हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा राख्न नहुने बताएको खुलासा गरेका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय समिति लगायतले शिक्षा ऐनमा बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा राख्नुपर्ने दबाब दिइरहेका बेला समिति सभापति थापाले भने बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा राख्न नहुने पक्षमा सरकार रहेको खुलासा गरेका हुन्। यद्यपि सरकारले बाल विकासलाई विद्यालय संरचनामा राख्ने सहमति महासंघसँग पटकपटक गरिसकेको छ।
एक अन्तर्वार्तामा सभापति थापाले भने,‘ईसीडीलाई विद्यालय मातहत ल्याउन हुँदैन भनेर सरकारले भनेको छ।’ उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० माथि छलफल गरेर करिबकरिब तयारी गरिसकेको बताउँदै बाल विकास र निजी विद्यालयमा सहमति नजुट्दा विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढ्न नसकेको बताए।
थापाले यी विषयमा समितिमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘यी दुईवटा विषयमा मात्रै समितिमा व्यापक छलफल हुनुपर्नेछ। एक, निजी विद्यालयको विषय, अर्को, प्रारम्भिक बाल विकासको विषय ।’ विधेयक समितिमा अड्किएको नै यी दुई वटा विषयले हो।’
शिक्षा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले विधेयकमाथि ४५ दिन छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नुपर्ने भए पनि समिति बैठक ७ जेठदेखि बसेको छैन। उपसमितिले प्रतिवेदनमा बाल विकास शिक्षा (०–८) लाई विद्यालय संरचनामा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
