काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबीच शिक्षा विधेयकका विषयमा २७ बुँदे सहमति भएको छ। महासंघका पदाधिकारी र शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलबीच शिक्षा विधेयकमा महासंघले अघि सार्दै आएका माग समेट्ने विषयमा सहमति भएको हो।
विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुअघि महासंघ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच गोप्य रूपमा वार्ता र छलफल तीव्र रूपमा चलेको एक पदाधिकारीले बताए। ती पदाधिकारीले नाम नबताउने सर्तमा हिमालप्रेससँग भने, ‘लामो छलफलपछि सोमबार (२१ जेठ गते) दुई पक्षबीच २७ बुँदे सहमति भएको छ। अब विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण विषयमा दीर्घकालीन टुंगो लाग्ने अपेक्षा छ।’
सरकार र महासंघबीच वैशाख १७ गते भएको वार्तामा शिक्षा विधेयक आगामी असार १५ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसमा कांग्रेस र एमाले प्रतिबद्ध भएपछि नेपाल महासंघको अगुवाइमा काठमाडौँमा २९ दिनसम्म चलेको सडक आन्दोलन स्थगित भएको थियो।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति महासंघ असन्तुष्ट भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर महासंघसँग प्रत्यक्ष वार्ता थालेको थियो। वार्ता शिक्षकहरूले अघि सारेका मागमा केन्द्रित रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। ती अधिकारीले भने, ‘संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनका धेरै बुँदामा विमति राखेपछि हामीले छलफल अघि बढाएका हौँ।’
मन्त्रालयसँगको वार्तामा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली र महासचिव तुलाबहादुर थापा सहभागी थिए भने महासंघको घटक संगठनहरूका तर्फबाट नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी, महासचिव ज्ञानेन्द्रबहादुर रावल, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी, राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव हंसबहादुर शाही, अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका लछिराम शर्मा ढकाल सहभागी थिए।
मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा, पदम देवकोटा, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता चन्द्रकान्त भुसाललगायत छन्।
स्रोतका अनुसार २७ बुँदे सहमतिमा शिक्षक सरुवा, ग्रेड, कारबाही प्रक्रिया, स्थायी-अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन, एसईई परीक्षा सञ्चालन, बालविकास, बढुवा प्रणाली, शिक्षाको संघीय संरचनालगायतका विषय समेटिएका छन्। सहमतिका विषयबारे महासंघका पदाधिकारीहरू केही बताउन चाहँदैनन्।
सहमतिका महत्त्वपूर्ण बुँदा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको समायोजनसँग सम्बन्धित रहेको वार्तामा सहभागी एकजना पदाधिकारीले बताए। उपसमितिले अस्थायी शिक्षक-कर्मचारीको सेवा अवधि सात वर्षसम्म मात्र गणना गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो। मन्त्रालय र महासंघबीच २०७५ सालसम्म नियुक्त भएका शिक्षकहरूको सेवा अवधि पूर्ण रूपमा गणना गर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै स्थायी प्रक्रियामा लैजाँदा २०७२ असोज ३ भन्दाअगाडि नियुक्त शिक्षक/कर्मचारीलाई आन्तिरक प्रतिस्पर्धमा १०० प्रतिशत दिइने भएको छ। २०८२ वैशाख १७ गतेसम्म नियुक्त भएकालाई शिक्षक/कर्मचारीलाई भने स्थायी प्रक्रियामा लैजाँदा ७५ प्रतिशतमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन्।
सरकार बालविकास शिक्षक (ईसीडी) विद्यालय संरचनामा समावेश गर्न तयार देखिएको छैन। महासंघले बाल विकासलाई विद्यालय संरचनाभित्रै राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। ‘मन्त्रालय एकवर्षे समयावधि मान्न तयार भएको छ तर संरचनाभित्र समावेश गर्नबाट पछि हटेकाे छ’, महासंघका ती पदाधिकारीले भने। अहिले ईसीडी तीनवर्षे छ।
यसैगरी माध्यमिक तहका शिक्षक दुई प्रकारमा वर्गीकरण गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। सहमतिअनुसार कक्षा ९ र १० मा पढाउन स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्छ भने कक्षा ११ र १२ पढाउन स्नातकोत्तर अनिवार्य गर्ने सहमति भएको छ।
महासंघ र कार्यदलबीच स्थायी नियुक्तिमा मात्र शिक्षण सेवामा अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अनिवार्य गर्ने र अस्थायी नियुक्तिमा लाइसेन्स अनिवार्य नगर्ने सहमति भएको छ।
शिक्षकको बढुवा प्रणाली पनि परिवर्तन गरिने भएको छ। तहगत तथा आवधिक बढुवा सैद्धान्तिक रूपमा सहमति भइसकेको छ।
४० वर्ष नपुगेका शिक्षकले आवेदन दिएर परीक्षामा सहभागी भइसकेपछि ४० पुगेपछि २० वर्षे सेवा अवधि जोडिने व्यवस्थामा सहमति भएको महासंघका ती पदाधिकारीले बताए।
अहिलेसम्म शिक्षक सरुवामा २, ३ र ७ वर्षको समयसीमा बाध्यता थियो। अब भने परीक्षण अवधि (१ वर्ष) पछि सरुवा गर्न सकिने सहमति भएको छ। सरुवालाई जटिल नबनाउने कुरा पनि सहमतिमा उल्लेख छ।
सहमतिअनुसार एसईई यथावत् रहनेछ। परीक्षा केन्द्र सरकार वा प्रदेश सरकार जसले लिए पनि एसईई खारेज नगर्ने सहमति भएको ती पदाधिकारीले बताए। संघीय संरचनामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई हटाइने छैन। यिनलाई संघीय तथा प्रादेशिक समन्वय गर्ने ‘शिक्षा एकाइ’ का रूपमा कायम राखिने सहमति छ। यसले स्थानीय पालिकासँग समन्वय गर्ने भूमिकासमेत निर्वाह गर्नेमा सहमति उल्लेख छ।
विभागीय कारबाही प्रक्रिया पनि स्पष्ट पारिएको छ। अब स्पष्टीकरण प्रधानाध्यापकले सोध्ने, सेवाबाट रोक्का गर्ने निर्णय पालिकाले गर्ने, ग्रेड घटुवा जिल्लाले गर्ने र जागिरबाट हटाउने निर्णय शिक्षा विभागले गर्ने व्यवस्थामा सहमति भएको ती पदाधिकारीले बताए।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदन र दुई पक्षबी भएको सहमतिका बुँदालाई समेटेर प्रतिनिधिसभा बैठकमा पठाउने तयारी भइरहेको ती पदाधिकारीको दाबी छ। यद्यपि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले समय नदिएका कारण समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। २७ बुँदे सहमति भएपछि समिति बैठक चाँडै बस्ने सम्भावना रहेको ती पदाधिकारी बताउँछन्। विधेयक दफावार रूपमा छलफल भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ।
