हिमाल प्रेस 
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ– गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणका सम्बन्धमा आफूले संसद्मै जवाफ दिन पाउनुपर्ने अडान राखेका छन्। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा सांसदहरुले भिजिट भिसा प्रकरणका विषयमा प्रश्न उठाएपछि मन्त्री लेखकले उक्त विषयमा सदनमा नै बोल्ने र उठेका सबै प्रश्नको जवाफ दिने बताए।
यस प्रकरणमा विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीमाथि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको जानकारी लेखकले दिए।
बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भिजिट भिसाका विषयमा विपक्षीको विरोध भइरहँदा अख्तियारमा प्रहरीहरुको अदलबदलले थप आशंका पैदा भएको बताए। उनले भिजिट भिसा प्रकरण गम्भीर विषय भएकाले छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरे।
रास्वपा सांसद चन्दा कार्कीले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीले नैतिकतामा आधारमा राजीनामा दिन सुझाव दिइन्।
भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूसँग ‘सेटिङ’ मिलाएर रकम लिने कार्यमा सचिवालय संलग्न रहेको आरोप लागेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखक विवादमा तनिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई अनुसन्धानका लागि बोलाएको थियो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत रहेका भट्टराईलाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएको भोलिपल्टै अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ।
अख्तियारले जेठ ७ गते अपराह्न गृह मन्त्रालयबाटै सहसचिव भट्टराईलाई नियन्त्रणमा सोधपुछ गरेर साँझ छोडेको थियो। गृहमन्त्री बनेपछि लेखकले नै भट्टराईलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालका प्रमुख बनाएर पठाएका थिए। त्यहाँबाट सरुवा भएर गृह फर्किएको भोलिपल्टै उनी अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका थिए।
भिजिट भिसा प्रकरणमा सहसचिव भट्टराई अख्तियारको ‘रडार’ मा परेको सुइँको पाएपछि उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट गृहमा सरुवा गरिएको आशंकाले पनि गृहमन्त्री लेखकलाई विवादमा ल्याइदिएको थियो।
उक्त प्रकरणमा भट्टराई एक्लैको नभएर गृहमन्त्रीको समेत ‘मिलेमतो’ भएको भन्दै विपक्षी दलहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले अघिल्लो साता पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक चल्न दिएनन्। जेठ १५ गतेको बैठक बजेट पारित गराउनका लागि मात्रै अवरुद्ध नगरिएको प्रतिपक्षीहरूले बताउँदै आएका छन्।
संविधानअनुसार जेठ १५ गते वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्छ। सोही कारण बजेट नरोकेका प्रतिपक्षीले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग भने यथावत् राखेका छन्। गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान विपक्षीको छ।
