पोखरा- सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको हड्तालले देशभरका सर्वसाधारण यात्रु मर्कामा परेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ लाई वैधानिकता दिएको विरोधमा गण्डकीबाट सुरुवात भएको चक्काजाम आज देशभर आह्वान गरिएको छ।
सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरु सवारीसाधन घरग्यारेज थन्क्याएर चक्काजाममा उत्रिएका हुन्। जसका कारण सर्वसाधारण यात्रु तथा लामो दूरीमा जान चाहनेहरु ठूलो मर्कामा परेका छन्।
उनीहरु नजिकको ठाउँ हिँडेरै जान बाध्य छन् भने शेयर राइडरलाई चर्को मूल्य तिर्न विवश छन्।
उता, माग सम्बोधन नभएपछि गण्डकीमा मात्र सीमित सार्वजनिक यातायात बन्दको प्रभाव सोमबारदेखि देशैभर परेको छ।
सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति-२०८२ ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सोमबारदेखि देशव्यापीरूपमा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएअनुरुप देशका विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक यातायात चलेका छैनन्।
व्यवसायीले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गरी सार्वजनिक यातायातलाई बचाइदिन सरकारवाला सबै निकायमा हार्दिक अपिल समेत गरेका छन्। यातायात व्यवसायीले सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्दै निरन्तर आन्दोलन चर्काइरहेका छन्। गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग केहीबेरअघि मात्रै यातायात व्यवसायीको वार्ता जारी छ। सिंहदरबारमा जारी बैठकमा सरकारपक्षसँग सहमति गर्न यातायात व्यवसायी पुगेका हुन्।
गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीका मागका सन्दर्भमा छलफल गरी निकास निकाल्न वार्ताका लागि आह्वान गरेको हो । वार्ताका लागि यातायात मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानुनबाट कुनै पनि पक्षलाई असर पर्न गएको अवस्थामा त्यस सम्बन्धमा खुला छलफल गर्न प्रदेश सरकार सधैँ तयार रहेको प्रदेश सचिव एवं वार्ता समिति संयोजक इ। कमलकुमार अधिकारीले जनाए ।
तर, राइड शेयरिङ र सेल्फ राइड (रातो प्लेटको सवारी भाडामा दिने) गरी ल्याइएको नियमावली तत्काल खारेज हुनुपर्ने यातायात व्यवसायीको मुख्य माग छ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ विपरीत राइड शेयरिङ नाममा निजी प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका पुराना १० वर्षे र दुईपांग्रे सवारीसाधन, १५ वर्ष पुराना निजी चारपांग्रे सवारीसाधनलाई भाडाका सवारीसाधनसरह प्रयोग गर्नेगरी गत ३१ वैशाखको गण्डकी प्रदेश मन्त्रित्रपरिषद्बाट निर्णय गरी १ जेठमा गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ नियमावली, २०८२ राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधनलाई भाडामा सञ्चालन गरिएकोमा त्यसको खारेजी हुनुपर्ने उनीहरुको माग हो।
निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारी साधनसरह यात्रु ओसारपसार गर्न दिन नहुने, सार्वजनिक सवारीसाधनको आयु सीमा हटाउनुपर्ने, राइड सेयरिङ सेवा खारेज गर्नुपर्नेलगायत माग पनि राखेका छन्।
देशभर सार्वजनिक यातायातका साधन बन्द गर्ने सम्बन्धमा आइतबार साँझ जारी विज्ञप्तिमा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डा. डोलनाथ खनाल, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर युनियन अध्यक्ष भीमज्वाला राई, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष दीपक केसी, नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी, एकीकृत यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष रवि केसीसमेतले संयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा गत १६ जेठदेखि सार्वजनिक यातायातका साधन नचल्दा लामो दुरीमा जाने यात्रुहरु अलपत्र पर्ने गरेका छन्। यातायात व्यवसायीको हड्तालको निजी व्यवसायीहरुको छाता संगठन पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ एवं पोखराका पर्यटनसम्बद्ध व्यवसायीहरुको छाता संगठन पोखरा पर्यटन परिषद् समेतले भने विरोध जनाएका छन्।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका तर्फबाट उपमहासचिव सुदीप प्रधानांगले विज्ञप्ति जारी गर्दै सोको विरोध जनाएका हुन्। एकदिनको बन्द र हड्तालले अर्थतन्त्रमा ५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति हुने गरेको आँकडालाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन भन्दैसंघ सदैव बन्द र हड्तालको विरुद्धमा रहँदै आएको स्पष्ट पारेका छन्।
संघले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीको स्वागत गर्दै नियमावलीले संचालनमा रहेका राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने अपेक्षा रहेको जनाएको छ।
मनपरी भाडा असुल्न थाले पठाओ र इन्ड्राइभले
यातायात व्यवसायीले अनिश्चितकालीन यातायात बन्दको घोषणा गरेपछि राइड सेयरिङ कम्पनीले आज बिहानैबाट मनपरी भाडा असुलिरहेका छन्।
राइड सेयरको विरुद्धमा सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिको आह्वानमा सोमबारदेखि देशभरका सार्वजनिक यातायात ग्यारेजमै थन्क्याएर विरोध गरेका छन्। तर, सार्वजनिक यातायात बन्द भएसँगै राइड सेयर गर्ने कम्पनीले आज बिहानैबाट दुई गुणा भाडा मोबाइल एपमा राख्न थालेका हुन्।
पठाओ, इन्ड्राइभलाई ट्याक्सी र सार्वजनिक सवारीको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ।
