हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- मानवअधिकारसँग सम्बन्धित ३२ वटा संघसंस्थाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई कुनै पनि आर्थिक वा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध नगर्न-नगराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राष्ट्रसंघलाई आह्वान गरेका छन्।
ती संघसंस्थाले बुधबार संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी दुवै आयोगको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै यस्तो आह्वान गरेका हुन्।
सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सही ट्रयाकमा नफर्काएसम्म र यस प्रक्रियाको केन्द्रमा पीडित समुदाय र उनीहरूको आत्मसम्मान, सहभागिता, अपनत्व र सन्तुष्टि नभएसम्म विगतमा आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोग गर्न उनीहरूले राष्ट्रसंघलगायतलाई आग्रह गरेका छन्।
यसैगरी आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस प्रक्रियादेखि नै गलत रहेकाले सच्याउनुपर्ने माग उनीहरूको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘पीडित तथा नागरिक समाज संघसंस्थाको उचित परामर्श र सहभागिता सुनिश्चित नगरिएकाले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया गम्भीर वैधताको संकटमा छ।’
दुवै आयोगमा गरिएको नियुक्ति विश्वसनीयता आर्जन गर्न विफल भएको ठहर ती संघसंस्थाको छ। ‘जसरी यी आयोगमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरिएको छ, त्यसले यो जटिल र संवेदनशील प्रक्रियालाई न्यायपूर्ण र विश्वासिलो तरिकाले अगाडि बढाउन सक्दैन भन्ने हाम्रो ठहर छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन्। द्वन्द्वपीडितहरूले दुवै आयोगलाई बहिष्कार गर्दै आएका छन्। पीडितहरू नागरिक आयोग गठनको बहसमा जुटिरहेका बेला मानवअधिकारसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले पनि वैधतामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘जसरी पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरियो त्यसमा बारम्बार असहमति जनाइरहेका पीडित समुदायसँग संवाद, छलफल र परामर्श गरी यथोचित निकास निकाल्न तथा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको वैधता पुनःस्थापित गर्नका लागि तत्काल आवश्यक पहलकदमी लिन हामी नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ।’
यसैगरी बलात्कार र लैंगिक हिंसाका पीडितहरूको संवेदनशीलता, उनीहरूको मनोसामाजिक अवस्था, सामाजिक-आर्थिक पहुँच, गोपनीयता र मर्यादाजस्ता गम्भीर पक्षहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै उजुरी संकलनका लागि हठात् सूचना प्रकाशित गरिएकोमा ती संघसंस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
‘त्यसप्रति गम्भीर सरोकार उठाउँदासमेत संवेदनशील भएर पुनर्विचार नगर्नु, आयोगका पदाधिकारीबाट पीडित समुदायको आत्मसम्मान र मर्यादामा प्रहार हुने अभिव्यक्ति आउनु, पीडितसँगको संवादहीनताको अवस्था तोड्ने प्रयाससमेत नगर्नु, उल्टो यसलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरेर प्रक्रियालाई यान्त्रिक बनाउनेतर्फ उद्यत हुनु जस्ता गतिविधिसमेतले विश्वसनीय नियुक्ति बिनाका आयोगले वैधता आर्जन गर्न सक्दैनन्’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस्ता आयोगले मुलुकको अमूल्य स्रोत र समयको अपव्यय मात्रै गराउने चिन्ता ती संघसंस्थाको छ। विवादित नियुक्तिका कारण वैधताको संकटमा फसेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा जुन विन्दुबाट अविश्वासको वातावरण पैदा भई वैधतालगायतका सवालमा चुनौती उत्पन्न भएको हो सोही विन्दुबाट सुधार गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ।
नियुक्ति प्रक्रियाप्रति पीडितहरूले नियुक्ति हुनुअघिदेखि नै जनाउँदै आएका वैध सरोकारप्रति सरकार निरन्तर असहिष्णु रहँदै आएको छ। ‘पीडित समुदायको विश्वास आर्जन गरेर मात्र यो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। अन्यथा राज्यप्रतिको भरोसा टुट्नेछ र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बहस अन्य विकल्पजस्तै नागरिक सत्य आयोग वा हाइब्रिड मोडेलतर्फ केन्द्रित हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ भन्ने कुरामा हेक्का राख्न जिम्मेवार सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजनमा बनेको सिफारिस मितिले दुवै आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचपाँचजनाको नाम सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले आयोग गठन गरेको थियो। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यक्षमा महेश थापा तथा सदस्यहरूमा अच्युतप्रसाद भण्डारी, टीकाप्रसाद ढकाल, पदमबहादुर शाही र कुमारी कौशल्या ओझा नियुक्त भएका छन्।
यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग अध्यक्षमा लीलादेवी गडतौला तथा सदस्यहरूमा गोपालनाथ योगी, अग्निप्रसाद थपलिया, शृजना पोखरेल शिवाकोटी र विनिता नेपाली नियुक्त भएका छन्।
सिफारिस समितिले अपारदर्शी, देखावटी प्रक्रियाबाट दलीय भागबन्डा र पहुँच एवम् पीडित समुदायको पीडामाथि मजाक गरेको भन्दै आयोगको समग्र प्रक्रिया नै द्वन्द्वपीडित समुदायले बहिष्कार गर्दै आएका छन्। पीडितहरूका अनुसार नियुक्ति ‘अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी, अविश्वसनीय, निर्देशित र दलीय भागबन्डामा आधारित’ छ।
विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने संस्थाहरू
राष्ट्रपतिसमक्ष द्वन्द्वपीडितको अपिल- संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुवै आयोग पुनर्गठन गरियोस्
