काठमाडौँ- वैशाख १७ गते सरकारले शिक्षकहरूबाट उठाइएका नाैवटा विषय लागू गर्ने निर्णयपछि स्थगित शिक्षक आन्दोलन शिथिल बन्दै गएको छ। आन्दोलनमा सक्रिय भूमिकामा रहेका शिक्षक संघसंगठनहरू विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गराउन दबाब दिनुको सट्टा आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका हुन्। शिक्षक नेताहरूले सार्वजनिक स्थल र सामाजिक सञ्जालमा दिएका अभिव्यक्ति पनि यस्तै खालका हुने गरेका छन्।
आन्दोलनको मूल्यांकन भइरहेका बेला शिक्षक महासंघ, विद्यालय कर्मचारी परिषद्, शिक्षक संघलगायतका घटकहरू आपसमा दोषारोपणमा उत्रिएका छन्। शिक्षक नेताहरू एकले अर्कालाई ‘असफल’ भनेर आरोप लगाउन थालेका छन्।
शिक्षकहरूले संसदीय उपसमितिले तयार पारेको विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० को प्रतिवेदनमा आफ्ना माग ओझेलमा परेको गुनासो गरेका छन्। साथै नौवटा विषय कार्यान्वयनमा पनि महासंघ असफल भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
शिक्षक महासंघले पक्षीकरण गरिरहेको जनाए पनि शिक्षा उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा शिक्षकका माग समेटिएको छैन। वैशाख ४ गते उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि ९ गते महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै असहमति जनाएको थियो। महासंघमाथि शिक्षकहरूले यहीँनेर प्रश्न उठाएका छन्।
गोरखाका शिक्षक रमाकान्त कोइरालाले हिमालप्रेससँग भने, ‘नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा विधेयकमा हाम्रा माग समेट्न र १७ वैशाखमा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न पक्षीकरण गरिरहेको छु भन्छ तर खोइ? शिक्षा उपसमितिको प्रतिवेदनमा शिक्षकका माग कहाँ गयो? हामीले बुझ्न नसकेको हो कि बुझाउन नसकिएको?’
शिक्षा समितिबाट असार १५ गते प्रतिनिधिसभा पेस गर्ने भनिएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि शिक्षा समितिमै छलफल हुन सकेको छैन। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तकै कारण समिति बैठक बस्न नसकेको बताउँछन् शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा। उनले भने, ‘समिति बैठक बस्ने निश्चित छैन। सरकारले हामी तयार नभएसम्म समिति बैठक नबोलाउनु भनेको छ। सरकारले हामीले सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता गर्दै छौँ भनेर समितिलाई जानकारी गराएको छ। बिनातयारी बैठक बसेर उपलब्धि छैन।’
यस्तो अवस्थामा असार १५ गते कसरी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुग्ला शंकाको विषय छ। महासंघले झन्डै चार लाख शिक्षकलाई कसरी चित्त बुझाउने हो भन्न सकिने अवस्था छैन। विधेयकमा बालविकास, अस्थायी, राहत, निजी विद्यालयका मुद्दा जटिल छन्। शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय, कर्मचारीमैत्री शिक्षा विधेयक जारी नहुने अवस्था नजिकिँदै गएपछि शिक्षक नेताहरूलाई शिक्षक संघसंगठनकै नेताहरूले प्रश्न उठाउन थालेका हुन्। आबद्धसम्बद्ध घटका नेताहरू पनि प्रतिवादमा उत्रिएका छन्। महासंघका नेताहरू भने बचाउमा उत्रिएका छन्।
नेपाल राहत शिक्षक संघका केन्द्रीय समितिका सहसंरक्षक र निवर्तमान महासचिव, नेपाल शिक्षक महासंघका केन्द्रीय सदस्य कुमार बजगाईँ शिक्षक नेतृत्वलाई एकअर्कामाथि प्रश्न उठाएर पन्छिने छुट नभएको बताउँछन्। चर्चा बटुल्नका लागि केही नेताहरू स्टन्टबाजीमा लागेको बजगाईँको आरोप छ। उनले भने, ‘कुनै शिक्षक संघसंगठनको अध्यक्ष भएको शिक्षक नेताले यही शिक्षक महासंघ नेतृत्व असफल हो भन्ने हाे भने उहाँचाहिँ सफल हो? शिक्षक आन्दोलनमा त महासंघको १५ घटक सामेल थियो नि! उहाँले पनि अध्यक्षबाट राजनीनामा दिनुपर्छ। अरूलाई प्रश्न गर्नेहरूलाई आफैँप्रति प्रश्न उठ्दाचाहिँ किन मौन छन्? सबै नेताहरू स्टन्टबाजीमा लागेका छन्। नेतृत्वमा बसेका नेताले नेतृत्वकै विरोध गर्ने? यो कहाँको नैतिकता हो?’
