हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ईस्टू) को सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँको कालिकास्थानस्थित नेपाल सांस्कृतिक संघको हलमा जेठ १७ र १८ गते सम्पन्न भएको छ। महाधिवेशनमा निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीको अधिकार, शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधार तथा नियमनका विषयमा गहिरोसँग छलफल गर्दै ‘काठमाडौँ घोषणापत्र’ नामक १४ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरिएको छ।
महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने र अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले महाधिवेशनको शुभकामना दिएका थिए। उनीहरूले नेपालको समसामयिक शैक्षिक अवस्था, शिक्षकको भूमिका, निजी क्षेत्रको योगदान र उत्तरदायित्वबारे धारणा राख्दै युनियनको पहललाई सकारात्मक रूपमा अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए।
महाधिवेशनबाट होमकुमार थापाको अध्यक्षतामा २० सदस्यीय नयाँ राष्ट्रिय समिति गठन गरिएको छ। नयाँ नेतृत्वले शिक्षाको गुणस्तर, शिक्षकको सामाजिक सुरक्षादेखि लिएर पेसागत अधिकारसम्मका विषयलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ।
युनियनले जारी गरेको घोषणापत्रमा निजी विद्यालयहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गरी शिक्षक र कर्मचारीको योगदान रकम अनिवार्य रूपमा कटौती गर्नुपर्ने माग राखिएको छ। सरकारले निर्धारण गरेको तलब, बिदा, भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधाहरू निजी विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीलाई समान रूपमा लागू गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
साविक शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक-अभिभावक संघ गठन गरी विद्यालय सञ्चालन विनियमावली तयार पार्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा समावेश छ।
निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको पेसागत वृत्तिविकासका लागि नियमित तालिमको व्यवस्था गर्न, निजी क्षेत्रको वास्तविक लगानीको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने र विद्यालयस्तरीय गोष्ठी, तालिम, छलफल, सेमिनारहरूमा शिक्षक युनियनको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ।
यसैगरी, निजी विद्यालयको अनुगमन, नियमन र कारबाहीका लागि अधिकारप्राप्त संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने र त्यस संयन्त्रमा संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनुपर्ने माग पनि उठाइएको छ।
शिक्षक र कर्मचारीको अभिलेख सम्बन्धित पालिका वा जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईमा राख्नुपर्ने, महामारी वा प्राकृतिक प्रकोपका बेला विद्यालय सञ्चालन असम्भव हुने अवस्थाका लागि विशेष आर्थिक कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार संसद्बाट विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने युनियनको भनाइ छ।
महाधिवेशनले निजी र सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीका पेसागत अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल शिक्षक महासंघले आह्वान गर्ने हरेक आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, पेसागत हकहितका लागि क्रियाशील अन्य शैक्षिक युनियन, संघ तथा संगठनहरूसँग समान दूरी कायम राख्दै सहकार्यमा अघि बढ्ने नीति लिएको छ।
युनियनले उठाएका सवाललाई अझ सशक्त बनाउन विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल, संवाद र कार्यक्रममार्फत दबाब सिर्जना गर्ने र विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय तथा सेवामुखी बनाउने दिशामा आफूले सहजीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ।
महाधिवेशनमार्फत निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीको आवाज संस्थागत रूपमा उठाउँदै युनियनले सरकार, शिक्षा नीति निर्माता र सरोकारवाला निकायहरूसँग स्पष्ट प्रतिबद्धता माग गरेको छ।
१४ बुँदे ‘काठमाडौँ घोषणापत्र’
(१) संस्थागत विद्यालयहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रममा दर्ता गराई शिक्षक कर्मचारीहरुको योगदान कानुन बमोजिम उनीहरूलाई प्रदान गर्ने योगदान रकम यथाशीघ्र अनिवार्य कट्टा गर्न व्यवस्था गरियोस् अन्यथा कार्वाहीको दायरामा ल्याइयोस् भनी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
(२) संस्थागत विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुलाई सरकारले तोकेको तलब, सबै खालका बिदा, सबै खालका अन्य सुविधा अनिवार्य प्रदान गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
(३) साविकका शिक्षा ऐन नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक- अभिभावक सङ्घ बनाउन र ऐनमा नबाझिने गरी विद्यालय सञ्चालन विनियमावली अनिवार्य बनाउन माग गर्दछ ।
(४) संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको पेसागत वृत्तिविकासको निम्ति तालिमलगायतको व्यवस्था गर्न सरकार जोडदार आग्रह गर्दछ ।
(५)निजी लगानीमा खोलिएका विद्यालयहरुको स्थायित्वको निम्ति वास्तविक लगानीको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गरियोस् ।
(६)विद्यालय स्तरका आयोग, समिति, संरचना, छलफल, सेमिनार, गोष्ठी, शिक्षक तालिम आदिमा संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ISTU) लाई अनिवार्य समावेश गरियोस ।
(७)निजी लगानीका विद्यालयहरूको प्रभावकारी अनुगमन, नियमन तथा कारवाहीको लागि अधिकार प्राप्त
संयन्त्र बनाउने र उक्त संयन्त्रमा “संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ISTU) “को अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरियोस् ।
(८) संस्थागत बिद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको अभिलेख आधिकारिक रूपमा पालिकाको शिक्षा शाखा र जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
(९) प्राकृतिक प्रकोप, रोगब्याधी आदि कारणवश लामो अवधि विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थाको लागि विद्यालयद्वारा विशेष आर्थिक कोषको व्यवस्था गरियोस् ।
(१०)नेपाल सरकार एवं राजनैतिक पार्टीका प्रमुख सचेतकहरु तथा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सुचना प्रविधि समितिका सभापति समेतले शिक्षक कर्मचारीहरुका पेशागत समस्या समाधान हुनेगरी नेपाल शिक्षक महासङ्घ (CNT) सँग विद्यालय शिक्षा ऐन संसदबाट जारी गर्न गरिएको सहमति कार्यान्वयन गरियोस् ।
(११) संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै खाले शिक्षक कर्मचारीहरूका पेसागत माग पूरा गराउन नेपाल शिक्षक महासङ्घले आव्हान गर्ने हरेक आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुने यो युनियन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । र नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई निजी विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीका पेसागत सवालहरु सशक्तरुपले उठाउन र वकालत गर्न पनि आव्हान गर्दछ ।
(१२) शिक्षक-कर्मचारीका पेसागत अधिकारका लागि गठित सबै शैक्षिक युनियन/सङ्घः/सङ्गठनहरूसँग समान दूरी राखी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
(१३) यस युनियनले उठाएका सवाल / मागहरूलाई अझ सशक्त बनाउन सम्बन्धित सरोकारवालासँग विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी छलफल संवादको माध्यमलाई निरन्तर अगाडी बढाउने घोषणा गर्दछ ।
(१४) विद्यालयहरूमा प्रदान गरीने शिक्षालाई गुणस्तरीय एवं सेवामुखी बनाउनुपर्ने र शिक्षकहरुका तर्फबाट यसका निम्ति आफ्नो क्षमताको उच्चतम प्रयोग
गर्ने कार्यमा युनियनले सहजीकरण गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
