हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षण सिकाई अनुदान शिक्षक केन्द्रीय समितिले संघीय सरकारको शिक्षण सिकाई सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत करिब ११ हजार अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका विषयगत शिक्षकको सेवा स्थायित्वको माग गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उनीहरूले ग्रामीण क्षेत्रका आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव टार्न २०७४ सालदेखि प्रदान गरिएको अनुदान शिक्षक कोटामा कार्यरत शिक्षकको सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न जोड दिएका छन्।
ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल सरकार तथा शिक्षा मन्त्रालयले विगतमा नेपाल शिक्षक महासंघसँग विभिन्न समयमा भएका सम्झौता २०७५ सालको ५१ बुँदे सम्झौताको बुँदा ३६, २०८०/०६/०५ को सम्झौताअनुसारको बुँदा २ (ट) र २०८२/०१/१६ को अन्य बुँदाहरूबारे स्पष्ट सहमति हुँदाहुँदै पनि तिनलाई लत्याइएको गुनासो गरिएको छ।
शिक्षकहरूले राहत अनुदान, प्राविधिक धार अनुदान, विशेष शिक्षा अनुदान लगायतका कोटाका शिक्षकहरुलाई भने ऐनमार्फत समेटिएको तर अंग्रेजी, गणित र विज्ञानजस्ता विषयगत अनुदान शिक्षकको मागलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
‘शिक्षा क्षेत्रको मेरुदण्ड मानिने यी विषयहरूमा पटकपटक विज्ञापन गर्दा पनि योग्य शिक्षक नपाइने स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा हाल कार्यरत अनुभवी जनशक्तिलाई शिक्षाबाट हटाउनु अन्यायपूर्ण मात्र नभई सम्पूर्ण शिक्षाको अपमान हो,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।
महासचिव संजय तिमल्सिना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौशिक चन्द्र शर्मा र अध्यक्ष बलवीर सिंह भण्डारीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा सरकारलाई सहमतिहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गरी शिक्षकहरूको सेवा स्थायीत्व सुनिश्चित गर्न आह्वान गरिएको छ।
उनीहरूले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८०’ मा सम्बन्धित विषयगत शिक्षकहरूलाई समेट्नुपर्ने माग गर्दै त्यसो नगरे कडा संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन्।
संघर्षका क्रममा हुने सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवारी नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले वहन गर्नुपर्ने उनीहरूको स्पष्ट भनाइ छ।