बजगाईँले शिक्षक नेतृत्वमा द्वन्द्व भएको र शिक्षकलाई गाली गर्ने शिक्षकको धर्म नभएको बताए। उनले भने, ‘शिक्षक नेतृत्व नेतृत्वमा बिचमा द्वन्द्व छ। एउटाले अर्कोलाई उचालेका छन्। शिक्षकलाई नै गाली गर्ने शिक्षकको धर्म होइन। सबैले व्यक्तिगत स्टन्टबाजी खोजेका छन्।’
बजगाईँले शिक्षक, विद्यालय, विद्यार्थीमैत्री शिक्षा ऐन नल्याउन सरकारले नै शिक्षक संघसंगठनलाई बिग्रह गराउन खोजेको दाबी गरे। उनले भने, ‘सरकार शिक्षा ऐन नल्याउने षड्यन्त्र गर्दैछ। त्यसैले शिक्षक संघसंगठनमा बिग्रह ल्याउन षड्यन्त्र गरिरहेको छ।’
बजगाईँले १७ वैशाखमा भएको नाैबुँदे निर्णय कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख भएको बताए। उनले भने, ‘नाैबुँदेलाई बजेट भाषणमै राखनुपर्छ भन्ने होइन। आन्दोलनमा घाइते भएका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई महासंघले भेटिरहेको र महासंघको टोली गृहमन्त्रीलाई भेट्न जाँदा गृहमन्त्रीले फोनबाटै निर्देशन दिनुभएको थियो।’
बजगाईँले नाै बुँदे निर्णय कार्यान्वयन नभए महासंघले पुनः पक्षीकरण गर्ने बताए।
नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले शनिबार (१७ जेठ) संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनको सातौं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा दिएको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्दै नेपाल शिक्षक संघ तनहुँका अध्यक्ष रमेशबाबु भट्टराईले सञ्जालबाट ‘हरे शिव हरे राम भन्दै कटाक्ष गरे।’
भट्टराईले लेखेका थिए, ‘आन्दोलनको उपलब्धि रे। प्रधानमन्त्रीलाई तीन घण्टा कुरायौँ, खाली थैलो शिक्षकले बोकेर आएका भरेर पठायौँ, संसद् अधिवेशन छिटो बोलायौँ। (हरे शिव हरे राम)।’
शिक्षक संघ तनहुँको अध्यक्ष रहेका भट्टराईले आन्दोलनका बीचमा विद्या भट्टराईले शिक्षामन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको प्रसंग निकाल्दै शिक्षक नेतृत्वले किन राजीनामा नदिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘हामी शिक्षक नैतिकताको प्रतिबिम्बन हौँ-होइनौ र? शिक्षामन्त्रीले नौतिकता देखाउँदै ऐन भनेअनुरूप जारी गर्ने नसकिने भनी राजीनामा दिँदा तिनै मन्त्रीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाउने शिक्षक नेतृत्वले अब शिक्षामैत्री ऐन नआउने पक्कापक्की भएपछि राजीनामा दिनुपर्दैन? कि अझै शिक्षकलाई दिवा सपना देखाउनै बाँकी छ हजुर?’
शिक्षक संघमा आबद्ध कुमार बजगाईँले भट्टराईलाई लक्षित गर्दै भने, ‘आफू पनि नेतृत्वमा भएको कुरा बिर्सेको हो र? अरूमाथि प्रश्न उठाइरहँदा आफूमा प्रश्न उठ्दैन?’
