काठमाडौँ- विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभामा पेस हुन नसक्ने संकेत देखिएको छ। संसदीय गतिरोध र विषयगत समितिको निष्क्रियताले यो समयसीमाभित्र विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुन असम्भव रहेको संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्यहरू बताउँछन्।
यद्यपि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त भने असार १५ सम्म विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रवेश हुनेमा ढुक्क छन्। उनीहरूले भाषणबाजीमा यस्तो अभिव्यक्ति दिए पनि विधेयक अघि बढाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको चाहिँ देखिँदैन।
जानकारहरू पनि तोकिएको समयसीमा तीन साता मात्रै बाँकी भए पनि संसद् र सरकार दुवै पक्ष विधेयक पारित गराउन सक्रिय नदेखिएको टिप्पणी गर्छन्। विधेयकमाथि छलफल टुंग्याएर समितिबाट पारित गर्नुपर्ने भए पनि ११ जेठयता समिति बैठक बसेको छैन। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले केही समय माग गरेपछि स्थगित समिति बैठक अब कहिले बस्छ टुंगो छैन। समिति बैठक नबस्दा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल अड्किएको छ।
यी कारणले गर्दा ऐनको अन्तिम मस्यौदा असार १५ भित्र संसद्मा लैजान चुनौतीपूर्ण भएको समितिका सदस्यहरू बताउँछन्। उपसमितिमा रहेर विधेयकको विस्तृत अध्ययन गरेका सांसद रामप्रकाश चौधरी अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पूर्वनिर्धारित मितिमा संसद्मा पेस हुन सक्नेमा ढुक्क छैनन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारले चाह्यो भने त असम्भव केही छैन। अहिलेको राजनीतिक अन्योलको अवस्था रहिरह्यो भने असार १५ नियमित रूपमा नभएर फास्ट ट्रयाकबाट मात्र सम्भव छ।’
महासंघले समितिको उपमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएको छ। महासंघको आरोप छ- प्रतिवेदनमा शिक्षकको अधिकार र भूमिका कमजोर बनाइएको छ। यसैगरी महासंघका घटक संघसंस्था पनि सहमत छैनन्। जेठ २१ गते महासंघसँग सम्बद्ध संगठन युन्टोले समिति सदस्यहरू रेखा शर्मा र ज्ञानु बस्नेतलाई प्रतिवेदनका विषयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए।
उपसमिति प्रतिवेदनमाथि महासंघको कडा आपत्तिपछि शिक्षा मन्त्रालयले गत सोमबार २७ वटा बुँदामा सहमति जनाएको छ। समितिका अर्का एक सदस्यका अनुसार बालविकास शिक्षकको दरबन्दी, निजी विद्यालयको नियमन, शिक्षक सरुवा प्रणाली तथा स्थानीय तहको भूमिकाजस्ता विषय अझै अस्पष्ट छन्। यिनै विषयहरू ऐन पारित हुने दिशामा प्रमुख अवरोधका रूपमा रहन सक्ने दाबी ती सदस्यको छ।
८९ दिन लामो आन्दोलनपछि सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका मागमध्ये नौ बुँदा कार्यान्वयन गर्न सहमत भएको थियो। वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले ती बुँदा कार्यान्वयन गर्ने निर्णयपछि महासंघले आन्दोलन स्थगित गरेको थियो।
विधेयकबारे सभामुख देवराज घिमिरेले पनि चासो राख्दै आएका छन्। उनले बिहीबार संसद्को अवरोध अन्त्य गर्न प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गर्दै भनेका थिए, ‘भर्खरै शिक्षकहरूको आन्दोलनबाट राष्ट्र प्रभावित भएको पनि यहाँहरूलाई थाहै छ। शिक्षा विधेयकसँग सम्बन्धित कुरामा छलफल गर्नैपर्छ।’
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा विधेयक अन्तिम अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। उनले भने, ‘छलफल अन्तिम अन्तिममा पुगेको छ।’ छलफल अन्तिममा पुगेको भनिए पनि निष्कर्षमा पुग्ने वातावरण बनेको छैन। उनले विधेयक असार १५ गते प्रतिनिधिसभामा पुर्याउन नसके पदबाट राजीनामा दिने बताए।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त भने विधेयक असार १५ भित्र संसद्मा पेस हुनेमा ढुक्क छन्। उनी त समितिबाट संसद् पेस हुने मात्रै होइन, त्यही दिन पारित हुने नै दाबी गर्छन्।
प्रारम्भिक बालविकासका लागि संघीय सांसदहरुको सहकार्य र समन्वय समूहले शनिबार आयोजना गरेको ‘प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी परामर्श कार्यक्रम’ मा उनले विधेयक पारित गर्न तीव्रताका साथ काम गरिरहेको जिकिर गरे।
पन्तले भने, ‘शिक्षा विधेयकमा सबैका जायज माग सम्बोधन हुन्छन्, सोहीअनुसार काम भइरहेको छ, आगामी असार १५ गतेसम्म प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुन्छ।’
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि चालु अधिवेशनबाटै ऐन पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। ‘शिक्षा क्षेत्रको कानुनी संरचना स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता छ। लामो समयदेखि रोकिएको शिक्षा विधेयक अन्ततः यसै अधिवेशनमा पारित हुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ मन्त्री गुरुङले शुक्रबार भनेका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली असार १५ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक पुग्नेमा आफू आशावादी रहेको बताउँछिन्। आन्दोलनकै बीच गत वैशाख ५ गतेको वार्तामा सभामुख देवराज घिमिरेले दिएको वचन सम्झँदै पराजुलीले विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल शिक्षक महासंघसँग बसेर धारणा जुन धारणा तय गरेको छ, त्यो प्रतिवेदन सच्याएर समितिले अगाडि बढाउने हो भने विधेयक अघि बढ्न धेरै दिन लाग्दैन। शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले यही महिनाको अन्तिममा संसद्ंमा टेबुल गर्छु भन्नुभएको छ’, उनले भनिन्।
असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुनेमा विश्वस्त रहेको उनी बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘असार १५ को डेटलाइनभित्र प्रतिनिधिसभाले पास गर्छ। राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित गराउने कुरामा ढिलाइ हुँदैन भन्ने कुरामा आशावादी छौँ।’ महासंघले अघि सारेका माग समेटेर असार १५ मा संसद्मा विधेयक ल्याउनुपर्ने विषयमा आफूहरूले राजनीतिक रूपमा पनि लबिइङ गरिरहेको पराजुलीले बताइन्।
