
सुनसरी- इनरुवा नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक छनोटका लागि सुरु गरिएको प्रक्रियाप्रति शिक्षक र कर्मचारीका पेसागत संघसंगठनहरूले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै प्रक्रिया निष्पक्ष, कानुनी र पेसागत मर्यादाअनुकूल हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
इनरुवा नगरपालिकाका शिक्षक कर्मचारी संगठनहरूको संयुक्त टोलीले नगर प्रमुख केदार भण्डारीमार्फत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराज निरौलालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै हाल संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएको अवस्थामा मौजुदा शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ अन्तर्गतको प्रावधान उल्लंघन गर्दै नगरस्तरीय ऐनका आधारमा प्रधानाध्यापक छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९३ को उपनियम (५) विपरीत ढंगले स्थानीय ऐन बनाई प्रधानाध्यापक छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै सो कदमले शिक्षकको पेसागत मर्यादामा आँच पुग्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
शिक्षक संगठनहरूले विद्यालय प्रशासनको प्रमुख पदमा हुने नियुक्ति निष्पक्ष, निस्वार्थ र कानुनी मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने माग गर्दै प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले वर्तमान अवस्थामा स्थानीय सरकारले एकल निर्णय गरेर प्रधानाध्यापक गर्नु कानुनी अन्योलमा पर्ने सम्भावना औंल्याएका छन्।
ध्यानाकर्षण पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा नेपाल शिक्षक संघ इनरुवा नगर समिति अध्यक्ष रामलखन मेहता, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन इनरुवा नगर समिति अध्यक्ष राकेश चौधरी, संघीय शिक्षक फोरम इनरुवा नगर समिति अध्यक्ष प्रकाशकुमार कायस्थ, अखिल नेपाल शिक्षक संगठन इनरुवा नगर समिति अध्यक्ष सवितासिंह पौदार, नगर राहत शिक्षक समिति अध्यक्ष शुभकलाल सरदार, नगर बाल विकास समिति अध्यक्ष अञ्जु चौधरी र विद्यालय कर्मचारी परिषद् इनरुवा नगर समितिका अध्यक्ष रमेशकुमार चाैधरी सामेल छन्।