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले पुनः एकपटक धोकेवाजहरूको अनुहार हेर्न र स्मरण गराउन लागिरहेको बताए। उनले शिक्षक आन्दोलनपछिको मौनतालाई कमजोर नठान्न चेतावनी दिएका छन्। उनले भने, ‘यो मौनता कमजोर नआँकियोस्। यो आँधी र हुरी आउनुअगाडिको सन्नाटा हो।’
अधिकारीले विपत्तिमा शिक्षक कर्मचारीको पक्षमा उभिन नसक्ने शिक्षक संघसंगठन र नेताहरू रंगमंचबाट लोप हुनेछन् हुने चेतावनी सञ्जालबाटै दिएका छन्। उनले भने, ‘ हामी सबैको गतिविधी ४ लाख शिक्षक कर्मचारीहरू र शैक्षिक सरोकारवालाहरूले नियालिरहेका छ्न्, ढाँटेको कुरो काटे पनि मिल्दैन भन्ने सबैमा हेक्का रहोस्। विषयगत उपसमितिका भन्दै छ्न् हामीले गरेको सहमतिविपरीत सरकारले रिपोर्ट ल्यायो।’
शिक्षक आन्दोलनपछि संघसंगठनहरूमा देखिएको आपसी मनमुटाव शिक्षक नेताहरूमाझ सीमित छैन। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् र शिक्षक महासंघबीचको सम्बन्ध पनि यतिबेला तनावग्रस्त बनेको छ। १७ वैशाखमा सरकारले शिक्षक आन्दोलन अन्त्य गर्न गरेका नाैबुँदे निर्णयमा विद्यालय कर्मचारीका माग समावेश नगरिएको भन्दै परिषद्ले सार्वजनिक रूपमा आक्रोश पोखेको छ।
परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी, महासचिव शान्तिनाथ योगी र लेखापाल महासंघका नेताहरूले महासंघमाथि गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै आलोचना गर्दै आएका छन्। परिषद्को भनाइ छ, ‘कर्मचारीको सरोकारका विषयलाई उपेक्षा गर्दै महासंघले सरकारसँग एकल निर्णय गर्यो। परिणामस्वरूप विद्यालय कर्मचारीहरूका अधिकार र माग उपेक्षित बने।’
काठमाडौँमा शनिबार आयोजित संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनको सातौँ महाधिवेशनमा एउटै मञ्चमा बसेका महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र परिषद् अध्यक्ष तिवारीबीच छेडखानी भयो। अध्यक्ष तिवारीले भने, ‘नाैबुँदे निर्णयमा विद्यालय कर्मचारीका केही मुद्दा समेट्नुपर्ने थियो जुन महासंघले गर्न सकेन। त्यो यथार्थ हो र त्यो सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ।’ तिवारीको भनाइ थियो, ‘अब दोष लगाउने होइन, ‘कसरी बाँकी माग समेट्ने’ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने हो।’ हाल महासंघको व्यवहार आफूखुसी र अपारदर्शी रहेको उनको गुनासो छ।
तिवारीले महासंघलाई सम्झाउँदै भने, ‘नेपाल शिक्षक महासंघ एउटा व्यक्ति वा पदाधिकारीको संस्था होइन। यसमा हामी सबै सम्बद्ध घटक मिलेर बनेका छौं। महासंघले एकल निर्णयको प्रवृत्ति त्यागेर समावेशी नेतृत्व गर्नुपर्छ।’
तिवारीको आलोचनालाई महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले निकै रूपात्मक शैलीमा जवाफ दिए। उनले भने, ‘कि घाम लाग्छ, कि पानी पर्छ, कि बादल लाग्छ। त्योबाहेक दिनको परिकल्पना गर्न सकिन्न। समयसँग तादात्म्य नभई कुनै पनि संस्था अघि बढ्न सक्दैन।’
उनले विद्यालय कर्मचारी परिषद् अध्यक्षको आरोपलाई सीधै नभनी सांकेतिक रूपमा भने, ‘अनावश्यक आरोपप्रत्यारोपले संस्थाहरूको विकास अवरुद्ध गर्छ। संयम, शालीनता र परिपक्वता आवश्यक छ। म महासंघको अध्यक्ष हुँ। यो संस्था कसैको निजी एजेन्डाको भरमा चल्दैन।’
सुवेदीले लामो दृष्टान्तमार्फत धैर्य र परिपक्वताको पक्षपोषण गरे। उनले चारजना सिकारीको कथा सुनाउँदै अधैर्यले सिकार गुमाउन सक्ने अभिव्यक्ति दिए।
सुवेदीले भने, ‘चारजना मानिस सिकार खेल्न गएछन्। चारजना चारै प्रकृतिका रहेछन्। कोही अत्यन्त अधैर्य। कोही ठिक्क धैर्य। कोही अत्यन्त धैर्य। सिकार गर्दै जाँदा पहिलोचोटी भेटियाे, ढुकुर। ढ्याम्म हान्यो। मर्यो। कसले लैजानेभन्दा त्यो अधैर्यले म ढुकुर लैजान्छु भनेछ। रित्तो हात हुन्छ, बाँकी सिकार पाइएला कि नपाइएला भन्ने उसलाई लाग्याे। हातको चरो छाडेर रुखको चरोतिर लाग्दिनँ भन्यो। अर्कोपटक मयूर भेटिएछ। दोस्रोले मयूर लगेछ। तेस्राले खरायो भेट्यो। चौथोको त हात परेको छैन। जाँदाजाँदै उसले ठूलो जरायो भेटेछ। त्यसैले कहिलेकाहीँ धैर्यले हामीलाई फाइदा पुर्याउँछ। त्यो कुरा बुझेर अघि बढ्नुपर्छ।’
