
काठमाडौँ- यातायात व्यवसायीमाथि सार्वजनिक यातायात बन्द नगर्न दबाब बढेको छ। सांसद र मन्त्रीहरूले व्यवसायीलाई यातायात बन्द नगर्न दबाब दिएका हुन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारसँग सहमति भइसकेको अवस्थामा सार्वजनिक यातायात बन्द गर्नु उचित नभएको बताए।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा मन्त्री दाहालले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगन गर्न अनुरोध गर्ने र नियमावली स्थगन भएपछि संघीय कानुनमार्फत व्यवस्थित गर्ने सहमति भए पनि सहमति कार्यान्वयन नगरेर यातायात बन्द गर्नु उचित नभएको बताए।
उनले यातायात बन्द गर्ने यातायात व्यवसायीको कदम गलत रहेको स्पष्ट पारे। राइड सेयरिङले जनतालाई सेवा दिइरहेकाले नियमनको दायरामा ल्याउन खोजिएको उनको भनाइ छ। मन्त्री दाहालले सरकारसँग आफ्ना कुराहरु राख्दै जिम्मेवार भएर अघि बढ्न यातयात व्यवसायीलाई आग्रहसमेत गरेका छन्।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले सिन्डिकेटलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कुनै सहमति नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। समिति सदस्य प्रकाश ज्वालाले सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएको सहमति सिन्डिकेटलाई ब्युँताउने गरी भएको भन्दै आपत्ति जनाए। राइड सेयरिङका बिषयमा गण्डकी प्रदेशले गरेको निर्णय सही भएकाले यसलाई अन्य प्रदेशमा पनि अवलम्वन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
समिति सदस्य माधव सापकोटाले यातायात व्यवसायीसँग भएको सम्झौताप्रति अन्योल देखिएकाले सरकारले प्रस्टसाथ सहमतिको जानकारी गराउनुपर्ने बताए। समिति सदस्य दयालबहादुर शाहीले यातायात व्यवसायीको सरकार डराउन नहुने भन्दै नाजायज माग सम्बोधन गर्न नहुने बताए।
सरकारसँग सहमति भइसकेको अवस्थामा आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई यातायात सञ्चालन गरेर जिम्मेवार बन्न सांसदहरुले यातायात व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेस सांसद जीवन परियारले सरकारसँग समझदारी भइसकेपछि यातायात नचल्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा भएको बताए। उनले समझदारी कार्यान्वयन नभए पुनः आन्दोलन गर्ने छुट यातायात व्यवसायीलाई रहदा जनतालाई दुःख दिने गरी यातायात बन्द गर्नु गलत भएको प्रतिक्रिया दिए।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले राइड सेयरिङले जनतालाई सुविधा दिएको भए पनि नयाँ कानुन बनाउदा सरकारले पनि सरोकारवालाहरुसंग छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले सरकारले यस विषयमा छिटो निकास निकाल्दै सर्वसाधारणलाई सेवा दिनुपर्ने धारणा राखे। यातायात व्वयसायीले सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गर्दा सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा कठिनाइ भइरहेको छ। उनीहरूले सोमबारदेखि बन्द गरेका हुन्।