
पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, सुशासनसमेतलाई जोड दिँदै आगामी आव २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बुधबार प्रदेश सभामा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। त्यसो त प्रदेश सरकारले पुराना कार्यक्रम दोहोर्याउँदै केही मात्र नयाँ कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ।
मंगलबारमात्रै एक महिनाका लागि स्थगित राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ प्रभावकारीरूपमा नियमन र व्यवस्थापनबारे नीति कार्यक्रममा छ। सरकारले उक्त नियमावली थप प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ। प्रदेशले १ जेठमा राजपत्रमा प्रकाशित गरी राइड सेयरिङ नियमावली वैध बनाएको थियो। तर सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले त्यसको तत्काल खारेज माग गर्दै यातायात हड्ताल गरेपछि यो तत्काललाई स्थगित छ।
सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ प्रदेशबाटै गर्ने र सवारी कर अनलाइनमार्फत भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। पर्यटकीय राजधानी पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
पर्यटन राजधानी पोखराको ब्रान्डिङका लागि ‘पोखरा जाऔँ, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं’ तथा ‘राउन्ड फेवा, भ्यू फेवा’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने भएको छ। गण्डकी प्रदेशलाई आरोग्य पर्यटन हव रूपमा विकास गर्ने तथा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘पहिले घरदेश, अनि परदेश’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन दिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘दलित समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, कला, पेसा र व्यवसायलाई संरक्षण, व्यावसायीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्दै आर्थिक एवं सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्ग एवं समुदायको उत्थान गर्न भगत सर्वजित शिल्प विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।’
प्रदेशका १० वटाभन्दा बढी सम्पदालाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न सिफारिस गर्ने भएको छ। ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्व बोकेका विन्ध्यवासिनी मन्दिर, लोमान्थाङ दरबार, गोरखा दरबार, मनकामना मन्दिर, लिगलिगकोट दरबार, क्होंलासोथर, लमजुङ दरबार, मुक्तिनाथ मन्दिर, बागलुङ कालिका, पुर्कोट कालिकालगायत विश्वसम्पदा सूचीमा राख्न पहल गर्ने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए।
सरकारले ‘फ्राइडे फर फ्यूचर’ कार्यक्रमलाई यसपालि पनि निरन्तरता दिएको छ। गण्डकीमा यो कार्यक्रममा २ वर्षअघि सुरु भएको हो। यसै गरी एक निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फार्म, जलवायु अनुकूलन सिँचाइ विशेष कार्यक्रम, घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ र गाँजा खेती वैध बनाउनेदेखि एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमुना होमस्टे कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा छन्।
घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ, वितरण र नियमनका लागि ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा लगिने जनाइएको छ। साथै, औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थका रूपमा उत्पादन प्रयोजनार्थ गाँजा खेती गर्न कानुन निर्माण गरिने भएको छ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