यानेजम्यान्ट र एचआरको काम गर्ने भनिएको छ भने भेरिडोसले बुकलेटस्, पर्सनलाइजेसन र क्वालिटी कन्ट्रोलको काम गर्ने खुलाइएको छ।
नयाँ छनोट भएका कम्पनीले २०२६ को जनवरीदेखि पासपोर्ट छपाइको काम अघि बढाउनेछन्। आइडेमियाले भेरियसनबाट महँगो मूल्यमा पासपोर्ट छपाइको काम गर्दै आएको र अहिले पनि त्यो भन्दा माथिल्लो रेट राखेकै कारण पनि पासपोर्टको जिम्मा नपाएको हुनसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
यद्यपि भेरिडोस जीएमबीएचका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा हुन्। उनी नेपाली कांग्रेसका नेता एवं राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका राजनीतिक सल्लाहकार सुनिलबहादुर थापामा छोरा हुन्। उनले साढे ६ अर्बको ठेक्का पारेका हुन् भने अर्को कम्पनी म्युहलबौयरले साढे एक अर्बको ठेक्का पारेको हो। यो कम्पनीले अहिले स्मार्ट लाइसेन्स दिने काम गरिरहेको छ। यद्यपि यसको कार्य छिटो र छरितो भने छैन।
तर राहदानी विभागले पहिले देखि नै आइडेमियाको फेवरमा काम गरेको आरोप लागेको र भेरियसनबाट आइडेमियालाई दिएको बारेमा अख्तियारको चासो रहेको कारण पनि यस पटक आइडेमिया पाखा लागेको हुनसक्ने एक अधिकारीले बताए। परराष्ट्रमन्त्रीको चाहना यता हुँदा पनि यसमा काम हुन नसकेको र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले यसमा चासो राखेको बताइएको छ।
