बन्धकमा संसद्, लचक बन्दै विपक्षी

काठमाडौँ- विपक्षी दलको अवरोधका कारण संसद्‌मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमाथि छलफल सुरु हुन सकेको छैन। भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्न माग राख्दै विपक्षी दलहरूले सदन सञ्चालनमा अवरोध गरेपछि बजेटमाथि छलफल सुरु हुन नसकेको हो। विपक्षी दलले जेठ १५ गते एक दिन भने बजेट प्रस्तुन गर्न दिएका थिए।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा तानिएपछि संसद् सञ्चालन गर्न सरकारलाई हम्मे परेको छ। यसबीचमा प्रमुख दलहरूबीच पटकपटक छलफल भइसकेको छ भने सभामुख देवराज घिमिरेले पनि संसदीय दलका सचेतकहरूसँग संवाद जारी राखेका छन्। विपक्षी दलहरूको अडान छ- लेखकले पदबाट राजीनामा नदिएसम्म प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न सक्दैन।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको अडान छ। सरकार भने गृहमन्त्री रमेश लेखकको बचाउमा उत्रिँदै छानबिन समिति गठनका लागि तयार छैन।

सत्तापक्ष र विपक्षी दलको ‘इगो’ को चपेटामा परेको संसद् यतिबेला बन्धक बनेको छ भने बजेटमाथि छलफल  सुरु हुन सकेको छैन।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयको अध्यागमन कार्यालयबाट गृह मन्त्रालय सरुवा भएको भोलिपल्टै जेठ ७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिव भट्टराईलाई भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनका लागि नियन्त्रणमा लियो। भट्टराई त्यही दिन साँझ छोडिए पनि उनीमाथिको अनुसन्धान टुंगिएको छैन।

अध्यागमन कार्यालयबाट गृह मन्त्रालय सरुवा भएको भोलिपल्टै अख्तियारको फन्दामा परेपछि भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको समेत संलग्नता हुनसक्ने दाबी विपक्षी दलको छ।

यो घटनापछि १३ जेठमा बसेको संसद् बैठक विपक्षी दलको अवरोधका कारण सञ्चालन हुन सकेन। त्यसको भोलिपल्टको बैठक पनि विपक्षी दलहरू अवरोध गरे पनि जेठ १५ गते सरकारलाई बजेट ल्याउन उनीहरूले सहज पारिदिए। त्यसयता प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न सकेको छैन।

सत्तापक्ष भने संसद‌्बाट बजेट पारित हुनेमा ढुक्क देखिन्छ। यसअघि पनि यस्ताखाले परिस्थिति सिर्जना भएको दृष्टान्त देखाउँदै बजेट पारित गराउन समस्या नहुने सत्तापक्षका नेताहरूको भनाइ छ। विपक्षी दलहरूले अवरोध सिर्जना गरेर संसद् बन्धक बनाउन नहुने सत्तापक्षको भनाइ छ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामप्रसाद घिमिरे बजेट पास गराउनभन्दा पनि सदन अवरुद्ध गर्नु  चिन्ताको विषय रहेको बताउँछन्। उनले यसका लागि विपक्षी दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।

‘बजेट आइसकेपछि पारित गर्न ठूलो कुरा होइन, यसअघि पनि यस्ता परिस्थितिमा बजेट पास भएका कैयौँ उदाहरण छन्,’ घिमिरेले हिमालप्रेससँग भने, ‘विपक्षी दलहरूले संसद्लाई बन्धक बनाउने काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले  लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार सदन सञ्चालनको वातावरण बनाइदिनुपर्छ।’

लचक बन्दै विपक्षी दल

भिजिट भिसाको प्रकरणमा सहसचिव भट्टराईमाथि अख्तियारले छानबिन सुरु गरेपछि विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री लखेकले राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखे। गृहमन्त्रीको राजीनामा माग अघि सार्ने पहिलो दल थियो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)। सहकारी ठगी प्रकरणमा पार्टी सभापति थुनामा जानुपरेको ‘बदला’ स्वरूप पनि गृहमन्त्री लेखको राजीनामा माग्ने पहिलो दल बन्यो।

११ जेठमा बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकपछि पत्रकारसामु उपस्थित भएका कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले भिजिट भिसा प्रकरणको प्रसंग निकाल्दै अरू दलका नेतालाई प्रमाणित नगरेरै थुनामा राख्ने तर पुरानो दललाई थुनामा राख्न प्रमाणित हुनुपर्ने अवस्था नदेखिएको बताए।

त्यसको एक दिनअघि बसेको रास्वपाको भर्चुअल बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको थियो। गृहमन्त्री र उनका सचिवालय नै भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीमा संलग्न रहेको कुरा सार्वजनिक भएको भन्दै रास्वपाले राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको थियो।

रास्वपाले विगतमा सांसद लेखकलै सदनमा ‘प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउनुपर्छ’ भन्ने दृष्टान्त सम्झाएको थियो। रास्वपापछि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि यो प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने निर्णय गर्‍यो।

१२ जेठमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवास खुमलटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको थियो।  माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकको निर्णय सुनाउँदै गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका थिए।

गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म अडान राखेर सदन अवरुद्ध गरिरहेका विपक्षी दलहरू भने पछिल्लो समय लचक बनेका छन्। गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागबाट एक कदम पछि हटेर उनीहरू अब संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरिरहेका छन्। संसदीय छानबिन समिति नबनाए सदन चल्न नदिने अडान विपक्षी दलहरूले लिएका छन्।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखको राजीनामाको अडान राखेका विपक्षी दलहरू बिस्तारै लचक बन्दै गएका छन्।

यहाँसम्म कि उनीहरूले यो प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउने सरकारकातर्फबाट प्रतिबद्धतामात्रै खोजिरहेका छन्। सरकारका कुनै पनि मन्त्रीले छानबिन समिति बनाउने प्रतिबद्धता जनाए सदन सञ्चालनमा अवरोध नहुने विपक्षी दलको भनाइ छ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारका तर्फबाट छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता आए सदन सञ्चालन हुने बताए।
पाण्डेले प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री वा सरकारका तर्फबाट कोही पनि मन्त्रीले छानबिन समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता मात्र जनाए सदन सञ्चालन हुने उल्लेख गरे।

प्रतिपक्षी लचक भएर छानबिन समिति गठनको प्रतिबद्धतामात्र माग गर्दा पनि सत्तापक्ष त्यसमा तयार नभएको उनको भनाइ छ।

विपक्षी दलहरू आफ्ना पछिल्लो अडानबाट केही लचक बनेको बुझाइ सत्तारुढ दलको पनि छ। गृहमन्त्रीको राजीनामाको अडानबाटै सोझै छानबिन समितिको प्रतिबद्धतामात्रै खोजेपछि विपक्षी दल लचक भएको बुझाइ सत्तापक्षको छ। तर हतारमा राजीनामाको निर्णय गरेर विपक्षी दल आफैँ फसेको विश्लेषण सत्तापक्षले गरेको छ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरे विपक्षी दलहरूले भने जस्तो  गृहमन्त्रीको राजीनामा नआउने र छानबिन समिति पनि नबन्ने  बताए।

‘उहाँहरू गृहमन्त्रीको राजीनामाको अडानबाट छानबिन समितिमा आउनुभएको छ,’ घिमिरे भन्छन्,‘विपक्षी दल लचक बनेको हामीले महसुस गरेका छौँ। तर उहाँहरूले भने जस्तो छानबिन समिति पनि बन्दैन, गृहमन्त्रीले राजीनामा पनि दिनु हुँदैन।’

गृहमन्त्रीमाथि उजुरी पनि नपरेको र अख्तियारले छानबिनसमेत नगरेकाले राजीनामा दिन आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ। ‘रास्वपा सभापति रविजीको भन्दा नितान्त फरक प्रकरण हो यो। उहाँमाथि उजुरी पनि थियो, छानबिन गर्ने निकाय प्रहरी थियो,’ घिमिरेले भने, ‘अहिले गृहमन्त्रीमाथि न कुनै उजुरी छ, न अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनि किन राजीनामा दिनुपर्‍यो र किन छानबिन समिति बनाउनुपर्‍यो?’

भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने सबैभन्दा ठूलो संवैधानिक निकायले नै यो प्रकरणको छानबिन गरिरहेकाले अर्को समिति बनाउन आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ।

‘अख्तियार भनेको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने सबैभन्दा ठूलो निकाय हो, अर्को छानबिन समिति किन बनाउने,’ उनले भने,‘अर्को छानबिन समितिले आफ्नो रिपोर्ट कहाँ बुझाउने, त्यही अख्तियारमै हो। त्यसैले छानबिन समिति बनाउन कुनै जरुरी छैन। यो बन्दैन पनि।’ विपक्षी दलहरू हतारोमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेर आफैँ फसेको उनको बुझाइ छ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखक आफैँ संलग्न भएको दाबी विपक्षी दलहरूले पनि गर्न सकिरहेको छैन। मातहतका कर्मचारीमाथि छानबिन भइरहेकाले उनले राजीनामा दिनुपर्ने वा छुट्टै छानबिन समिति बनाउनुपर्ने भनाइ विपक्षी दलको छ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीलाई नै किटान गरेर आरोप नलगाएको तर गृहमार्फत रहने निकायको जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले लिनुपर्ने बताए।

विपक्षी दलहरूको यो तर्कमा सत्तापक्ष भने सहमत देखिएको छैन। कुनै कर्मचारीमाथि छानबिन हुँदैमा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने विषय तर्कसंगत नभएको सत्तापक्षको भनाइ छ।

‘गृह मन्त्रालयको कुनै कर्मचारीमाथि छानबिन हुँदैमा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्‍यो भने, हरेक दिन एउटा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘यो भनाइ तर्क संगत होइन। विपक्षी दल आफ्नो अडानबाट पछि हटेर संसद् चलाउने वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो। गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि आउँदैन र छानबिन समिति पनि बन्दैन हाम्रो प्रस्ट भनाइ यही हो।’